युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 10.19.2019, 01:10am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ?
Tuesday, 06.02.2015, 10:56am (GMT+5.5)

देशको अवस्था अहिले असामान्य छ । बैशाख १२, १३ र २९ गते आएको भूकम्पको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आउन बाँकी नै रहेको प्रतीत भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ६ सय ९२ अभिलेखमा आइसकेको छ भने वेपत्ता भएकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ । घाइते हुनेहरूको संख्या पनि २५ हजारको हाराहारीमा छ । घरवारविहीनहरूको संख्या त लाखौंलाख छ । गृह मन्त्रालयकै आँकडा अनुसार पनि  ५ लाख ७१७ घर पूर्णतः क्षति भएका छन् भने आंशिक क्षति भएका घरहरूको संख्या पनि झण्डै ३ लाखको हाराहारीमा छ । यसरी हेर्दा करीब ८ लाख परिवार घरवारविहीन भएका छन् । मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिको यो विकराल रुपले नै देशलाई असामान्य अवस्थामा पुर्याएको हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन तापनि यो अवस्थाबाट मुलुकलाई कसरी सामान्य अवस्थामा ल्याउने हो भन्ने अहं प्रश्न अहिले देशको सामु छ । 

महाभूकम्पले धक्का दिएको डेढ महिना पुग्न अब थोरै दिन बाँकी छ तर आम जनजीवनलाई निरन्तर त्रसित र भयभित पार्ने गरी पराकम्पनका झट्काहरू आएका आएकै छन् । भूकम्पले बढी क्षति पुर्याएका जिल्लाहरूमा मात्र होइन कम क्षति भएका र क्षति नै नपुगेका ठाउँहरूमा पनि सन्त्रासको वातावरण उत्तिकै छ । पहिलो चरणको उद्धार कार्यमा ४४ देशको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको देखियो भने संसारभर छरिएर रहेका नेपालीले पनि उत्तिकै चिन्ता र चासो राखेर उदारमन सहयोग गरे । तर समग्रतामा हेर्ने हो भने यो महासंकटको घडीमा सरकारका सञ्चालकहरू र राजनीतिक दलका नेताहरू आफैं कताकता हराएको, अल्झेको, किमकर्तव्यबिमूढ भएको र आमजनताले अविभावकत्त्व अनुभूत गर्ने गरी विश्वासिलो र भरपोर्दाे काम गर्न नसकेको अहिलेसम्म पनि खुलाशा भैरहेको छ । मुलुकलाई सामान्नीकरणको दिशातिर लैजान सरकारी पहल अत्यन्त कमजोर रहेको आमअनुभूति यतिखेर सर्वत्र व्याप्त छ । यो अत्यन्त पीडादायी कुरा हो ।

भूइचालो कहीं कतै पनि पूर्व जानकारी दिएर आउदैन भन्ने जगजाहेर छ तापनि नेपाल भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा छ र कुनै पनि बेला महा विपत्ति आउनसक्छ भन्ने कुरा बेलाबखत चर्चापरिचर्चामा आइरहेकै कुरा थियो । राज्यका विविध अंगलाई राष्ट्रिय विपत्तिका बेला कसरी परिचालन गर्ने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण र तदनुकूलको क्षमता विस्तारमा ध्यान नपुग्नु एउटा दुःखद पक्ष हो भने विपत्ति आइनैपरेपछि त्यसको सामना गर्न एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण नहुनु र एकीकृत प्रयास नहुनु अर्काे दुःखद पक्ष हो । यतिखेर विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूका ५१ निर्वाचन क्षेत्रमा स्वयंसेवी दस्ता लिएर अस्थायी आवास र विद्यालयका कक्षा कोठाहरू निर्माणमा सरिक भएका छन् । थोरै परिमाणमा भए पनि यो प्रशंसनीय कार्यले विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापन गर्न मद्दत पुर्याइरहेको छ तर यसमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू एकीकृतरुपमा परिचालित नभै दलीय प्रभावको संकीर्ण सोच राखेर क्रियाशील रहेको आभास भैरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकमा अहिले जुन जस्तो सरकार छ त्योसंग कुनै इच्छाशक्ति पनि छैन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण पनि छैन र विपत्ति व्यवस्थापनका लागि वाञ्छित क्षमता पनि छैन भन्ने कुरा झरीपछिको घाम जत्तिकै प्रष्ट छ । सरकारका मन्त्रीहरू नै कति संकीर्ण, अनुत्तरदायी र अधिकार दुरुपयोगप्रति लालायित छन् भन्ने कुराको ताजा उदाहरण त अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतकै रवैयाले इंगित गरिरहेको छ । सरकारले नै एकद्वार नीतिको बखान गरिरहेकै बेला अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्ला नुवाकोटमा सुटुक्क जस्तापाता पठाउनु र निजकै निजी सचिवले त्यसलाई बिक्री गर्ने नियतले गलत काम गरेको आरोप लगाउँदै जनता नै सडकमा उत्रनु नै त्यसको यथेष्ट प्रमाण हो । यो प्रकरणले पुनःस्थापन र पुनःनिर्माणको क्रममा हुनसक्ने चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई उदांग रुपमा इंगित गरेको छ । यो अत्यन्त गम्भिर असामान्य प्रकृतिको मुद्दा हो ।

राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता र एकीकृत राष्ट्रिय प्रयास नै अपरिहार्य छ । देशको वर्तमान राजनीतिले बैदेशिक शक्तिको निर्देशन शिरोपर गर्ने जुन अपसंस्कृतिको निर्माण गरेको छ त्यसले राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणलाई नै उपेक्षा र तिरष्कार गरिरहेको छ । महाभूकम्पपछिको विपद व्यवस्थापनका क्रममा पुनःस्थापन र पुनःनिर्माणं गर्न पनि वैदेशिक शक्तिको संलग्नता र निहित उद्देश्यमुखि सहयोगकै अपेक्षा गर्ने हो भने  मुलुकले झनै दुर्दशा भोग्नुपर्ने दिन आउने निश्चित प्रायः छ । अधिकतम रुपमा राष्ट्रिय स्रोत र जनशक्तिको उपयोग गर्ने र उपलब्ध हुनसक्ने वैदेशिक सहयोगलाई उनीहरूको रुची र इच्छाको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवसर नदिई हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र  आकाङ्क्षा अनुरूप उपयोग गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नसके मात्र मुलुक क्रमिक रुपमा सामान्यीकरणको दिशातिर उन्मुख हुने छ भन्ने हाम्रो दृढ अभिमत छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)
जनतामा बढेको छटपटी (12.29.2014)
राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ (12.24.2014)
जलस्रोतमा जालझेल नगर (12.10.2014)
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस् (12.02.2014)
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)
जिम्मवारीबोधको अभाव (11.11.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]