युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 06:44pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार
Tuesday, 06.09.2015, 12:04pm (GMT+5.5)

विनाशकारी भूकम्पले जनताका घरबास उठेका छन, तर यसैको नाममा कमाउन चाहनेहरूको धन्दा पनि मौलाउँदै गएको छ । राहत सामग्रीमा व्यापक अनियमितता भएको समाचार विवरणहरूले जनताको मन थप आहत भएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्र तथा स्वदेशका विभिन्न संस्थाहरूले भूकम्प पीडितका लागि भनेर दिएको राहत सामग्री बजारमा भेटिएका छन् । जिम्मेवार निकायकै अधिकारीहरू राहत सामग्री विक्री गर्न उद्यत रहेको समाचार पनि आए । पीडाले छटपटिएका जनताको नाममा आएका त्रिपाल, ब्लांकेट जस्ता सामग्री गायब पार्नेहरूमाथि अनुसन्धान समेत भएको छैन । कारबाहीको कुरा त परै जावस् । पछिल्लो समय बंगलादेशले पठाएको ५७ हजार थान ब्लांकेट गृह मन्त्रालयबाटै गायब भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि राहत वितरण र संकलनमा कति अपचलन भएको होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हरेकपटक राहत सामग्रीमा अनियमितता गर्नेलाई कुनै हालतमा छोड्दिन भन्नुहुन्छ तर गर्न केही सक्नुहुन्न । प्रधानमन्त्री कोइराला कडा कारबाही गर्ने भन्दै बस्ने र राहत सामग्री बेच्नेले बेचिरहेका छन् । जस्तापाता, ब्लांकेट, त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि लगायतका सामग्रीहरू बजारमा भेटिएका छन् । अर्कोतिर जनताको बास बनाउन चाहिने जस्तापाता, किलाकाँटामा कालो बजारी चलेको छ । मूल्य आकाशिएको छ । वर्षायाम सुरु हुन लागिसक्दा पनि घरबारविहीनहरूका लागि बासको भरपर्दो व्यवस्था हुन सकेको छैन । आएको राहत सामग्रीको समेत समुचित वितरण हुन नसकेको घटना त पुरानो भैसक्यो । 

नेपाल विग्रेको भ्रष्टाचारले हो । यहाँ कुनै निकायका कसैमाथि पनि विश्वास गर्न नसकिने स्थिति छ । गृह मन्त्रालयबाटै ५७ हजार वटा ब्लांकेट गायब हुनु भनेको सानो कुरा हैन । भन्सारबाट ५९ हजार थान चलानी हुने त्यो सामानको गृह मन्त्रालयबाट विवरण आउँदा २ हजारको मात्रै आउने । यो प्रसंगले नेपालस्थित बंगलादेशी दूताबास पनि चकित परेको छ । यस्ता घटनाले के देखाउँछ भने नेपालका भूकम्प पीडितहरूले सजिलै पुनर्बास पाउन सक्नेछैनन् । आएको राहत सामग्री भ्रष्टाचारीहरूको कब्जामा हुने भएपछि जनताले के पाउने ? यी घटनाक्रमहरूले विदेशीले सरकारलाई पैसा दिन किन आनाकानी गरिरहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । कतै यो विदेशीलाई चलखेल गर्न दिने मेसो त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

नेपाल आफैंले गर्न सक्दैन तर विदेशीको सहयोग आफ्नो स्वाभीमान बचाएर लिनुपर्छ । उनीहरूलाई आफूखुसी खर्च गर्न दिनुहुँदैन । के यसो भन्दैमा उनीहरूले सरकारी ढुकुटीमा पैसा खन्याउनेछन् त ? पक्कै खन्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति विदेशीको विश्वास छैन । त्यसैले उनीहरू आफूखुसी खर्च गर्न चाहन्छन् । तर त्यो नेपालका राष्ट्रिय स्वाभीमानका लागि घातक हो । सरकार आएका सामग्रीको व्यवस्थापन र वितरण गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन भने अब भूकम्प पीडित दशौं लाखको उद्धार कसरी होला ? आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताको प्रयोगमा पटक्कै ध्यान नदिने अनि हरेक कुरामा विदेशीको मात्र भरपर्ने गलत प्रवृत्तिको परिणाम जनतामा पराश्रयी चिन्तनको विकास भैरहेको छ । विदेशीको मात्र भरपर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खेलवाड भएको कुरा त वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि आएका विदेशी उद्धार टोलीले देखाएको हरकतबाटै प्रष्ट हुन्छ । यस्तोमा विदेशीले अरु बढी खेल्न पाउने गरी उनीहरूले दिएको राहतमै ब्रह्मलुट मच्चाएपछि विदेशीले अरु खेल्ने मौका पाउने भए । विदेशी शक्तिले पुनःस्थापन र पुनः निर्माणमा सरकारले चाहेअनुरुप सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने हौवा खडा गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अगाडि सारेर वा प्रत्यक्ष रुपमा आफैं संलग्न भएर चलखेल गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरू त्यस्तै कार्यका लागि मलजल गरिरहेका छन् । राहतमै भ्रष्टाचार गर्न थालिएपछि राष्ट्रको प्रतिष्ठा कहाँ पुग्ला ?

त्यसैले त जानेर वा नजानेर कोइराला सरकारले एकद्वार प्रणालीको कुरा गरिरहेको छ । दाताहरूलाई यो कुरा पचेको छैन । उनीहरू कसरी नेपालमाथि हैकम जमाउने भन्ने योजनामा छन् । मुलुकका कर्ताधर्ताहरू त्यस्तो अवसर नै नदिने गरी काममा खटिनुको साटो उनीहरूकै अभीष्टलाई मलजल गर्ने वातावरण तयार गरिरहेका छन् । विदेशीले लगाउने गरेको आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारको आरोपलाई पुष्टि गर्ने काण्डको रचना त अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतका स्वकीय सचिवबाट र गृह मन्त्रालयबाटै भएको घटना उजागर भैसकेको छ । यिनै घटनाहरूले पनि सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा विश्वसनीयता गुमाइसकेको अवस्था छ । 

मुलुक भूकम्पको पीडाले छटपटिए पनि नेताहरूलाई कसरी कुर्सी हत्याउने भन्ने ध्याउन्न मात्र छ । कसरी एकताबद्ध भएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने भन्ने योजना बनाउनुको साटो यसैको नाममा सत्तारोहणको आकांक्षा प्रवाहित भैरहेको छ । त्यसैको जगमा एमाले प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आँखा गाडेका छन् । प्रश्न कहाँनेर हो भने के अब आउने सरकारको नेतृत्वले सबै काम इमानदार भएर पारदर्शी र विश्वसनीय रुपमा गर्न सक्छ । सक्छ भन्ने दावी गर्नेहरूले त्यसको आधार दिन सक्छन् ? सक्दैनन् । किनभने अहिले सत्तामा जान खुट्टो उचालेर बसेकाहरू कुनै न कुनै रुपमा सत्तारुढ भैसकेका छन् र उनीहरूको कार्यक्षमता पनि देखिइसकेको छ । त्यसैले यतिबेला मुलुकलाई चामत्कारिक निर्णय र गति लिनसक्ने सरकारको आवश्यकता छ । पात्र फेरिने सरकार हैन । अनि राहत सामग्रीमा र्याल चुहाउनेहरूको कुकर्मलाई टुलुटुलु हेर्ने सरकार पनि चाहिएको छैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)
जनतामा बढेको छटपटी (12.29.2014)
राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ (12.24.2014)
जलस्रोतमा जालझेल नगर (12.10.2014)
मुलुक जोगाउने चेतना जागोस् (12.02.2014)
आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता (11.25.2014)
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन (11.18.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]