युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.12.2019, 07:25am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
Tuesday, 07.14.2015, 03:45pm (GMT+5.5)

सरकारले आज व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को वार्षिक बजेट पेश गर्दैछ । नयाँ बजेट कस्तो आउला र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय दायित्वलाई यो बजेटले कसरी निर्वाह गर्ने होला भन्नेबारे आम उत्सुकता जागृत छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिलाई वाचन गराई सदनमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट अभिव्यक्त धारणा र सदन बाहिर विभिन्न तह र तप्काबाट व्यक्त प्रतिक्रियालाई मनन गर्दा सरकारसंग कुनै नयाँ धारणा, नीति र नयाँ कार्यक्रम नरहेको र केवल कर्मकाण्डीय शैलीमा औपचारिकता पूरा गरिएको देखिएको हो । नेपाली जनता अहिले ठूलो सकसको अवस्थामा छन् । बैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पले २०–२२ जिल्लामा पुर्याएको क्षति र समग्रतामा आम जनजीवनमा त्यसबाट पर्न गएको नकारात्मक प्रभावले कुनै पनि क्षेत्रलाई छुनबाट छोडेको छैन । तर सरकारको शिथिलता, दूरदर्शिताहीन गतिविधि र समय सापेक्ष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नसक्ने क्षमताको अभाव एवं संकीर्ण राजनीतिक सोचका कारण राष्ट्रिय संकटको सामना त्यति सहजै हुन नसक्ने अवस्थाको बोध निरन्तर हुँदैआएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो र सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा जनताको भावना र आवश्यकताको प्रतिबिम्बन भएकै हुनुपर्दछ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खासै नयाँ पन नदेखिनु र परम्परागत शैलीमा केवल औपचारितको निर्वाह मात्र पूरा गर्न खोजेको देखिनुले मुलुकका अगाडि उपस्थित भएका चुनौतीहरू सामना गर्ने दृढ आकाङ्क्षा, प्रतिबद्धता र अठोट सरकारले देखाउन नसकेको प्रष्ट अनुभूत हुनु नितान्त विचारणीय कुरा हो । जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र विशेष परिस्थितिमा विशेष कार्यक्रम ल्याएर संकटको सामना गर्ने क्षमता देखाउन नसक्ने झाराटारा शैलीको नीति र कार्यक्रमले जनमानसमा उत्साह जागृत गराउने कुनै क्षमता राखेको देखिँदैन । आज सदनमा प्रस्तुत हुने बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि विगतकै नीति र कार्यक्रमहरूको कार्बनकपी  जस्तो नीति र कार्यक्रमले नै बजेटको गन्तव्य निर्धारण गरेकाले बढी आशा गर्नसक्ने कुनै अवस्था छैन ।

नेपाली जनताले अनेक प्रकृतिका राजनीतिक व्यवस्था भोगे, आमूल परिवर्तनका नारा सुने, जनता सार्वभौम भएको बखान पनि सुने तर यथार्थमा जनताको अवस्था फेरिएन, उनीहरूको पीडा कम भएन । फेरिए त केवल शासक फेरिए । जनतालाई छक्काउने र लुट्ने अनुहार मात्र बदलिए । जनताको सार्वभौमिकता नारामा सीमित भयो । मुलुक नै बाह्यशक्तिको आदेशपालकहरूको बन्धकमा पर्याे । जनताका पीडा थपिँदैमात्र गए । भूकम्प, बाढी–पहिरो पनि अभिशाप बनेर उनीहरूमाथि नै खनियो । विधिविहीनताको स्थितिलाई जनताले लामो समयदेखि भोग्दैआएका छन् । छ सात दशकको यो अन्तरालमा नेपालभन्दा गरीब र अविकसित अवस्थामा रहेका कतिपय मुलुकले उच्च प्रगति गरेर आफ्नो टाउको ठाडो पारेका उदाहरणहरू छन् । हामीकहाँ भने सधैं अरूकै राजनीतिक गोटी बनेर आफ्नै देशको हुर्मत लिनेहरूको बोलबाला कायम हुँदैआएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायततन्त्र, पुनः स्थापित बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र  जस्ता अनेक तन्त्रको प्रयोगभूमि बन्यो हाम्रो देश तर देशलाई शिर ठाडो बनाउने र जनतालाई साथ दिने कुनै पनि तन्त्रको अनुभव जनताले गर्न पाएका छैनन् । जनता सधैं छक्किँदैआएका छन् । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको कुनै लक्षित कार्यक्रम छैन । ४०–५० लाख उर्जाशील युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा धकेलिएका छन् । मुलुकको कृषियोग्य भूमि बाँझो हुँदैगएको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपयोग गर्नुपर्ने युवाशक्तिलाई विदेशतिर धकेलेर उनीहरूको रगत पसिनाले कमाएको रकमबाट बाह्य उत्पादनका वस्तु खरिद गरेर राष्ट्रिय माग पूरा गर्ने गलत नीतिको निरन्तरताले मुलुकलाई कहालीलाग्दो व्यापार घाटाको अवस्थामा पुर्याएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो भयावह स्थितिलाई कही कतै सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना नभैकन राष्ट्रिय उत्पादन बढ्दैन । राजनीतिक परनिर्भरता र अराजकताले राष्ट्रिय स्रोत साधनको उपयोग र लगानी मैत्री वातावरणका लागि निरन्तर व्यवधान खडा गरिरहेको छ । राष्ट्रिय बजेटले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्ने क्षमताको विकासतिर पनि कुनै ध्यान छैन । उत्पादन वृद्धिको घोषित लक्ष कागजमै सीमित छ । चालू योजनाहरू कहिल्यै पनि निर्धारित समयमा पूरा हुने गरेका छैनन् भने पूर्वानुमानभन्दा दोब्बर–तेब्बर खर्चहुने परिपाटी बसेको छ । यस्ता प्रतिकूल परिणतिप्रति कोही जवाफदेही छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य शहनशीलताको नारा लाग्छ तर भ्रष्टाचार हरेक वर्ष बढेको बढेकै छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता कहीँ कतै देखिँदैन । सरकारको नीति र कार्यक्रम जवाफदेहिताविहीन परिणाम निम्त्याउने परम्परागत शैलीको दस्तावेज मात्र बनेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन, कृषिको व्यवसायीकरण, भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण, रोजगारी वृद्धि, हरेक गाउँमा डाक्टर, राजस्वको दायरावृद्धि, उर्जाको विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकास, उच्चस्तरीय शिक्ष आयोगको गठ, सरकारी काममा पारदर्शिता, अनुत्पादक खर्चमा कटौति जस्ता आकाङ्क्षाहरू प्रकट गरिको देखिए पनि यथार्थमा  राष्ट्रका मूलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता र हैसियतको कहीँ कतै आभास नहुनु नै सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता बनेको छ । आज प्रस्तुत हुने बजेटले यो तथ्यलाई झनै उजागर गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)
जनतामा बढेको छटपटी (12.29.2014)
राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ (12.24.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]