युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.17.2019, 12:04pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न
Tuesday, 07.28.2015, 12:26pm (GMT+5.5)

संविधान निर्माण अहिले देशको प्रथम प्राथमिकतामा परेको छ । संविधान निर्माणको आठ वर्षदेखिको कसरतले यतिखेर साँच्चै नै निश्चित गति लिएको प्रतीत छ । संविधान निर्माणको गुरुतर दायित्वलाई अनेक बहानामा पञ्छाउँदै आएका प्रमुख दलका नेताहरूले गत जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरेर द्रुतमार्गबाट संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने बाचा गरेका थिए । त्यो बेला असार मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने भनाइ थियो । त्यो सरेर अहिले साउन मसान्त पुगेको छ । यसबीचमा संविधानको प्राथमिक मस्यौदा आयो, संविधानसभामा छलफल पनि भयो र जनमत बुझ्नका लागि जनताका बीचमा पनि मस्यौदाका कपीहरू छरिए । त्यो मस्यौदा च्यात्ने, जलाउने र जनमत संकलनमा व्यवधान खडा गर्ने जस्ता विरोध र व्यवधानका अनेक रुप देखिए पनि जनताले राय सुझाव दिने क्रममा उत्साहजनक सहभागिता जनाएको प्रष्टै देखियो । यसबाट नेपाली जनता जतिसक्यो छिटो मुलुकमा नयाँ संविधान आओस् र विधिको शासनको स्थापना होस् भन्ने ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेको प्रष्टै देखियो ।  द्रुतमार्गबाट ल्याइने भनेको संविधानमा जनताले अभिरुचिपूर्वक जाहेर गरेको अभिमतको ससम्मान सम्बोधान हुन्छ कि चार दलकै मात्र मिलिमतो र परिपञ्चको निर्देशित र प्रक्षेपित दस्तावेजले मात्र नयाँ संविधानको रुप लिन्छ भन्ने गहन प्रश्न खडा भएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व नेपाली जनताको हातमा स्थापित हुन्छ कि नेपथ्य निर्देशन गरिरहेको बाह्य शक्तिकेन्द्रकै हातमा थमौति हुन्छ भन्ने अहं सवाल अहिले पुनः खडा भएको छ । नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहेको, प्रायोजित धर्मनिरपेक्षता नभै धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दु राष्ट्र चाहेको, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र विभिन्न तह र तप्काका जनताको आधारभूत अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएको, सीमांकन र नामांकन भएको संघीय संरचनासहितको संविधान चाहेको कुरा राय सुझाव संकलनमा देखिएको जगजाहेर भैरहेको छ । १६ बुँदे सहमतिले निर्धारण गरेको गन्तव्य र जनताको अभिमतले निर्देश गरेको गन्तव्यबीच रहेको अन्तरले शासकीय स्वरुपदेखि लिएर धर्मनिरपेक्षताको विवाद र बहसलाई गम्भीर चुनौतिको बिन्दुमा ल्याएर खडा गरिदिएको छ । राजनीतिक सामाजिक सन्तुलन कायम हुन नसक्दा उत्पन्न हुनसक्ने व्यबधानको पूर्वसंकेत त यथेष्ट रुपमा भै नै सकेको छ । 

प्रष्ट शब्दमा भन्ने हो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिको मूलधार निर्धारणको स्वामित्व ग्रहण गर्दैआएको भारतले परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीको सीमा निर्धारण गरेको तथ्य लुकेको छैन । बेलाबखत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका पक्षमा कुरो मात्रै उठाउँदै आएका एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले अहिले बोली फेर्न खोजे पनि ती दुवै दलले भारतीय मार्गचित्रको संसदीय शासकीय स्वरुपलाई स्वीकार गरेर नै यहाँसम्म आएका हुन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । १६ बुँदे सहमतिले निर्धारण गरेको गन्तव्य पनि त्यही नै हो भन्ने पनि उत्तिकै प्रष्ट छ । निर्देशित र निर्धारित यो सीमालाई तोडेर आफ्नै स्वामित्व अनुभूत हुने शासकीय स्वरुप निर्धारण गर्ने क्षमता चार दलका नेताहरूसंग भएको विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । यसपटक साच्चै नै त्यो क्षमता देखियो भने त्यो सुखद आश्चर्यको विषय हुनेछ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति एकातिर विजातीय तत्वहरूको अपवित्र गठबन्धनबाट प्रचूर मात्रामा प्रदुषित हुँदैआएको छ भने अर्कातिर निहित राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशी प्रभुका सामु त्वं शरणम गर्ने चरित्रको विकासले उधुम मच्चाइरहेको छ । बाह्य निर्देशित राजनीतिकै बोलबालाले गर्दा जनताको भूमिकाको घोर अवमूल्यन भैरहेको छ भने राष्ट्रिय मनोबल पनि निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपाली स्वामित्वको  संविधानको आम आकाङ्क्षाको सम्मान कसरी हुनसक्ला भन्ने चासो बढ्नु र जिज्ञाशा जाग्नु नितान्त स्वाभाविक छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना (01.17.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]