युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.17.2019, 12:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न
Tuesday, 08.04.2015, 04:54pm (GMT+5.5)

संविधान निर्माण अब अन्तिम चरणमा पुगेको जस्तो लागे पनि साउन मसान्तसम्मको अल्पावधिमा अहिले उठेका खास खास मुद्दाहरूको किनारा लाग्ने कुनै सम्भावना छैन भने चार दलका टाउके नेताहरुको अग्रसरतामा आउने तदर्थवादी शैलीको संविधानले मुलुकलाई राष्ट्रिय सद्भाव, स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको बाटोमा पुर्याउनसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बिभिन्न समूहका हालका गतिविधिले नै प्रष्ट इंगित गरिरहेका छन् । अहिले तयारीको क्रममा रहेको संविधानको मस्यौदाको निर्देशित अन्तर्वस्तुमा कुनै परिवर्तन नहुने र अब विलम्ब नगरी चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने नाममा पाश्र्व निर्देशनमा तयार गरिएको मस्यौदामा नै केही शब्द हेरफेर गरेजस्तो गरेर जारी हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ ।

जनताको राय सुझाव संकलनको क्रममा जनताले सर्वाधिक चासो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको देखियो । संविधानसभाभित्र पूर्ण बहुमतमा रहेका नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी लगायतका दलका नेताहरूले उनीहरूकै दलको घोषणापत्रमा लेखिए बमोजिमको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत उर्लेको देखेर निक्कै स्याल हुइयाँ गरे तर बाह्य निर्देशनको सीमा तोड्ने हैसियत नरहेकाले ‘पुन मुसिको भवः’कै रुपमा आफूहरूलाई उभ्याउन विवश भए । एमाले–एमाओवादीले करीब करीब त्यो मुद्दालाई छोडि नै सके भने दक्षिणले तोकिदिएको संसदीय प्रणालीमा समर्पित हुनु उनीहरूको वाध्यता नै रहेको पुष्टि भयो । जनताको अभिमत र संविधानसभाभित्रको बहुमतको ओजनभन्दा बाह्शक्तिको निर्देशन नै बलशाली रहेको पुष्टि यो प्रकरणले फेरि गरायो । नेपालको राजनीतिक धारको निर्धारक नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरू होइनन् भन्ने यो तथ्यको उजागरले स्वामित्वको प्रश्नलाई पुनः गम्भीर रुपमा उठाएको छ । 

यो क्रममा गम्भिर रुपमा उठेको अर्काे मुद्दा भनेको धर्म निरपेक्षताको मुद्दा हो । विगतमा नेपाली जनताको अभिमतको कुनै आवश्यकता नरहेको बोध गराउने गरी षड्यन्त्रात्मक ढंगले नेपालाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । त्यो धर्मनिरपेक्षताको घोषणा वास्तवमा नेपाली सनातन हिन्दु संस्कृति, धर्म, परम्परा र राष्ट्रिय सद्भाव विरुद्ध गरिएको सुनियोजित षड्यन्त्र र क्रिश्चियन धर्मको विस्तारका लागि  गरिएको थियो र त्यसले ९० प्रतिशत भन्दा बढी ॐकार परिवारलाई कालान्तरमा तहसनहस पार्ने अभिप्राय प्रेरित थियो भन्ने कुरा समयक्रममा खुला रुपमा उजागर भयो । बेलायत, नर्वे लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरू अहिले पनि धर्मनिरपेक्षताका लागि खुलेर दवाव सिर्जना गर्न लागिपरेका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूको यो षड्यन्त्रात्मक अभियानले भारत र चीनलाई समेत झस्काएको र धर्म निरपेक्ष ती दुवै देश नेपालमा पश्चिमा प्रायोजित धर्म निरपेक्षताको पक्षमा नरहेको खुलाशा हुँदैआएको छ । अत्यधिक नेपाली जनता   षड्यन्त्रमूलक धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा रहेको तथ्यले प्रेरित रहेरभन्दा पनि छिमेकको चर्काे दवावको सामना गर्न नसकिने देखेर अहिले संविधान निर्माण गरिछोड्ने मेसोमा लागेका चार दलका नेताहरू धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्नतिर लागेका छन् । यसमा पनि चार दलको स्वामित्व छैन भन्ने प्रष्टै आभास छ ।

राष्ट्रिय गन्तव्यको निर्धारंण  नेपाली जनताका लागि सर्वाधिक खड्किएको विषय हो । हरेक चरणका राजनीतिक परिवर्तनमा दिलोज्यान दिएर होमिने गरेका नेपाली जनताले कुनै पनि चरणका परिवर्तनपछि धोका पाउनु बाहेकको कुनै सकारात्मक परिणाम अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । बाह्यशक्तिलाई रिझाएर व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा पूरागर्ने होडले गर्दा राष्ट्रको अस्मितामाथि नै आँच आइरहेको छ र राष्ट्र बिखण्डनका स्वरहरू उरालिनसमेत थालेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरुद्ध बोल्ने र गतिविधि गर्ने छुट पाएकाहरूको संरक्षण स्रोत कुन हो र राष्ट्रघातीहरूको आश्रयस्थल कुन हो भन्ने कुराको यथेष्ट ज्ञान हुँदाहुँदै पनि त्यो आवेग र आक्रोशलाई समन गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण, आकाङ्क्षा, क्षमता र शाहस कुनै पनि नेतामा नहुनुको कारण प्रकारान्तरले उनीहरू पनि उही सिक्काको अर्काे पाटो हुनु नै हो । संविधानको खाका तयार गर्नेहरू र त्यो च्यात्ने जलाउनेहरूको प्रेरणाको मूल स्रोत एउटै हो भन्ने पनि जगजाहेर नै छ । यो वस्तुगत तथ्यलाई मनन् गरेर हेर्दा राष्ट्रिय स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको राजनीति र राष्ट्रिय गन्तव्य निर्धारण गर्न नसक्ने प्रकृतिको संविधान आउँदा मुलुकको हविगत के होला भन्ने चिन्ता उठ्नु नितान्त स्वाभाविक छ 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)
शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित (01.26.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]