युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 05:56pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
छ प्रदेशको संघीयता
Tuesday, 08.11.2015, 12:07pm (GMT+5.5)

अन्ततः गत शनिवारको मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का शीर्ष नेताहरूले मुलुकलाई छ प्रदेशको संघीय संरचनामा लैजाने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर संविधान निर्माणको गतिलाई तीब्रता दिएपछि अव जसरी भए पनि संविधान बन्ने भयो भन्ने देखिएको छ । जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गर्दा सिमांकन र नामांकनलाई पछि आयोग बनाएर टुंग्याउने र जसरी भए पनि असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दरो पकड राख्दैआएको भारतले सवै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर सिमांकन सहितको संविधान बनाउन ‘सहयोग र सद्भाव’ प्रकट गरेपछि सीमांकनसहितको संविधान बनाउनतिर चार दलका नेताहरू बाध्य भएर अगाडि बढेका थिए । छ प्रदेशको संरचनालाई नमान्ने र आन्दोलनमा जाने घोषणा मधेशवादी दलहरू, जनजातिका केही नेताहरू र नेकपा–माओवादी सहितका अरु केही दलले गरेका छन् तापनि अब संविधान निर्माणको बाटो नछेकिने जस्तो देखिएको छ । 

भारतीय प्रभाव र दवावलाई शिरोपर गरी सिमांकनको एउटा निर्णयबिन्दुमा चार दलका शीर्ष नेताहरू पुगे पनि पश्चिमा दवावको धर्मनिरपेक्षता र त्यसको विरुद्धमा उर्लिएको नेपाली जनमतलाई कसरी संबोधन गरिने हो भन्ने अहं प्रश्न यथास्थानमै छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई सामान्य रुपमा हेरफेर गरेर जारी गर्ने क्रममा रहेको संविधानले राज्यको आधारभूत संरचना, कार्य प्रणाली र नागरिक अधिकारको संरक्षणका निम्ति राष्ट्रिय सहमति र सद्भावको वाञ्छित वातावरण सिर्जना गर्न नसक्ने प्रष्टै देखिए पनि यसले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना गर्ने अवस्यंभावी छ ।

नेपाल अहिले ठूलो अक्करमा परेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरूले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न वैदेशिक शक्तिहरूसित आत्मसमर्पण गर्दै उनीहरूकै रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्दैआएकाले यो पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताको विश्वास र अपनत्वबोधको संविधान बन्ने कुरा असम्भव प्रायः नै थियो र छ । संविधानसभाको प्रायोजनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रक्षेपित गरिएका अनेकौं मुद्दाले नेपालको गौरवमय इतिहासदेखि लिएर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सद्भाव र सहिष्णु–संस्कारमाथि प्राणघातक प्रहार गर्दै आएकाले राष्ट्रिय राजनीतिले राष्ट्रिय चिन्तनधार समेटेर अगाडि बढ्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना नै दुरुह बन्दैगएको छ । नेपालको राष्ट्रियता विरूद्ध लक्षित  अनेक प्रकृतिका प्रायोजित धारणा र नारावाजीले गर्दा यतिखेर सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव खल्बलिएर राष्ट्रिय  एकता  नै खण्डित हुनपुगेको छ र हुँदा हुँदा राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध बिखण्डनका स्वरहरू प्रायोजित भैरहेका छन् । धर्मान्तरणको प्रायोजित लहरले ९५ प्रतिशत नेपाली जनताको धार्मिक–सांस्कृतिक भावनामाथि खेलवाड गरिरहेको छ र प्रगतिशीलता र अग्रगमनको कथित राजनीतिक आवरणमा त्यो षड्यन्त्रात्मक लहरले उर्जा पाइरहेको छ । विभिन्न वैदेशिक शक्तिहरूले आ–आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रायोजित रुपमा प्रक्षेपण गरेका कुविचारहरूको अन्धलहरले सिंगो राष्ट्रिय वातावरण प्रदुषित छ र यसको प्रचूर प्रभाव संविधान लेखनमा पनि परिरहेकोमा कुनै सन्देह छैन ।

आमनेपाली जनताले बहुप्रतिक्षा गरेको संविधान भनेको सवै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्नसक्ने संविधान नै हो । तर अहिले जुन माहोलमा संविधान निर्माण भैरहेको छ त्यसलाई बिहंगम दृष्टिले हेर्दा भविष्यप्रति आशान्वित हुनसक्ने कुनै लक्षण नै देखिएको छैन । मुलुक बैदेशिक शक्तिहरूको कुचक्रमा फस्दैगएको र त्यो दुष्चक्रबाट मुक्त हुने प्रयासतिरभन्दा थप संकट निम्त्याउनेतिर नेताहरूका कदम अगाडि बढेकाले विधिको शासनको स्थापना, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्ध नेपालको निर्माण मृगतृष्णा सावित हुने अनेक लक्षणहरू देखिएका छन् । वैदेशिक शक्तिहरूका रणनीतिक स्वार्थहरूको घनचक्करमा नेपालको भविष्य नराम्रोसंग पिस्सिँदैगएको छ । मुलुक संघीय संरचनाको नयाँ बाटोमा पुगेको भए पनि त्यसले राष्ट्रिय एकता र सद्भावको वाञ्छित वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा निम्त्याउन सक्ने संकट, जटिलता र अराजकताका पूर्व संकेतहरू हेर्दा मुलुकको भविष्य जोखिमपूर्ण बन्दैगएको आभास हुन्छ । संविधान निर्माणमा जुटेका देखिने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले यतातिर पनि ध्यान पुर्याउनु बेस होला ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)
राजनीतिक घम्साघम्सी (02.02.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]