युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:15pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन्
Wednesday, 08.26.2015, 03:39pm (GMT+5.5)

देशको अवस्था झनझन् जटिल बन्दैगएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने पो हो कि भन्नेसम्मका आशंकाहरू झ्याँगिदै गएका छन् । चार दलका नेताहरूले जसरी भए पनि र जस्तो भए पनि संविधान ल्याइछोड्छौं भन्ने जिरह गरेर सुरुमा ६ प्रदेशको सीमांकन बाहिर ल्याए । त्यसले देशका ५१ जिल्लामा असन्तुष्टि र विरोधको लहर उठायो । त्यसलाई थेग्न नसकेपछि पुनः ७ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएको छ । यसले कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई मन्थर बनाए पनि मधेश र थरूहटका नाममा बलेको आगो निभेको छैन । पहाड र तराईबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र युगौंदेखिको सद्भावपूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउन सुनियोजित रुपमा चालिएका कदमहरू अहिले सतहमा आएका छन् र मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि नै धावा बोल्नेहरू विना अवरोध आफ्ना गतिविधि गर्न पाइरहेका छन् । संघीयताको नाममा राष्ट्र बिघटनको बीजारोपण भैरहेको जस्तो देखिएको छ । देश विभाजनको प्रारम्भिक अभ्यास भैरहेको जस्तो अनुभूत हुनथालेको छ । ६ प्रदेशबाट ७ प्रदेशमा जाने भनेपछि पनि द्वन्द्वको अवशानको कुनै संकेत देखिएको छैन । चार दलको सिण्डिकेटबाट विजय गच्छेदारको पार्टी अलग भएको छ । तीन दलका शीर्ष नेताहरू आआफ्ना दलहरूभित्रको असन्तुष्टि, आक्रोश र विग्रहको बढ्दो लहरलाई समेत थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् भने संविधान ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्दै तीन दलको तदर्थवादी दस्ताबेजका रुपमै भए पनि संविधान ल्याइछोड्ने कसरतमा लागेका छन् । यो स्थितिमा ल्याइने संविधानले देश चलाउने हो कि जलाउने हो भन्ने आशंका र चिन्ता एकसाथ उत्पन्न गराएको छ ।

देशको कथित मूलधारको राजनीति देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चलेको नभै थोरै नेताहरूको अहंको तुष्टि, सत्ताको प्रलोभन र वैदेशिक शक्तिको रणनीतिक निर्देशनमा चलेकाले कुनै पनि नेताको नैतिक आधार बलियो छैन । नेताहरू नेपथ्य निर्देशनमा चल्ने गरेकाले उनीहरूमा इमान्दारिताको खडेरी नै छ । उनीहरूको अल्पकालीन सोच र पराश्रयी मनोवृत्तिले नै देशलाई विखण्डन र बिघटनको बाटोतिर धकेल्न बल पुर्याइरहेको छ । सत्य सुन्न, सत्य बोल्न र सत्यलाई आत्मसात् गरेर देशभक्तिको राजनीति गर्ने योग्यता र क्षमता प्रमुख दलका नेताहरूसंग भएको भए यति अदूरदर्शी ढंगले देशको भविष्यलाई नै डामाडोल गर्ने गरी संघीयताको प्रक्षेपण नै हुने थिएन । देशमा अहिले जुन ढंगले आगो बलिरहेको छ त्यसका पछाडि यिनै दलका नेताहरूले विगतमा बीजारोपण गरेका विकृतिमूलक धारणाहरू कारण छन् । यो देशलाई चौतर्फी असफलताको भारी बोकाएर नियोजित अस्थिरताको शिकार बनाउने र सकेसम्म छिन्नभिन्न पारेर आफ्नो हैकम जमाउने बाह्यशक्तिको दूराकाङ्क्षाले आम नेपाली जनताको मनमष्तिकलाई सधैं सशंकित बनाइराखेको छ । एकथरिलाई सत्तामा स्थापित गरेर यो गर र त्यो गर भनेर नेपालको राष्ट्रिय एकता र सद्भाव खल्बल्याउन निर्देशित गर्ने र अर्कातिर विभाजन र बिखण्डनका बीषाक्त धारणा फैलाउन उकास्ने जस्ता सुनियोजित षड्यन्त्रको मारमा देश परेको छ । सांस्कृतिक एकता र भाषिक एकताविरुद्धका गतिविधिहरू अन्ततः तिनै षड्यन्त्रका उपज हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

देशले निश्चित रुपमा नै सवै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधेर विधिको शासनमा अगाडि बढाउनसक्ने स्थायी संविधानको अपेक्षा गरेका हुन् र छन् पनि । जनताले देश चलाउने संविधान खोजेका छन् देश जलाउने होइन । हरेक पटकका आन्दोलनमा उत्सर्गपूर्ण योगदान गरेका र हरेक पटकका निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता देखाएका जनताले चाहेको अखण्ड नेपाल समृद्ध नेपाल हो । तर, नेपाली जनताले  नेताहरूबाट सधैं धोका बाहेक केही नपाएको इतिहास छ र त्यो इतिहास अहिले पनि दोहोरिएको छ । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा फसाउने र सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भावना खल्बल्याउने काममा राजनीतिक नेताहरू नै उपयोग भैरहेको बिडम्बनापूर्ण स्थितिको ज्वलन्त नमूना अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिले नै  टड्कारो रुपमा देखाएको छ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव एवं शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा रहेका जनता निरीह बनेका छन् । राजनीतिक दिशानिर्देश करोडौं नेपाली जनताको अभिमतले होइन बाह्यशक्तिको एउटै निर्देशनले सर्वाधिक प्रभावित हुने गरेको उदाहरण अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको छ । संघीयता, सीमांकन र धर्मनिरपेक्षतादेखि लिएर शासकीय प्रणालीको छनोटमा नेपाली जनमतको प्रतिबिम्बनभन्दा वैदेशिक शक्तिसूत्रहरूका चलखेलले काम गरेको आमबुझाइ निराधार छैन । मुलुक कता जाँदैछ ? जसरी भए पनि र जस्तो भए पनि संविधान ल्याउने कसरतमा लागेका  नेताहरूले यो कुरा ख्यालगरुन् ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
छ प्रदेशको संघीयता (08.11.2015)
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)
प्रजातन्त्रको उपहास (02.24.2015)
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा (02.17.2015)
गन्तव्यहीन यात्रा (02.10.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]