युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.23.2019, 11:36pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण
Tuesday, 09.22.2015, 01:08pm (GMT+5.5)

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । मुलुक असोज ३ गतेदेखि संवैधानिक शासन व्यवस्थाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले वैधानिक रुपमा नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को कलेवर पाएको छ र अब मुलुकको नयाँ गन्तव्य निर्धारण भएको छ । लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाली जनताले आँफैले मत हालेर चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नताबाट बनेको संविधान पाएका छन् । ६०१ सदस्यको प्रावधान रहेको संविधानसभाका ५९८ सभासद् मध्ये ५३२ सभासद्हरू मतदानमा संलग्न भएर पारित भएको दस्ताबेजलाई संविधानसभाका सभामुखले प्रमाणित गरेपछि प्रक्रियागत रुपमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट असोज ३ गते जारी गरिएको यो संविधान अब मुलुकको मूलकानून बनेको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाका ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थनमा बनेको यो संविधानको वैधानिकतावारे प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा आएको यो सातौं संविधान भए पनि जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट बनेको यो पहिलो संविधान हो । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै उठेको संविधानसभाको मुद्दा ६५ वर्षपछि एउटा टुंगोमा पुगेको छ । इतिहासको घटनाक्रम र सतहमा देखिएका परिदृश्यहरूलाई हेर्दा नेपालको संविधान २०७२लाई विशेष उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । मूल कुरा अब यो संविधानले मुलुकलाई स्थायी शान्ति, बैदेशिक हस्तक्षेपमुक्त राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि कानूनीराजको स्थापना कुन हदसम्म गर्नसक्छ र राष्ट्रिय एकता,अखण्डता र सामाजिक सद्भाव कायमगर्न कति योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने नै हो ।     

नयाँ संविधान जारी हुँदाको दिनसम्मको मुलुकको स्थिति हेर्दा सन्तोषजनक र उत्साहप्रद वातावरणको नितान्त अभाव देखिनु यो संविधानको कार्यान्वयनका लागि खडा भएको सवभन्दा ठूलो चुनौती हो । यो संविधान जारी गर्नुभन्दा अघिको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको राजनीतिक मञ्चमा देखिएका दृश्यहरूले आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनभित्रका चरम अन्तर्विरोधहरूलाई एकातिर उजागर गरिरहेका छन् भने अर्कातिर बाह्यशक्तिका रणनीतिक स्वार्थअनुरुपका चलखेलका उत्कर्ष रुपहरू पनि उत्तिकै प्रदर्शित भैरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीति नेपाली जनताको अभिमत र भूराजनीतिक अवस्थितिले भन्दा बाह्यशक्तिका रणनीतिक स्वार्थपरक खेलका प्रायोजित शृङ्खलाको प्रभावले तरंगित हुनेगरेको र त्यो क्रम अझ तीब्रतर रुपमा जारी रहेको कुरा झरीपछिको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । खास गरी भारतले कुटनीतिक शब्दावलीमा प्रयोग गर्ने भाषा र नियमित व्यवहारमा गर्ने प्रयोगपरक चलखेलबीच कुनै तादात्म्यता नहुनु नेपालको सवभन्दा ठूलो पीडा हो र त्यो पीडाबाट नेपाल अहिले पनि ग्रस्त छ । २०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे संझौतापछि निर्धारित मार्गचित्रले १० वर्षको अन्तरालमा ल्याएको तरंगले नेपाललाई अन्ततः नियतिको कुन बाटोमा पुर्याउने हो भन्ने कुरा अझै सन्दिग्ध छ । यसबीचमा वाग्मतिमा धेरै पानी बगिसकेको छ र पनि समस्याको निदान हुनसकेको छैन । जारी भएको नयाँ संविधान समाधान हो कि समस्या त्यसको निर्काैल निकट भविष्यले नै गर्ने छ ।

नेपाली जनता जहिले पनि कानूनी राजको पक्षमा छन् । त्यसलाई प्रत्याभूति दिने संवैधानिक राजनीतिक प्रणालीले नै हो । सात दशकको अन्तरालमा यो समेत सातवटै संविधान प्रयोगमा आए । सवभन्दा बढी आलोचित पञ्चायती संविधानले २७ वर्षको आयु पायो । अरू संविधान कुनै सङ्क्रमणकालीन र अल्पकालीन बने । संवैधानिक विकासक्रम खण्डित बन्दैआयो । नयाँ संविधानलाई आवश्यकताको सिद्धान्तले स्वीकार्य बनाएको भए पनि मुलुक विदेशी एजेण्डामा गएको गन्ध यथावत् नै छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासकीय स्वरुपमा समेत बाह्य प्रभाव घोलित भएको कुरा निराधार छैन । संविधान जारी हुँदाको क्षणमा समेत देशका बिभिन्न भागमा राज्यले गोली चलाएको र मानिस मारिएको, कफ्र्यू आदेश जारी भएको र हड्ताल, बन्द, आगजनी, तोडफोडका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू दोहोरिएको परिदृश्यलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावविरुद्धका प्रायोजित गतिविधिहरू निरन्तर जारी छन् र भोलिका दिनमा त्यस्ता गतिविधिले कुन रुप र गति लिन्छन् भन्ने कुरा नयाँ संविधानको स्वीकार्यतामा मात्र सीमित नभै मुलुककै स्वाधीनता र अखण्डताको सवालसित सम्बन्धित बन्न पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि देशव्यापी रुपमा उत्पन्न भएको उत्साहको लहर र दीपावलीका प्रकरणहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर विमति, विरोध, विग्रह र विखण्डनका विद्रुप स्वरहरू उत्तिकै बिस्फोटक देखिएका छन् । त्यसको समुचित सम्बोधन र विश्वसनीय व्यवस्थापनको अपरिहार्यता नै नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणको कार्यभार हो । नयाँ संविधानले कानूनीराजको प्रत्याभूति दिनसकोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं (09.01.2015)
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन् (08.26.2015)
छ प्रदेशको संघीयता (08.11.2015)
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)
परिणामदायी वार्ताको खाँचो (03.10.2015)
अहिलेको यक्ष प्रश्न (03.04.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]