युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 04:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
भारतको नियत र नेपालको नियति
Tuesday, 10.06.2015, 11:15am (GMT+5.5)

गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची र महाकालीबाट सन् १९५० यता जति नै पानी बगेको भए पनि नेपाललाई हेर्ने र नेपालसंग व्यवहार गर्ने भारतको हैकमवादी दृष्टिकोणमा तात्विक अन्तर आएको छैन । नेपालमा हुने गरेको राजनीतिक परिवर्तन र भारतमा  हुनेगरेको सत्ता परिवर्तनका जति नै अध्यायहरू थपिँदैगएका भए पनि भारतले नेपालको राजनीतिक सत्तालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर निहित रणनीतिक स्वार्थ पट्याइराख्न नेपालभित्र निरन्तर चलखेल गर्ने क्रमलाई बढाइरहेको छ भने नेपालका सत्ता र शक्तिका भोका सीमित राजनीतिक नेताहरू राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बन्धकीमा राखेर भारतको आशीर्वाद खोज्न लालायित हुने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन । नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा अहिले जे जस्ता नाटकहरू मञ्चित भैरहेका छन् त्यसको पाश्र्व निर्देशन भारतबाट भैरहेको कटुयथार्थले नेपालको सुदूर भविष्यसम्म टाउको उठाउन नदिने र त्यस्तो कोशिस गरेमा नेपाललाई सबक सिकाउन जस्तो पनि नांगो नाचमा उत्रने पुनरावृत्तिको यथेष्ट प्रमाण दिएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई आफ्नो कुत्सित मनसाय अनुरुपको मार्गचित्रमा हिँडाउने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित हुन नदिई एकाधिकार बजार कायम गरिरहने भारतको नियतमा कुनै परिवर्तन नआएको र नेपालले भारतीय प्रताडनाको नियति निरन्तर भोग्नुपरेको तथ्यको उद्घाटन अहिले सिर्जित भएका घटनाले पनि राम्रोसंग गरेका छन् ।

नेपालले विगत १०–१२ दिनदेखि भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीको मार खेपिरहेको छ भने झण्डै दुइ महिनादेखि तराईमा चलाइएको मधेश आन्दोलनको रापले पनि सिंगो नेपाली समाजलाई उत्तिकै पोलिरहेको छ । नेपालको वर्तमान सत्ता राजनीतिक मूलधार भनेको प्रकारान्तरले भारतले नै निर्धारण गरिदिएको मार्गचित्रले तोकिदिएको गन्तव्यतिर नै अगाडि बढेको धार हो । १२ बुँदे दिल्ली सहमतिदेखि लिएर पुनः परम्परागत संसदीय व्यवस्थाकै अभ्यासका लागि भएको संवैधानिक प्रावधानसम्मका विविध प्रकरणमा भारतको स्वामित्व र निर्देशनात्मक भूमिका रहेको भए पनि संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा मधेशलाई एउटै संघीय सूत्रमा बाध्ने चाहना पूरा नहुँदा उत्पन्न भएको आक्रोशलाई मधेश आन्दोलनको रुपमा उपयोग गरी अघोषित नाकाबन्दीमा प्रकट भएको हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । भारतले आफ्नो मपाइँवादमा ठेस लागेको ठान्नासाथ नेपालको घाटीमा सुर्केनी लगाउने निर्घिणी कदम चालेको हो र यसको चौतर्फी विरोध हुनथालेपछि सुर्केनी खुकुलो गर्न ऊ बाध्य भएको हो । भारतले नेपाली जनताको दुःख मर्म बुझेर र भूपरिवेष्ठित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुरुपको अधिकारको ख्याल राखेर नाकाबन्दी खुकुलो पारेको नभै रणनीतिमा मात्र फेरबदल  भएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । संघीयताको प्रायोजनद्वारा नेपाललाई बिखण्डन र विलयको संघारमा पुर्याउने दीर्घकालीन रणनीतिका दुष्परिणामहरू अहिले जुन जुन रुपमा देखिएका छन् त्यसप्रति सचेत र सावधान हुन अब पनि नसक्ने हो भने नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकता र जनएकतामाथि खडा भएको चुनौति यथास्थानमा नै रहने छ भन्ने तत्वबोध वर्तमान परिघटनाले गराइरहेको छ ।   

नेपाल लामो कालदेखि जुन नियतिको शिकार भैरहेको छ त्यसमा एकातिर भारतको वद्नियतले काम गरेको छ भने अर्कातिर भारतको नियत नबुझेर उसैको उपयोगमा आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको आकाङ्क्षा राख्ने जमातको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नेपाली जनता अभाव, दुःख–पीडा सहन तयार छन् स्वाभिमान बेच्न तयार छैनन् भन्ने तथ्यबोध पटकपटकका नाकाबन्दीका प्रकरणले उजागर गरेका भए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय मनोबलका रुपमा उपयोग गरेर आफ्नै स्वामित्वको अग्रगामी राजनीतिक मार्गचित्र बनाउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसक्दासम्म नेपालको नियति फेरिने छैन । भारत निर्भरताको राजनीतिक सोचबाट नेपालका नेताहरू ग्रसित भैरहँदासम्म र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बनका लागि साहसिक कदम नचालेसम्म नेपालको अवस्था बदलिने छैन । सरकार परिवर्तनको संवैधानिक प्रक्रिया र सत्तासमीकरणका राजनीतिक खेल चलिरहेको यो बेलामा पनि दिल्लीको मुख ताक्नेहरूको टिठलाग्दो दौडधूपले नाकाबन्दीपछि जागृत राष्ट्रिय भावना र एकताको लहरलाई व्यंग्य कसेको पीडादायी अनुभूतिले नेपाल अझै कुन नियतिको शिकार बन्ने हो भन्ने आशंकालाई घनीभूत गराइरहेको छ । भारतको मपाइवाद र निहित रणनीतिक स्वार्थको बलिबेदीमा नेपाल कतिसम्म होमिने हो भन्ने चिन्ता अझै यथास्थानमा छ भन्ने तत्वज्ञान सवै देशभक्त नेपालीले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं (09.01.2015)
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन् (08.26.2015)
छ प्रदेशको संघीयता (08.11.2015)
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो (03.31.2015)
सीमासुरक्षाको सवाल (03.17.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]