युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 10.18.2019, 04:47am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
हैकमवादको नाङगो रुप
Tuesday, 11.03.2015, 01:50pm (GMT+5.5)

देशको वर्तमान अवस्था अत्यन्त चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, नयाँ सभामुख– उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै तराईमा सुरु भएको मधेश आन्दोलन अझै थामिएको छैन ।  नयाँ संविधान जारी हुनासाथ भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अझै जारी छ । सरकारले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्व समुदायसमक्ष आवाज उठाउन हिच्किचाइरहेको छ । सारा संसारलाई भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको थाहा छ र सरकारले पनि घुमाउरो पाराले त्यो कुरा राख्दैआएको छ तापनि नाकाबन्दी विरुद्ध न्यायिक आवाज उठाउने साहस गरेको छैन । सर्वोच्च अदालत बोलिसक्यो, युरोपेली युनियन बोलिसक्यो, राष्ट्रसंघमा कुरा उठिसक्यो तर सरकार भने अझै भारतसित भयभित भएको छ । सरकारको निरीहपन र लाचारीपनले भारत निर्भरताको मनोदशाबाट सत्ताधारीहरू अझै मुक्तहुन हिच्किचाइरहेको आभास हुन्छ । नेपाली जनताले भारतीय निर्भरताविरुद्ध उच्च मनोबल प्रदर्शन गरेर चरम अभाव र पीडा सहँदै पनि सरकारलाई साथ दिइराखेका छन् । सरकारले बल्लतल्ल चीनसित तेलको व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको छ र पनि त्यसको सरल र सहज उपलब्धताका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर छिटोछिटो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता बोध नै नगरेजस्तो प्रतीत भैरहेको छ । जनता उकुसमुकुसमा छन् तर पनि धैर्य छन्, सहनशील छन् । यो अवस्था सधैं रहँदैन भन्ने कुरा ख्याल गरेर सरकारले द्रुतशैलीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

देशको परिस्थितिले निश्चित रुपमा कोल्टे फेरेको छ तर अहिले देखिएका चुनौतीहरू सामान्य प्रकृतिका  भने छैनन् । सवभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि खडा भएको चुनौती नै हो । हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराईको राष्ट्रिय एकताको भावनामा दरार पैदा गर्ने अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भैरहेका छन् । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै नेपालको राष्ट्रहितविरुद्ध नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने क्रम चलेको चलेकै छ । चाहे १९५० को असमान सन्धि होस् वा कोशी, गण्डकी, महाकली र कर्णालीको जलसम्पदा उपयोग सम्बन्धी सन्धि–संझौताहरु हुन् वा बिप्पा सम्झौतादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा भारतकै हातमाथि पारी देशलाई नोक्सानीमा पारी भारत निर्भरताको जञ्जीर पहिराउनेहरू सवै नेपाली अनुहार नै हुन् । अहिले तराईमा जुन मधेश आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसका पछाडि विगतमा भूमिपुत्र तराईवासीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने गरी बिक्री–वितरण भएको नागरिकताले ठूलो काम गरेको छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । मधेश आन्दोलनको निहितार्थ के हो र यसका पछाडि कुन बाह्य शक्तिको हात छ भन्ने कुरा कहीं कतै लुकेको छैन । स्वयं कथित आन्दोलनकारी नेताहरूले नै बकिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान सत्ता राजनीतिले मुलुकलाई इमान्दारीपूर्वक र निश्चित रुपमा रुपान्तरण नै गर्न खोजेको हो भने भारतसंग सार्वभौमिक समानताका आधारमा मात्र सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने इच्छाशक्ति देखाएर साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । होइन प्रकारान्तरले सत्ता सञ्चालनको सहजीकरणका लागि अब पनि भारतकै तावेदारीतिर लाग्ने हो भने देश र जनतामाथि फेरि ठूलो धोका हुनसक्छ । सावधान भैरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ ।

नेपालमा सधैंको राजनीतिक अस्थिरता कति आन्तरिक परिस्थितिजन्य हो र कति सुनियोजित र प्रायोजित हो भन्ने कुरा गहन रुपले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ९२ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधानले तराईमा बबण्डर मच्चाउने काम किन रोक्न सकेन भन्ने प्रश्न गहन छ । संविधानका पक्षधर शक्तिहरूले बितण्डाकारीहरूले तराईमा फैलाएको भ्रम तोडेर मधेशवादीहरूको आन्दोलनको निहितार्थबारे बोल्न र राजनीतिक जागरण अभियान छेड्न किन सकिरहेका छैनन् ? यो अहं प्रश्न खडा भएको छ । भारतले नेपालको नयाँ संविधानबारेको असन्तुष्टिलाई आधिकारीक विज्ञप्ति, कुटनीतिक चलखेल, अघोषित नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनको उक्साहट जस्ता अनेक प्रकरणबाट जाहेर गर्दैआएको छ । हैकमवादको नांगो रुप छर्लङ्गै छ । मधेशवादीहरूलाई नेपालप्रति सद्भाव र सहयोगभाव राख्ने चीनविरुद्ध पनि प्रेरित गर्ने नयाँ खेल सुरू भएको छ । भारत  नेपाललाई सधैं एकलौटी बजार बनाइराख्न चाहन्छ र आर्थिक लगाम कसेर नेपाललाई सधैं आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ । भारतको नियतमा नै खोट छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । नेपालका सत्तालोलुपहरूमा राष्ट्रिय इमान छैन, उनीहरु विकाउ छन् र स्वाभिमानविहीन छन् भन्ने बुझेर नै भारतले खेलाउँदैआएको हो । प्रयोगमा कहिले को कहिले को आउने गरेका अनेक उदाहरण छन् । साम्राज्यवादी संस्कारबाट दीक्षित भएको भारतीय कर्मचारीतन्त्र र सत्ताधारी वर्ग नेपालप्रति सधैं हैकमवादी मानसिकताले ग्रस्त हुनु नै नेपाल भारत सम्बन्धमा उतारचढाव आउनुको कारण हो । नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामाथि भैरहेको खेलबाडको उपज पनि त्यही हो । यी सवै पक्षलाई मनन गरेर सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेमात्र नेपालको कल्याण छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं (09.01.2015)
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन् (08.26.2015)
छ प्रदेशको संघीयता (08.11.2015)
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट (05.15.2015)
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ? (04.07.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]