युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 04:03pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत
Tuesday, 11.17.2015, 02:16pm (GMT+5.5)

देश दिन प्रतिदिन भयावह संकटको भूमरीमा फँस्दैगएको छ । तराई क्षेत्रमा तिन महिनादेखि चलिरहेको मधेश आन्दोलनले उब्जाएको राजनीतिक, आर्थिक र कुटनीतिक समस्याको निदान कसरी भन्ने वारे सरकारले कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको  देखिएको छैन । भारतले मधेश आन्दोलनका मागलाई उसले भनेजस्तो गरी सम्बोधन नगरेसम्म नाकाबन्दी खुल्न नसक्ने संकेत दिँदैआएको छ । अन्ततः यो आन्दोलनको प्रायोजन कुन दिशातिर लक्षित छ भन्ने कुरा नै गम्भीर रहस्यको विषय भैसकेको छ । भारतको नियत  वारे पनि अनेक शंका उपशंकाहरू उठिरहेका छन् । मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन संविधान जारी हुनु, भारत त्यसबाट असन्तुष्ट हुनु, मधेश आन्दोलनलाई बल पुर्याउन भारतले नेपालको घाँटी अठ्याउने गरी अघोषित नाकाबन्दी गर्नु, संविधान जारी गर्दा एकफेट भएका प्रमुख तीन दलबीचको समझदारी टुट्नु र लामो समयसम्म निकासको बाटो नदेखिनु–नखुल्नुका अन्तर्निहित कारण के के हुन् भन्ने कुरा गहन विश्लेषणको विषय बनेको छ । भारतले २०६२ मंसिर ७ गतेको १२ बुँदे दिल्ली सहमतिपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा स्थापित गरेको निर्देशनात्मक भूमिका विस्तारकै क्रममा पहिलो मधेश आन्दोलनमार्फत नेपालमा संघीयताको प्रक्षेपण भएको थियो भने एक मधेस एक प्रदेशको माग राखेर हिमाल, पहाड र तराईबीचको ऐक्यबद्धता टुटाउने खेल  पनि त्यहीँबाट सुरु भएको थियो । आन्दोलन रोक्न तराईमा मधेशका दुई प्रदेशको सहमतिको पनि प्रायोजन भयो । अहिले त्यही दुई प्रदेशको मागलाई मधेशी मोर्चाले बटमलाइन बनाएको छ । अखण्ड नेपालका लागि यो खतर्नाक संकेत हो ।

ओली सरकार बनेको एक महिना नाघिसक्यो । भारतले चाँडै नै नाकाबन्दी खोल्छ भन्दाभन्दै समय त्यसै गुज्रिइरहेछ । चीनबाट अनुदानको तेल भित्रिएपछि तेल आयातको वैकल्पित बाटो खुलेको प्रष्टै देखिए पनि त्यसलाई दुई पक्षीय सहमति अनुरुप तेल आयात गर्नेतर्फका कुनै कदम अगाडि बढेका छैनन् । आयल निगमको टोली बंगलादेश चाहार्न गएको छ । भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानको नेपाल प्रवेशलाई पनि रोकिरहेकाले बंगलादेशबाट तत्काल ग्याँस र तेल आयात सहज होला वा नहोला भन्ने पनि छ । चीनसित भएको तेल खरिद गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले किन ढिला गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि अब रहस्यको अर्काे विषय बन्न थालेको छ । मधेश आन्दोलन अब व्यवस्थापिका संसदभित्र पनि पसिसकेको छ र संसदका नियमित गतिविधि पनि अबरुद्ध हुने क्रम सुरू भएको छ । भारतको नाकाबन्दीका कारण २०४६ सालमा नेपाली जनताले जति सकस भोगेका थिए त्योभन्दा धेरै ठूलो सकस अहिले भोगिरहेका छन् । पच्चीस वर्षको यो अन्तरालमा भारत निर्भरता बढाउने बाहेक राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र अत्यावश्यकीय वस्तुको आयातका लागि कुनै बैकल्पिक बाटो अपनाइएन । भारतको ग्य्राण्ड डिजाइन अनुरुपका काम मात्रै भए । अहिलेको सकस त्यसैको उपज हो । २०४५।०४७ को नाकाबन्दीले नेपालको आन्तरिक उत्पादनलाई ९.५ प्रतिशतबाट झारेर १.५ मा सीमित पारेको थियो । यस पटकको नाकाबन्दीले ६.५ प्रतिशतको लक्षलाई १ प्रतिशतबाट पनि तलझार्ने सम्भावना छ । आम जनजीवनले भोगेको पीडाको त कुनै लेखाजोखा छैन । भारतले राजनीतिक, आर्थिक र कुटनीतिक हरेक क्षेत्रमा नेपाललाई असफल गराएर उसको अघोषित अभिष्ट पूरा गर्ने कुत्सित खेल खेल्दैआएको छ । मधेश आन्दोलनलाई भारतले सघाएको मात्र नभै उसैको प्रायोजनमा यो भैरहेको बुझ्न कुनै आइतवार कुर्नुपर्दैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो तत्वज्ञान गरेर देश जगाउने र जोगाउने राष्ट्रिय नीति बनाएर दह्रो कदम चाल्नुको अर्काे विकल्प छैन । 

नेपाललाई बिखण्डन र विलयको शिकार बनाउने भारतको गुप्त योजना विगतमा नै बनेको कुरा भारतकै प्रकाशनहरूले खुलाशा गर्दैआएका छन् । इन्दिरा गान्धीकालीन त्यो गुप्त योजनाको खुलाशा र भारतले नेपालमा पच्चीस वर्षदेखि खेल्दैआएको निर्देशनात्मक भूमिकालाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा नेपाललाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा थोरै पनि अगाडि बढ्न नदिने गरी दीर्घकालीन योजना अनुरुप काम हुँदैआएको र संविधान घोषणाको मामिलामा नेपालले आफ्नै स्वामित्व स्थापना गर्ने प्रयास गर्दामात्र पनि भारतलाई चित्त नबुझेको जगजाहेर नै भैसकेको छ । भारतले नेपालको समतल भूभागलाई टुक्र्र्याउन खोजेको र अहिलेको नाकाबन्दी त्यो बाटोमा अगाडि बढ्ने योजना अनुरूपकै कदम भएको कुरा सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीद्वय चित्रबहादुर केसी र सीपी मैनालीबाट समेत उजागर भएको छ । भारतको गुप्त योजनाको खुला चर्चा हुँदैआएकाले नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको भावना उर्लिएर आएको भए पनि सरकारले खुट्टा दह्रोसंग टेक्छ टेक्दैन भन्ने सवैको मनमा धुकचुकी छ । सरकारले तेल–औषधि लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आयातका निम्ति युद्धस्तरमा चाल्नुपर्ने कदममा ढिलाइ गरिरहेको र राज्यका विविध अंगमा भारतले बिच्छ्याएको जालो काटेर काम गर्ने साहस र क्षमता नदेखाएको आभास हुन थालेकाले आफूले दैनिक रुपमा भोगिरहेका समस्याहरू र देशको भविष्यवारे जनमानसमा थप चिन्ता जागृत भएको छ । जनताले कुरा गर्ने होइन काम गर्ने सरकार चाहेका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं (09.01.2015)
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन् (08.26.2015)
छ प्रदेशको संघीयता (08.11.2015)
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)
सही बाटो पहिलिएला त ? (06.23.2015)
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार (06.09.2015)
असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ? (06.02.2015)
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य (05.27.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]