युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.15.2019, 07:04pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ
Tuesday, 12.22.2015, 12:25pm (GMT+5.5)

शिथिल प्रायः भएको मधेश आन्दोलन पुनः उग्रता र उद्दण्डताको  बाटोतिर अग्रसर देखिएको छ । मधेश आन्दोलनका आडमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी केही मात्रामा खुकुलो बन्दैगएको प्रतीत भए पनि सीमा नाकाहरूमा खडा गरिएको नियोजित अवरोध समग्रतामा हटेको छैन । भारतले नेपालको तराईमा मधेश आन्दोलनको प्रायोजन गरी भयंकर अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरेर नेपालमा पुनः हरेक क्षेत्रमा आफ्नो निर्णायक भूमिका स्थापित गर्ने, नेपाललाई सधैं आफ्नो मुठ्ठीभित्र राखिरहने र जलस्रोत हत्याउने एवं एकाधिकार बजार कायम गरिरहने आकाङ्क्षाबाट मात्र प्रेरित भएर गरेको हो कि यसभित्र सिंगो तराई क्षेत्रलाई नेपालबाट अलग गर्ने गरी बिग्रह र विलयको दीर्घकालीन रणनीतिको यो उपज हो भन्ने कुरा गहन रुपमा मनन गर्नुपर्ने विषय भैसकेको छ । सतहमा हेर्दा मधेश आन्दोलन नेपालको आन्तरिक मामिला जस्तो देखिन्छ तापनि यसैलाई आधार बनाएर भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले यी दुई प्रकरणबीचको अन्तर सम्बन्धलाई टड्कारो रुपमा देखाइरहेको छ । 

नेपालमाथि भारतीय सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विश्वव्यापी विरोध लहर चलेको, भारतभित्रै पनि चर्काे विरोध भैरहेको र नेपालमा भारतविरोधी भावना तीब्र रुपमा बढेको पाएपछि भारत केही नरम बने जस्तो लागे पनि खेलको अन्त्य भएको छैन, अहिले सुनियोजित अवरोधले नियन्त्रित अवरोधकको रुप मात्र लिएको छ । भारतका सत्ताधारीहरूले नेपालका सत्ताधारीहरूसंग भित्रभित्रै भारतको मार्गचित्र अनुरुप हिड्ने गरी आत्मसमर्पण गर्न दवाव दिँदै साँठगाँठ गर्ने कसरत गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न कठिन छैन । दिल्लीमा चार सूत्रीय प्रस्ताव बुझाएर मधेश आन्दोलन र सीमा अबरोधको समस्या  हटाउने आशा  सरकारले राखेको भए पनि  परिणामले त्यस्तो देखिएको छैन । 

भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा खडा गरेको मानवीय समस्या अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय  बनिसकेको छ । दुनियालाई देखाउन भारतले अरू नाकाहरू नियन्त्रित रुपमा खुला गरे पनि ७० प्रतिशत आयात हुने वीरगञ्ज नाका नखुलेसम्म नेपालमा भएको तेल, ग्याँस, औषधि र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव हट्ने छैन । अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाचिइसकेको छ भने दुई देशबीचको खुला सिमानाको उपयोग तस्करी र अवैध धन्दाका लागि भरपुर उपयोग भैरहेको छ । भारतमा गाँसबासको व्यवस्था गरी वीरगञ्ज नाकामा जारी गरिएको धर्नालाई यथावत राख्न वीरगञ्जमा पुनः उत्तेजनात्मक र अराजक गतिविधिको प्रायोजन भैसकेको छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरू सुरू भैसकेको वार्ता प्रक्रियालाई छोडेर पुनः उत्तेजनापूर्ण भाका हाल्दै राजधानीबाट तराई ओर्लिएका छन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दै ११ सूत्रीय मागहरू एकसाथ पूरा नगरेसम्म आन्दोलन नछोड्ने धम्कीको प्रवाह भएको छ । ती ११ सूत्रीय मागहरू पूरा गर्ने हो भने नेपालमा अरू रडाको मच्चिने मात्र होइन भविष्यमा सिंगो नेपाल पनि नरहन सक्छ । एकातिर ओली सरकारले दिल्लीमा बुझाएको चार बुँदे प्रस्ताव मधेशी नेताको हातमा थमाएर तदनुरुप काम गर्न भारतले सल्लाह दिएजस्तो गरिरहेको छ भने अर्कातिर भारतले भनेको हामी मान्दैनौं भन्ने देखाउन आन्दोलनलाई अराजक र अनियन्त्रित गति दिन मधेशी नेताहरू अग्रसर देखिएका छन् । यी नाटकीय परिदृश्यहरूले मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई पर्दाले ढाक्ने कोशिस गरे पनि भित्री रुपमा यो सवै नाटकको मञ्चन नेपाल सरकारमाथि थप दवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भैरहेको बुझ्न कुनै कठीन छैन । नेपाललाई जति सक्यो अक्करमा पारेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने भारतको सधैंको चालबाजीको यो एउटा रुप र प्रकरणमात्र हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । भारतीय शासक वर्ग बोक्सी पनि आफैं धामी पनि आफैं बनिरहेको छ ।

नेपालबाट भारतले के चाहेको हो भन्नेबारे नेपालभित्र अनेकथरिका बहस चलिरहेका छन् । कसैले जलस्रोत, कसैले सुरक्षा त कसैले धर्म–संस्कृतिका कुरा यसमा जोडेका छन् । समष्टिमा बन्ने हो भने नेपालमा भारतको एउटै विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रित छैन । नेपालको जलस्रोतमा भारतले सधैं आँखा गाडिरहेको छ र कोशी, गण्डकी, महाकालीदेखि लिएर कर्णाली र अरूणसम्मका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको खात नै लागेको छ । हिमाललाई सुरक्षा रेखा मान्ने उसको औपनिवेशिक पुरानो धारणामा कुनै परिवर्तन छैन । नेपालको बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने उसको सोच र व्यवहारमा पनि कुनै परिवर्तन छैन । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसंगको सम्भाव्य बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारलाई उसले सधैं   आफूविरुद्ध लक्षित भएको भ्रमपूर्ण प्रचार गर्दछ र हरतरहले रोक्ने कोशिस गर्दछ । उसले आफ्ना देखिने र नदेखिने सवै प्रकारका चाहनाको परिपूर्तिका लागि नेपालभित्र अनेक अवाञ्छित खेल खेल्दैआएको छ । नेपालभित्र उसले अनेक स्वरुप र प्रकृतिका व्यक्तिहरूदेखि लिएर जमातहरूलाई आफ्नो सञ्जालभित्र राखेर परिचालन गर्दैआएको छ । बेला बखत खेतालाहरू मात्र परिवर्तित हुने गरेका छन् । नेपालका कुनै पनि चरणका आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष(परोक्ष संलग्नता रहने गरेको छ भने निकासका लागि मध्यस्थकर्ता बन्ने र हरेक परिवर्तनपछि अवाञ्छित लाभ उठाइहाल्ने काम उसले गर्दैआएको छ । नेपाल सधैं तुन्नाम गरीब बन्ने र नेपालीहरूले सधैं अधमरो भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिलेको मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले नेपाललाई झन् गरीब र नेपाली जनतालाई थप अधमरो बनाएको छ । पुनः चर्काउन खोजिएको मधेश आन्दोलन र नियोजित नाकाबन्दीको अन्त्यका लागि नेपालले के कति मूल्य चुकाउनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ । भारतको चक्रब्यूहबाट आफ्नो देशलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्नेबारे सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल एवं सवै देशभक्त नेपालीले  ध्यान केन्द्रित गरेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं (09.01.2015)
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन् (08.26.2015)
छ प्रदेशको संघीयता (08.11.2015)
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)
सहयोगको ओइरो (06.30.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]