युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 08.25.2019, 11:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ
Tuesday, 01.05.2016, 11:34am (GMT+5.5)

अधिकार प्राप्तिका नाममा सर्वसाधारण जनतालाई दुःख–कष्ट र पीडा दिएर आन्दोलन गर्ने राजनीतिक अपसंस्कृतिको विकासले नेपाललाई निरन्तर राजनीतिक संकटको भूमरीमा फँसाउदै आएको छ । पाँच महिनादेखि तराईमा चल्दैआएको मधेश आन्दोलनले विश्राम कहिले लिने हो र भारतले मधेश आन्दोलनलाई देखाएर गरेको अघोषित नाकाबन्दी पूर्णतः कहिलेसम्म खुल्ने हो भन्ने कुरा अझै पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । मधेश आन्दोलनले देशलाई यति चरम संकटको अवस्थामा पुर्याएको छ कि त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भनी औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा दर्जनौं पटक द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरू भएका छन् तर ती कुनै पनि चरणका वार्ताले निकासको बाटो खोल्नसकेका छैनन् ।

भारतीय नाकाबन्दीको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीका बीचमा पनि पटक पटक टेलिफोन वार्ता भएको जानकारीमा आएको  छ भने उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले दुई दुई चोटी भारत भ्रमण गरेर समस्याको निकासका निम्ति पहल भएको र तुरुन्त नाकाबन्दी हट्ने  आश्वासन मिलेको आभास दिँदैआए पनि आशाप्रद कुनै नतिजा देखिएको छैन । समस्याको चूरो जहाँको तहीं छ । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण अघोर दुखः कष्ट भोग्न विवश जनतालाई पटक पटक आशा देखाउने क्रम जारी रहे पनि परिणाम शून्यको स्थिति यथावत् छ । निष्कर्षहीन वार्ताका अनेक चरणहरू पार भएका छन् न त मधेश आन्दोलनको अवशान भएको छ न त भारतीय नाकाबन्दी पूर्ण रुपमा नै हटेको छ । यस्तो अनिश्चितता र निर्णयहीनताको स्थितिले मुलुकलाई घोर संकटमा परिरहेको भए पनि त्यसको अन्त्यका लागि रचनात्मक पहलको अझै कमी रहेको परिणामले नै देखाएको छ । 

आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका नेताहरू र सत्ताधारी दलहरुबीच एवं प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच लामो समयदेखि औपचारिक–अनौपचारिक वार्ता चलिरहेको छ तापनि पारस्परिक विश्वास र सद्भावको अभावले गर्दा कुनै नतिजा आउन सकेको छैन । तराईमा मधेश आन्दोलन शिथिल बन्दैगएको र प्रमुख राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू पनि संविधानवारे फैलाइएको भ्रम चिर्न भन्दै तराईमा सक्रियता देखाउन अग्रसर भैरहेको देखिए पनि मधेशी मोर्चाका नेताहरुको स्वर बदलिएको छैन । उनीहरू अझै पनि आन्दोलनको निरन्तरताको घुर्की देखाइरहेका छन् र सरकार एवं प्रमुख राजनीतिक दलहरू मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूप्रति गम्भीर नरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विशेष रुचीमा संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पनि मधेशी नेताहरू सकारात्मक छैनन् । दुवै पक्षका नेताहरू आफूहरू लचिलो बनेको भन्दैआए पनि लचकता केमा हो र एकीकृत धारणा कसरी बन्छ भन्नेबारे आफै प्रष्ट छैनन् । वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने सधैंको रटिरटान सार्वजनिक गर्दैआए पनि ठोस् धारणाको अभाव दुवैतिर छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले मधेश आन्दोलनलाई भारतले आफ्नो अभिष्ट पूर्तिका लागि उपयोग गरेको र आफूहरू उपयोग भएको आभासले छटपटिन थालेका र मोर्चा सम्बद्ध दलहरूबीच गहिरो मतमतान्तर रहेको भए पनि सार्थक संवाद र आग्रहमुक्त निकासका लागि उनीहरू मानसिक रुपले तयार भएको कुनै आभास छैन । जनताप्रतिको जवाफदेहिता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधको अभावका कारण संवाद प्रक्रिया र वार्ता चरणले कुनै गति लिएको छैन । वार्ताका लागि वार्ता र एकले अर्कालाई गलाउन समयको अपव्यय गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ र अडानका नाममा अहंकार प्रदर्शन गर्ने बाहेक कुनै काम नभएको अनिर्णायक अवस्था र अनिश्चितताको स्थितिले नै देखाइरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिहरू नै राजनीतिक समझदारीको विकासका लागि सधैं बाधक बन्नेगरेका छन् । 

मधेश आन्दोलनभित्र लुकेको उद्देश्य र बाहिर देखिएको स्वरूपवारे वार्तामा संलग्न  प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबीच एकीकृत धारणा बन्नु जरुरी छ भए पनि मतमतान्तर प्रदर्शन गर्ने क्रम यथावत् छ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र सीमांकनकाबारेमा मधेशी मोर्चाका नेताहरूले राख्दैआएका अडानमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको र त्यसमा सहमति कायम हुनसक्ने अवस्था पनि नरहेकाले समस्या जहाँको तहीं छ । अमेरिका र भारत जस्ता प्रजातान्त्रिक देशमा पनि जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण नभएको यथार्थ कुरा मधेशी मोर्चाका नेताहरूले नबुझेका छैनन् तर पनि उनीहरू यसमा किन अडिग छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ भने सिंगो तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने र स्थानीय वासिन्दाको अभिमत विपरीत मधेशमा दुई प्रदेश कायम गर्ने चाहनाको रणनीतिक स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्नु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ । केवल आन्दोलनको अवशान र नाकाबन्दी खुलाउने नाममा जस्तो पनि सहमति र सम्झौता गर्ने काम नगरी मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यलाई हेरेर मात्र निर्णायक वार्ता हुनुपर्छ । नेपाली जनता परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइमा छन् ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं (09.01.2015)
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन् (08.26.2015)
छ प्रदेशको संघीयता (08.11.2015)
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न (08.04.2015)
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न (07.28.2015)
मत संकलनको तामझाम (07.21.2015)
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट (07.14.2015)
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू (07.07.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]