युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 11.17.2019, 05:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन
Friday, 04.22.2016, 02:08pm (GMT+5.5)

नयाँ वर्ष २०७३ को प्रवेश प्रसंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गर्नुभएको झण्डै ५० मिनेट लामो सम्बोधन राजनीतिक वृत्तमा गहन चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । लामो समयदेखि देशी विदेशी अनेक शक्ति समूहको प्रयोगशाला बन्दैआएको मुलुकलाई अब कसैको प्रयोगशाला बन्न नदिने उहाँको अठोट जति कर्णप्रिय छ त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण पनि छ र त्यो व्यवहारको कसीमा खारिन उत्तिकै कठिन छ भन्ने पनि नेताहरुको भनाइ र गराइमा देखिँदैआएको अन्तरले इंगित गरिरहेको छ । सत्ताभित्र पसेका नेताहरू हुन् वा सत्ता बाहिर बसेका नेताहरू हुन् उनीहरू कर्णप्रिय शब्दहरू बोलेर लोकप्रिय हुन निरन्तर लालायित हुने गर्दछन् तर तर आफूले बोलेको कुरालाई दश प्रतिशतसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने इमान्दारिता, क्षमता र तत्परता उनीहरूमा रहेको अनुभूति जनताले कहिल्यै पनि पाएका हुँदैनन् । बिडम्बनाको यो शृङ्खला नेपालको दुर्नियति नै बनेको छ । सतहमा हेर्दा मुलुकले विधिको शासनको बाटो पहिल्याउँदै जनताकै निर्वाचित प्रतिनिधिबाट प्रचण्ड बहुमतबाट निर्मित संविधान पाएको छ । तर  २०७३ साल असोज ३ गते मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि बितेका सात महिनायता मुलुकले भोगेका बिकराल समस्याले अझै निकास पाउन नसकेको अवस्था विद्यमान नै छ र मुलुक अझै पनि वैदेशिक शक्तिहरूको प्रयोगशाला बनिरहने आशंका हटेको छैन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगिलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनता निरन्तर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको कटु अनुभूति हुन छोडेको छैन । मुलुकले संविधानसम्मत ढंगले विधिको शासनको बाटो समात्नसक्ने विश्वास कहीं कतै जागृत छैन ।सात महिना अघिदेखि प्रयोगमा आइसकेको नेपालको नयाँ संविधानले  नेपालको सार्वभौमसत्ता ,भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र विभिन्न जात जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध खलल पार्न गरिने कुनै पनि प्रकृतिका गतिविधिलाई निषेध गरे पनि त्यस्ता गतिविधिले टाउको उठाउन नछोडेका र सरकारले पनि त्यसता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने चासो र क्षमता देखाउन नसकेको असंगत अवस्था विद्यमान नै छ । बोलीको गोलीले विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन नसक्ने भएकाले देश अहिले पनि त्राहिमामकै अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

अहिलेको सर्वाधिक ठूलो चुनौती भनेको संविधानको सही कार्यान्वयन र विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनु नै हो । यो चुनौती सत्ताधारी दलहरूका लागि मात्र नभै यो संविधानको पक्षमा मतदान गरेका सवै राजनीतिक दलहरूका लागि पनि हो । तर यो संविधान जारी भएपछि मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरबाट जाहेर भएका असन्तुष्टिहरू र तिनले सिर्जना गरेका असंगत प्रवृत्तिहरू नेपालको आन्तरिक अवस्थालाई निरन्तर खल्बल्याइरहने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि विचलित पार्ने अनपेक्षित दिशातिर उन्मुख देखिएका छन् । यी र यस्ता प्रक्षेपित गतिविधिहरू यो मुलुकलाई निरन्तर कमजोर बनाएर क्षतविक्षत पार्ने दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका प्रतिबिम्ब हुन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि संकीर्ण राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक स्वार्थमा बहकिएर बाह्यशक्तिको उपयोगमा आउने संस्कारजन्य कमजोरीबाट यो देश प्रताडित हुन छोडेको छैन । यो देशको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्यशक्तिको प्रभावकारी हस्तक्षेप निरन्तर जारी रहेकाले बाह्यशक्तिकै छायाँ प्रभावबाट मुक्त नरहेको संविधानको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको प्रपेक्षित धार समातेको  संविधानको कार्यान्वयन पक्ष जति जटिल छ त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ । शब्दाडम्बरले मात्र मुलुक प्रयोगशाला बनिरहेको अवस्थाबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन । यो मुलुकलाई अस्थिरता ,अराजकता र विधिविहीनताको चंगुलमा फसाइरहने र असफल राष्ट्र सिद्ध गराएर हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउने सुनियोजित षड्यन्त्रका खेलहरू अझै उत्कर्षमुखी छन् । काम कम र कुरा बढी गर्ने कुनै पनि चरणका सरकारले मुलुकको यो दर्दनाक स्थितिलाई अन्त्य गर्ने क्षमता देखाउन नसकेकाले नै मुलुक झन्झन् कमजोेर र दिशाहीन बन्दैगएको छ । राष्ट्र संकटमोचनको दिशातिर अझै मोडिन नसकेको  अवस्थालाई देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले अझै आत्मसात गर्नसकेको देखिँदैन ।       

मुलुकको राजनीतिक मार्गचित्र बदलिए पनि सरकार चलाउने राजनितिक दलका नेताहरूको मानसिकता बदलिएको छैन । जनतालाई भए नभएको उपदेश छाँट्ने र अनेक आस्वाशन बाड्ने तर देश र जनताको हितमा फुट्टी काम नगर्ने जवाफदेहिताविहीन कार्यशैलीले अझै निरन्तरता मात्र पाएको नभै शासकीय विकृति अरू बढाएको छ । जनताले यतिखेर कालोबजार, कृतिम अभाव र सर्वत्र घुषखोरीको जुन मार खेपिरहेका छन् त्यसले सरकारको उदासीनता, अकर्मन्यता, निरीहता र जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्तिलाई दिन प्रतिदिन उदांग पारिरहेको छ ।  भारतले गरेको नाकाबन्दी खुलेको महिनौं भैसक्दा र तेल–ग्याँसको नियमित आपूर्ति भैरहँदा पनि  नाकाबन्दीकै असर देखाएर कृतिम अभाव खडागरी कालोबजारी जारी राख्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसले सरकारको जवाफदेहिताविहीन चरित्रलाई नै उदांग पारिरहेको छ । निरीह जनताले राज्यको अविभावकत्व पटक्कै अनुभूत गर्नपाएका छैनन् । बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले दिने गरेका अभिव्यक्तिहरू र राखेको अडानलाई हृदयदेखि नै प्रशंसा गरेका नेपाली जनताले मुलुकलाई कसैको प्रयोगशाला बन्न नदिने उहाँको कथनलाई पनि सह्राहना गरेकै छन् तर जनतालाई सेवा पुर्याउने र देशलाई बलियो बनाउने आधार खडा गर्नका लागि आन्तरिक सुशासन व्यवस्थित गर्ने क्रममा देखिइरहेको उदासिनता र शिथिलता एवं विकास गतिविधिमा देखिएको शून्यताले मुलुक नयाँदिशामा अगाडि बढेको कुनै आभास दिएको छैन । नेपाली जनताले कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने सरकार चाहेका हुन् । काम गरेर देखाउने अवसरलाई कुरा मात्रै गरेर गुमाउने स्थितिको अन्त्य होस् ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं (09.01.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]