युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 07.23.2019, 08:52pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
भूकम्पपछिको एक वर्ष
Wednesday, 04.27.2016, 11:56am (GMT+5.5)

एक वर्ष अगाडि २०७२ साल बैशाख १२ गते बिहान ११ः५६ मा नेपालमा आएको ७.८ म्याग्निचुड्को विनाशकारी भूकम्प, बैशाख २९ गते आएको ७.३ म्याग्निचुडको भूकम्प र त्यसपछि लगातार रूपमा आइरहेका सयौं पराकम्पनहरूले जनमानसमा अझै पनि चर्को पीडा बोध गराउँदै सन्त्रास फैलाइरहेका छन् । पराकम्पनको क्रम एक वर्षको अन्तरालमा पनि रोकिएको छैन । मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको अवस्था विद्यमान नै छ । सरकारले वितेको एक वर्षभित्रमा पनि यो भूकम्पबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न नसकेको भए पनि प्रारम्भिक चरणमा गरिएको तथ्यांक संकलनअनुसार ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ हजार ८ सय ९१, घाइते हुनेको संख्या २२ हजार ३ सय २ र  ध्वस्त भएका घरको संख्या ९ लाख रहेको अभिलेखमा आएको छ । यो परिमाणमा मानवीय र भौतिक क्षति हुनुका पछाडिको मूल कारण भूकम्प नै रहेको देखिए पनि हाम्रा भौतिक संरचनामा रहेका अनगिन्ती कमीकमजोरीहरू पनि महत्वपूर्ण कारण रहेको तथ्य पनि उत्तिकै सत्य छ । नेपालको भौगर्भिक अवस्थिति भूकम्पका दृष्टिले उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदैआए पनि ग्रामीण इलाकामा मात्रै होइन राजधानी लगायतका शहरी इलाकामा पनि मापदणड विपरीतका संरचनाहरूको बाहुल्य रहनुले मानवीय र भौतिक दुवै क्षतिको परिमाण बढाएको छ । भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको आगमनवारे वैज्ञानिक सूचना प्राप्तिको आधार खडा नभैसकेको मानिए तापनि भौतिक संरचना निर्माणमा सावधानी अपनाउने हो भने मानवीय क्षति कम हुनसक्ने उदाहरण नेपालपछि ठूलो भूकम्प खेपेका जापान र एक्वेडर लगायतका देशले प्रस्तुत गरेका छन् । तर हाम्रो मानसिक अवस्था र भौतिक निर्माणमा गुणस्तरीय तत्परतामा कहिले सुधार हुने हो कुनै एक्किन छैन । उद्धार कार्यमा देखिएको सुस्तता र पुनःनिर्माण कार्यले कछुवा गति पनि लिन नसकेको अवस्थाले हाम्रो आन्तरिक निरीह स्थितिको झलक दिइरहेको प्रष्टै छ ।

भूकम्प पीडित जनताले यो एक वर्षको अन्तरालमा राज्यबाट जुन परिमाणमा मानवीय सहयोग र भौतिक निर्माणमा सहयोग पाउनुपर्ने थियो त्यो पाउन सकेनन् । भूकम्पको पीडामा अधिकांशतः ग्रामिण इलाकाका निरीह र गरीब जनता परे तर राज्यले ती निरीह र गरीब जनतालाई विगतमा जसरी नै भूकम्पपछि पनि प्राथमिकतामा पारेन । देशमा अहिले जुन राजनीतिक माहोलको विस्तार भैरहेको छ र शासन सत्ताका लागि भागबण्डा र होडवाजी चलिरहेको छ त्यसले जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अपेक्षा विपरीतका गतिविधिलाई नै बढवा दिइरहेको  जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्तिले नै इंगित गरिरहेको छ । भूकम्प पीडितको नाममा ओइरिएको सहयोग पनि पीडित जनताको घरदैलोमा पूरै पुग्न सकेनन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रबाट सहयोगको ओइरो लागेको जस्तो देखिए पनि राज्य संयन्त्र नै चुस्त दुरूस्त र पीडित जनताप्रति पूर्ण बफादार र जवाफदेही हुन नसकेको दुरूह अवस्थाले कतै राजनीतिकरणका प्रयासहरूलाई प्रश्रय दिएको अनुभूत भयो भने कतै यो मौकालाई सस्तो प्रचारवाजी, अस्तित्व प्रदर्शन र जासुसी गतिविधिका लागि पनि उपयोग गर्ने प्रयास भएको देखियो । भूकम्प पीडित जनतालाई राज्यले जुन रूपमा अविभावकत्व ग्रहणको बोध गराउनु पर्ने थियो त्यो गराउन सकेन । सत्तावृत्तमा सधैं घुमिरहने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणलाई जुन रूपमा प्राथमिकता दिए सोही रूपमा भूकम्प पीडित जनतालाई प्राथमिकता बाहिर पारे । मानवीय सेवा र पुनर्निर्माण कार्यका निम्ति पनि एकताबद्ध प्रयासको थालनी गर्नुको सट्टा पद हत्याउने कसरतले पुनर्निर्माणको वाञ्छित अभियानको थालनीलाई नै पर धकेलिदियो । पुनःसंरचाना प्राधिकरणको गठनमा भएको आठ आठ महिनाको विलम्बले जवाफदेहिताविहीन प्रतिस्पर्धाको घिनलाग्दो रूप नै देखायो । भूकम्प पीडित जनताले यो एक वर्ष त्राश र आशमै विताए । यो पृष्ठभूमिमा भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनता अझै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्ने कुनै लक्षण छैन ।

एक वर्ष अगाडिको विनाशकारी भूकम्प र त्यसले ल्याएको विपत्तिको असर राष्ट्रका हरेक अंगमा परेको छ । देशको आर्थिक प्रगति शून्यबिन्दुमा झरेको छ । भूकम्प पीडितका लागि जुटेको सहयोगको दुई–तीन प्रतिशत रकम पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था इंगित भैसकेको छ । सत्तामा बस्नेहरू कुरा मात्रै गर्ने कामलाई गति दिने क्षमता नै नराख्ने अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका छन् । विपक्षी राजनीतिले सधैं कुर्सीमात्रै ताक्ने तर सिर्जनात्कमता देखाउन नसक्ने अवस्था स्थायी रोग नै बनेको छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई अघिल्लो सरकारले पनि गति दिन नसकेको र अहिलेको सरकारले पनि कुनै बिलक्षणता नदेखाएको परिणामले नै देखाएको छ । विनाशकारी भूकम्पले मुलुकलाई महासंकटतिर घचेटेको साँढे तीन महिनापछि  तराईमा सुरू भएको ‘मधेश  आन्दोलन’ र त्यसैको आडमा भारतले झण्डै आधा वर्षसम्म अघोषित रूपमा गरेको नाकाबन्दीले राज्यका यावत् अंगलाई पक्षघातकै स्थितिमा पुर्यायो । सरकार चलाउनेहरूका लागि यो पनि आफ्नो अकर्मण्यता र जनताप्रतिको जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्ति लुकाउने ठूलो बहाना बन्यो । पाँच वर्षे पुनर्निर्माण कार्यक्रमले एक वर्षको अन्तरालपछि पनि गति लिने सम्भावना क्षीण प्रतीत नै छ । भूकम्प पीडित ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले जवाफदेहितापूर्ण कार्यपद्धति अपनाउन नसक्ने हो भने वितेको एक वर्ष जसरी गुज्रियो अबको समय पनि त्यसरी नै व्यर्थमा गुज्रिने भय छ । यस्तो स्थितिको जति सक्यो चाँडो अन्त्य होस् ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत (09.15.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]