युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 11.17.2019, 05:24am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
स्थानीय चुनावको चुनौती
Tuesday, 05.17.2016, 11:16am (GMT+5.5)

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास अनौठो ढंगले भैरहेको छ । लोकतन्त्रवादी दलहरू निर्वाचनको कुरा उठ्नासाथ नराम्रोसंग झस्किने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको ठूलो महत्व रहने गरेको भए पनि नेपालको राजनीतिमा निर्णायक हैसियतमा रहेका दलहरू नै अनेक बहानबाजी खडा गरेर निर्वाचन टार्ने कसरतमा जुटिरहेका हुन्छन् । सत्ता बाहिर रहेर चुनावमा जाने कल्पनाले मात्र पनि नेताहरूको होसहावास उड्छ । २०५४ साल यतादेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । लोकतन्त्रमा स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गरेका हुन्छन् । स्थानीय सरकार स्थानीय जनताकै अभिमतका आधसारमा स्थापित भएको हुन्छ । तर नेपालमा २०५९ सालमै हुनुपर्ने  स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेसम्म भएको छैन । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएपछि निर्वाचन गर्नुको सट्टा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर भगबण्डा गरी स्थानीय निकायमा राइँदाईं गरे । माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धले खडा गरेको त्रासलाई कारण बनाएर तत्कालीन सत्ताधारीहरू निर्वाचनमा जान डराए । समयक्रममा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि बिभिन्न बहानामा स्थानीय निकायको निर्वाचन टाल्ने काम भयो । केही वर्ष यता स्थानीय निकायको सञ्चालन कर्मचारी खटाएर गरिँदैआएको छ र स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरूको नामोनिसान छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय विकासमा परेको छ भने भागबण्डाको राजनीतिले मलजल गरेको भ्रष्टाचारले नराम्रोसंग जरा गाडेको छ र लोकतन्त्रको उपहास भैरहेको छ । स्थानीय निकायको चुनाव कुन कुन बहानामा कहिलेसम्म टार्दैजाने हो ? लोकतन्त्रको दुहाई दिने प्रमुख दलहरूसंगै त्यसको जवाफ छैन ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ वर्ष २०७३।०७४को नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल खरो रूपमा उत्रिएको छ । देशको सवभन्दा पुरानो लोकतन्त्रवादी दल र अहिलेको व्यवस्थापिकामा सवभन्दा ठूलो दलको अहंकार बोकेको नेपाली कांगेसले आफ्नो दलसंग परामर्श नगरिकन यो निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै राष्ट्रिय सहमति विना स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । तर कांगेसका नेताहरूको मनमा सरकारमा नबसी निर्वाचनमा जाँदा त्यसबाट ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने भय रहेकाले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको विपक्षमा ऊ उभिनपुगेको प्रतीत हुन्छ । त्यसो त सत्ता गठबन्धनमा सामेल एनेकपा माओवादीकै नेताहरू पनि बटारिएको कुरा गर्न थालेका छन् । उता आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरू प्रदेशहरूको संरचना नबाइकन स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुनै सान्दर्भिकता नरहेको भनेर निर्वाचनको बिरोध गरिरहेका छन् । वैदेशिक दाउपेचको शिकार बनेर झण्डैझण्डै ढलिसकेको  ओली सरकारको आयु अब कति रहन्छ र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिएको बेलासम्म यो सरकार अस्तित्वमा रहन्छ वा रहन्न भन्ने दुविधा पनि आफ्नै ठाउँमा छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरूका लागि पनि ठूलै  राजनीतिक कसरतको खाँचो छ । यो पृष्ठभूमिमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा केवल राजनीतिक प्रोपोगण्डामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिइसकेको छ । यी सवै आशंका हटाएर स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको समयमा गराउने अभिभारा सरकारले पूरा गरोस् र लोकतन्त्रको उपहास हुने स्थिति नदोहोरियोस् ।

यथशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सवै राजनीतिक दलहरूको साझा उत्तरदायित्व हो । यो वा त्यो बहानामा आवधिक निर्वाचन टार्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति र संस्कार विपरीतको आचरण प्रदर्शन गर्दैआएका भागबण्डावादी दलका नेताहरूले केवल सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रहेर मच्चाउँदैआएको बितण्डाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा जरैदेखि किरापरेको तथ्य आजको कटु यथार्थ हो । अब पनि यो वा त्यो बहानामा स्थानीय निकायको निर्वाचन टार्नखोज्नु संकीर्ण स्वार्थबेष्ठित मनोदशाको प्रदर्शन हो भने लोकतन्त्रको रामनामी ओडेर लोकतन्त्रकै जरो निमोठ्न उद्यत हुने प्रवृत्तिको पनि द्योतक हो । जनताको ताजा अभिमत लिनबाट डराउनेहरू कदापि लोकतन्त्रवादी वा प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । जनताको अभिमत विनाको लोकतन्त्र कुनै हालतमा पनि फष्टाउन नसक्ने उदाहरण हाम्रै देशको अवस्थाले देखाइरहेको छ । सरकारको कटु आलोचना गर्दै यो सरकारको औचित्य नै समाप्त भएको हुँकार गर्ने विपक्षी दलहरूले जनताको ताजा जनादेशका लागि चुनौती दिनुपर्ने बेलामा उल्टै सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हुन नसक्ने जिकिर गरेर विपरीत मानसिकता प्रदर्शन गर्नुको निहितार्थ के हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । देश अहिले जुन असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ त्यसबाट मुक्तिका लागि पनि सत्ताभित्र र बाहिरका सवै दलबीच न्यूनतम समझदारी विकसित गरी लोकतन्त्रको जग तलैदेखि बसाउन निर्धारित समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु अपरिहार्य छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण (09.22.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]