युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:54am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
उहापोह स्थिति
Tuesday, 06.14.2016, 12:25pm (GMT+5.5)

संविधान निर्माणपछि मुलुक विधिको शासनको बाटोमा अगाडि बढ्छ भनी आम जनताले गरेको अपेक्षा विपरीत देशमा व्याप्त राजनीतिक रन्थमोलले मुलुकको भविष्य झन् झन् अनिश्चित र अन्धकारमय बन्दैगएको अशुभ संकेत गरिरहेको छ ।  हामीले जननिर्वाचित संविधानसभाबाट विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायौं भनी जसले जति दावी गरे तापनि यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा देखिन थालेका जटिलताहरूबारे उठिरहेका सवालहरूको निराकरण कसरी भन्ने गम्भीर सवाल यथास्थानमा नै छ । यो संविधान जारी हुनासाथ तराईमा  आन्दोलनरत मधेशवादीहरूबाट जाहेर भएको असन्तुष्टि र संविधानको पुनर्लेखनको माग गर्दै चलिरहेको आन्दोलनले तराईभूमि पारगर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको रुप लिइरहेको भए पनि त्यसको सम्बोधन कसरी र निकासको बाटो के भन्नेबारे कुनै प्रष्ट धारणा बनेको छैन । 

संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाने सत्ताभित्र बाहिरका कुनै पनि दलले राजनीतिक निकासको समुचित बाटो पहिल्याउन कुनै रचनात्मक पहल गरेका छैनन् भने यही अन्यमनस्क स्थितिलाई भजाएर सत्तास्वार्थका खेलहरू परिचालित गर्ने दुराकांक्षा राखिरहेका छन् । संविधान जारी हुनासाथ भित्री–बाहिरी दवाव झेल्न नसकेर संशोधनको क्रममा धकेलिएको अवस्थाले यसको सर्वस्वीकार्यतामाथि मात्रै प्रश्न खडा गरेको नभै कार्यान्वयन पक्षको जटिलतालाई पनि उत्तिकै रुपमा उजागर गरिरहेकोमा कुनै सन्देह छैन । नेपालका विगतदेखि वर्तमानसम्मका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको स्वामित्व ग्रहण गर्न र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनको मार्गनिर्देशक बन्न सधैं लालायित बाह्यशक्तिका रणनीतिक चाहनाहरूलाई किनारा लगाएर आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापनाको प्रत्याभूति दिनसक्ने वाञ्छित अवस्थाको सिर्जना आमनेपाली जनताको दिलैदेखिको चाहना भए पनि अरूकै प्रायोजनका मुद्दा बोकेर त्यस्तो वाञ्छित उपलब्धि हाँसिल हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनको जटिलताभित्र बेष्ठित यो समस्या नै राजनीतिक रन्थमोलको उपज हो र यसको निराकरण सहज  पनि छैन ।

देशको परिस्थिति  संविधान जारी भएपछि झनै विकराल बन्दैगएको र संविधान संशोधन गरेर मधेश आन्दोलनमार्फत जाहेर भएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने लिपापोती आकांक्षा एकातिर प्रवाहित छ भने अर्कातिर संविधानको पुनर्लेखनको निर्देशित आकांक्षाले पनि सहमतिको वाञ्छित बिन्दु पहिलिन नसकिने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । नेपाली जनताको स्वविवेकीय चाहना र धरातलीय अपरिहार्यताबाट निर्दे्शित भएर भन्दा बाह्यशक्तिका प्रक्षेपित खेलहरूको प्रभाव ग्रहणबाट स्थापित मुद्दाहरू बोकेर आएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात गरेर लिपिबद्ध भएको संविधानले संविधानसभाबाट जति नै प्रचण्ड बहुमत हाँसिल गरेको जिकिर गरे पनि यसको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा देखिइरहेको जटिलताले मुलुक विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने शासकीय संरचनाको बाटोमा जान नसक्ने पर्याप्त संकेतहरू देखापरिरहेका छन् । संविधानभित्र नसमेटिएका राजनीतिक एवं गैरराजनीतिक समूहहरूमात्रै होइनन् यो संविधान जारी गर्न जोखिम उठाएका राजनीतिक शक्तिहरू पनि संवाद प्रक्रियाद्वारा आन्तरिक समस्याको निकास आफैँ खोज्नतिर कसरत गर्नुभन्दा बाहिरी शक्तिलाई नै मनाउने र रिझाउने कसरत गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउने झिनो आशामा डुबेको अनुभूत हुन्छ । बिडम्बनापूर्ण यो स्थितिले यो संविधान नै समस्याको जड बन्ने र मुलुकको भविष्य नै जोखिमपूर्ण बन्दैजाने संकेत गरिरहेको छ ।     

देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जटिलतम बन्दैगएको राष्ट्रिय परिस्थितिप्रति पटक्कै संवेदनशील देखिएका छैनन् । सवैको अन्तर्दृष्टि सिंहदरबारकै घुमाउने मेचमाथि केन्द्रित छ । निष्ठाको राजनीति स्खलित भैसकेपछि सत्ताको भागबण्डाका लागि विपरीत मान्यताधारी जुनसुकै पक्षसंग पनि हातेमालो गर्न अग्रसर हुने जुन अपसंस्कृतिको विकास मुलुकमा भएको छ त्यसले राष्ट्रिय सरोकारका यावत् मुद्दाहरू र जनताका मूलभूत समस्यालाई निरन्तर ओझेलमा पार्दैलगेको कटुयथार्थबोध देशको वर्तमान परिस्थितिले नै गराइरहेको छ । आम जनमानसमा व्याप्त निराशाको मुहान नै यही हो । जनताले राज्य प्रदत्त सेवाको अपेक्षा नै गर्न नसक्ने जुन अनपेक्षित स्थितिको सिर्जना भएको छ त्यसलाई आत्मबोध गरेर क्रियाशीलता देखाउने कुनै विश्वसनीय  राजनीतिक शक्ति जनताले भेटेका छैनन् । जनतालाई छक्काउने र राज्यको स्रोतमाथि राइँदाईं गरिरहने प्रतिस्पर्धात्मक खेलका अनेक सृङ्खला चल्नुबाहेक देशले कोल्टे फेर्नसक्ने कुनै काम भएका छैनन् । यो निराशाजन्य स्थितिले मुलुकलाई कस्तो अकल्पनीय दिशातिर निर्देशित गर्ने हो भन्नेवारे त भविष्यले नै बताउने छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)
भारतको हैकमवादी हर्कत (09.29.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]