युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 11.17.2019, 06:00am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
शैक्षिक सुधारको बाटो
Tuesday, 06.21.2016, 11:42am (GMT+5.5)

यस वर्ष पहिलोपटक जीपीएका आधारमा एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । सधैं फलामे ढोकाका रुपमा चर्चा हुने गरेको एसएलसी परीक्षामा अब कोही पनि फेल नहुने पद्धतिको अनुशरण भएको भनिएको छ । यस वर्ष नियमित र एक्जेम्टेड गरी  परीक्षामा सरिक भएका  पाँच लाख ८८ हजार एक सय ५२ परीक्षार्थी मध्ये चार लाख ८२ हजार नौ सय ९८ ले याने ८२.१२ प्रतिशतले कक्षा ११ पढ्न पाउने र जीपीएमा १.६ ल्याउन नसकी असफल भएका एक लाख ५ हजार एक सय ५४ जनाले याने १७.८८ प्रतिशतले पनि प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा पढ्न पाउने भनाइ रहेको छ । यसरी पहिलो पटक प्रयोगमा आएको यो जीपीए प्रणालीले फलामे ढोकालाई खुकुलो पारेको देखिएको छ भने विगतमा झैं असफल हुने विद्यार्थीले निराश हुन नपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको प्रतीत भएको छ । यसले  माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारको प्रत्याभूति कसरी दिने हो भन्ने कुरा भने आम कुतुहलताको विषय बनिरहेको छ । विगत सालहरूमा एसएलसी परीक्षा दिनेहरूमध्ये आधा पनि पास नहुने अवस्था रहँदैआएकोमा अहिले जीपीएका आधारमा नतिजा निकाल्दा आशाप्रद नतिजा आएको अनुभूत गराए पनि पठनपाठन प्रणालीमा सुधार भएको र नतिजामा पनि सुधार आएको मान्न सकिने अवस्था छैन । जबसम्म पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधार, पठनपाठनमा नियमितता, सुयोग्य शिक्षकको प्रबन्ध हुँदैन र व्यवस्थापनमा सुधार हुँदैन तबसम्म मूल्यांकनको अंक दिने प्रणाली फेर्दैमा गुणस्तरीय शिक्षाको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । अहिले अपनाइएको मूल्यांकन पद्धतिले ठूलो परिमाणमा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर दिए पनि शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको चुनौतिपूर्ण समस्याको समाधानको बाटो खुलेको विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । यो लहडमा गरिएको प्रयोग हो र यसले सिर्जना गर्ने समस्याको निराकरण कसरी भन्ने कतिपय शिक्षाविद्को प्रतिक्रियाले पनि थप अन्यौल खडा भएको छ । तलैबाट अभ्यास नगरी माथिबाट सुरू गरिएको यो प्रयोगले अन्ततः कस्तो नतिजा दिने हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन र समय सापेक्ष सुधार गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको आभास दिँदै केही दिन अगाडि मात्र व्यवस्थापिका संसदले शिक्षा ऐेन आठौं संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । एक दशक लामो समयदेखि कसरतमा रहेको र राजनीतिक खिचातानीको शिकार बन्दैआएको यो विधेयकले अब ऐेनको रूप लिएपछि विद्यालयस्तरीय शैक्षिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन हुने देखिएको छ । प्रथमतः संशोधित शिक्षा ऐनले अहिलेसम्म फलामे ढोका मानिएको एसएलसीको परीक्षा पद्धतिलाई विस्थापित गर्ने यो ऐेन लागू हुनासाथ कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षाको रूप दिइने छ । यो ऐनले राजनीतिक प्रदूषणले सर्वाधिक ग्रस्त शैक्षिक क्षेत्रलाई समय सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी कसरी व्यवस्थापन गर्ला र विद्यालयहरूलाई विशुद्ध शैक्षिक केन्द्रका रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । अहिले एसएलसी परीक्षाको नतिजा निकाल्दा पहिलो पटक अपनाइएको जीपीए प्रणालीको उच्च शिक्षा परिषदले भने अपनाएको छैन । दशकौंदेखि एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्दैआएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र दश जोड दुईको परीक्षा सञ्चालन गर्दैआएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको अब अलग अस्तित्व नरहने हुँदा उच्च माध्यमिकको नतिजा प्रकाशनमा पनि जीपीएकै आधार अपानाउन चासो राखिएको किन नदेखिएको हो भन्ने  जिज्ञाशा उत्पन्न हुनु पनि स्वाभाविक नै छ । ऐन परिवर्तन गर्दैमा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिको निराकरण हुनसक्ने पनि देखिँदैन । मूल्यांकन पद्धतिलाई नयाँ स्वरूपमा ढाल्दैमा शैक्षिक  अवस्थामा  सुधार भएको र राम्रो नतिजा आएको मान्न पनि सकिँदैन ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक विकारले सर्वाधिक ग्रस्त क्षेत्र हो । सामुदायिक विद्यालयहरूको संस्थापन, व्यवस्थापन, शिक्षकको नियुक्तिदेखि लिएर यावत् गतिविधिमा निहित राजनीतिक अभिष्टका अवाञ्छित खेलहरूको अविच्छिन्न प्रभाव शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि ठूलो तगारो बन्दैआएका छन् । प्रायःजसो सवै राजनीतिक दलका प्रत्येक चरणका आन्दोलन र गतिविधिको नकारात्मक प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रले नै बेहोर्दैआएको छ । राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाने स्थायी अस्थायी शिक्षकहरूलाई संगठन विस्तारका औजार बनाएर जति सक्यो धेरै उपयोग गर्ने राजनीतिक होडबाजीको निरन्तरता देशले आमूल राजनीतिक परिवर्तनको दिशा अवलम्बन गरिसक्यो भनिएको अवस्थामा पनि उस्तै गतिमा जारी छ । प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षाको तहसम्म पनि राजनीतिक प्रदूषणको प्रभाव यथागतिमा जारी छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्न र पार्टी कार्यकर्तालाई शिक्षकमा भर्ती गर्न अनेक प्रकृतिका फोहोरी खेल हुने गरेका उदाहरणहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।  राज्यले सम्पूर्ण दायित्व बहन गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूको गिर्दो शैक्षिक गुणस्तरले व्यापारमुखी निजी क्षेत्रको शैक्षिक लगानीलाई मौलाउने विषेश अवसर प्रदान गरिरहेको छ । यी सवै विकृतिहरू हटाएर शिक्षण संस्थाहरूलाई शुद्धीकरणको बाटोमा लैजान सकेमात्र गुणस्तरीय शिक्षाको बाटो खुल्नेछ र देशको विकासमा रचनात्मक योगदान दिनसक्ने  विवेकशील जनशक्ति शैक्षिक क्षेत्रले दिनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)
भारतको नियत र नेपालको नियति (10.06.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]