युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:16am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
जटिलताको गाँठो फुक्ला ?
Thursday, 07.14.2016, 08:19am (GMT+5.5)

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको गत हप्ता काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकले नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा भएको विवादास्पद शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी अध्यावधिक गर्नेदेखि लिएर आवश्यक परे खारेज पनि गर्ने सहमति गरेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धले भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै समयसापेक्ष वाञ्छित गति नलिएको र दुई देशका बीचमा भएका सन्धि–सम्झौताहरूले नेपालको स्वाभिमान, न्यायिक अधिकार र वैदेशिक सम्बन्धका विविध आयामलाई ठेस पुर्याउने गरेको कुण्ठित अनुभूति व्याप्त रहेको कटु यथार्थबोध हुँदैआएको पृष्ठभूमिमा दुवै देशको प्रतिनिधित्व भएको विज्ञ समूहले गरेको यो सहमतिले कुन गति र रुप लेला भन्नेबारे व्यापक कुतुहलता एकातिर जागृत छ भने चर्चा र बहसको नयाँ चरण पनि सुरू भएको छ  । भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षपछि  सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति र मैत्री सन्धिका नाममा भएको असमान सन्धिलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले कहिल्यै पनि आत्मसात गरेनन् भने सुरूदेखि नै यो सन्धिको विरोधमा सचेत र स्वाभिमानी जनताले  आवाज उठाउँदै पनि आएका हुन् । स्वतन्त्र भारतको तत्कालीन सरकारले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र एक प्रकारले संरक्षित राज्यका रुपमा व्यवहार गर्ने निहित उद्देश्य राखेर ढल्नै लागेको राणा सरकारलाई उपयोग गरी नेपालमाथि १९५० को सन्धि लादेको हो । यो असमान र विवादास्पद सन्धिले नेपाललाई कहिल्यै पनि शिर ठाडो गर्न नदिएको कुण्ठाजन्य अनुभूति निरन्तर व्याप्त छ र स्वतन्त्र र सार्वभौम दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समयसापेक्ष गति दिन यसले निरन्तर अवरोध खडा गरिरहेको  स्वाभिमानी नेपाली जनताको अभिमत छ ।

नेपाल र भारत भौगोलिक, सामाजिक र धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टिले जति नजिक छन् भारतीय सत्ताको हैकमवादी सोच र व्यवहारका कारणले गर्दा भावनात्मक दूरी पनि उत्तिकै रहँदैआएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धले साँढे ६ दशकको अन्तरालमा पनि युगसापेक्ष वाञ्छित गति लिननसकेको मात्र होइन भारतीय अहंकारको चर्को पीडा पनि नेपालले भोग्दैआएको छ । भौगोलिक हिसावले नेपाल थोरै जनसंख्या भएको भूपरिबेष्ठित सानो मुलुक र  भारत  विशाल भूभाग र जनसंख्या भएको ठूलो मुलुक भए पनि दुवै देश समान हैसियतका सार्वभौम मुलुक हुन् । भारतले यो तथ्यलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारिक रुपमा स्वीकार गर्न नसक्दाका परिणाहरु नेपालले बारम्बार भोग्दैआएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अनपेक्षित रुपमा चलखेल गर्दैआएको भारतले नेपालमै आफ्ना गुमास्ताहरूको झुण्ड खडा गरी उनीहरूलाई उपयोग गरेर अनेक खेल खेल्दैआएको छ र नेपालको स्वाभिमान र हक–अधिकारविरूद्ध नेपाली अनुहारलाई नै उपयोग गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदैआएको छ । १९५०को सन्धि र त्यसपछिका थुप्रै सन्धि–सम्झौताहरू भारतीय स्वार्थप्रेरित भएर गरिएका छन् । नेपालभित्र बेलाबखत उत्पन्न हुने राजनीतिक उकुस मुकुसको स्थितिलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुरूप उपयोग गर्ने र परिवर्तनको श्रेय लिँदै त्यसमा स्वामित्त्व स्थापित गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । भारतीय स्वार्थको बलिवेदीमा नेपालको स्वाभिमान होमिँदैआएको लामो इतिहास छ । २००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि लिएर २०६२ सालको १२ बुँदे  दिल्ली सहमतिसम्मका प्रकरणले भारत निर्देशित राजनीतिक धारको स्थापनाका अनेक प्रकरणहरू उजागर हुँदैआएका छन् । राष्ट्रिय चिन्तनधार सधैं तिरस्कृत र उपेक्षित हुने स्थितिको सिर्जना त्यसैको उपज हो ।

समय र परिस्थितिले १९५० को असमान सन्धिदेखि लिएर नेपाल र भारतबीच भएका सवै सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन र अध्यावधिक गर्ने कुराहरू अहिले आम चासो र बहसका विषय बनेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयसापेक्ष स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढाउने हो भने दुई देशबीच विगतमा भएका विवादास्पद र असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुरावलोकन र खारेजी अपरिहार्य नै छ । तर दुई देशका विज्ञहरूको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय विज्ञ समूहका प्रमुखले दुई देशको सीमा छुट्याउने जंगे पिलर आवश्यक नरहेको र भारतले नेपाललाई भारतको मुठ्ठीमा रहेको भुटान जस्तै खुशी देख्न चाहेको भनेर जुन धारणा व्यक्त गरेको देखियो त्यो स्वाभिमानी नेपालीका लागि कदापि पाच्य छैन । आफ्ना २५ प्रतिशत नागरिकलाई देश निकाला गरेर नेपाललाई शरणार्थीको भार बोकाएको भुटान नेपालको रोलमोडेल बन्न सक्दैन । नेपाललाई सिक्किमको हैसियतमा पुर्याउने वा भुटानको हैसियतमा राख्ने भारतका सत्ताधारीहरूले विगत लामो समयदेखि गर्दैआएको ब्यूहरचनाको आभास पाउँदैआएका नेपालीहरूले भारतीय विज्ञ समूहका संयोजक भगतसिंह कोसियारीको कथन सहज र स्वाभाविक नभै कपटपूर्ण रहेको आशंका गर्नु स्वाभाविक नै छ । भारतका सत्ताधारीहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण यथावत् नै रहेको स्थितिमा जटिलताको गाँठो कसरी फुक्ला र दुई देशबीचको सम्बन्धले एक्काइसौं शताब्दिअनुकूलको मार्ग अवलम्बन कसरी गर्ला भन्ने अहं प्रश्न पुनः खडा भएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)
छिमेकी चिन्ने मौका (11.25.2015)
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत (11.17.2015)
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था (11.10.2015)
हैकमवादको नाङगो रुप (11.03.2015)
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश (10.27.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]