युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
अहिलेको मूल प्रश्न
Thursday, 08.25.2016, 10:42am (GMT+5.5)

देश राजनीतिक जटिलताको नयाँ मोडमा पुगेको छ । सत्तास्वार्थका नियमित खेलले राजनीतिक स्थिरताको अपरिहार्यतालाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको जुन शैलीमा अभ्यास भैरहेको छ त्यसमा जनताको अभिमत र आकांक्षाको प्रतिबिम्बन छैन । यथार्थमा जनता राज्यशक्तिका स्रोत बन्नै सकेका छैनन् । राजनीतिक नेताहरूको कथनी र करनीमा आकाश जमिनको अन्तर छ । देशले आमूल राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक चरण पारगरेको अभिलेख अंकित छ तापनि शासकीय प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । सामाजिक न्याय र समानताका बडा बडा कुरा गरिए पनि  सर्वसाधारण जनताको दैनिकी निरन्तर कष्टकर बन्दैगएको छ । देश र जनता दिन प्रतिदिन कमजोर मात्र बन्दैगएका छन् । जनता त केवल सत्तास्वार्थका निरन्तर चलिरहने खेलका तमासेमात्र बनेका छन् । 

देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर राजनीति गर्ने र नियोजित अस्थिरताको जञ्जिरबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने दूरदृष्टि  र प्रबल इच्छाशक्ति भएको दृढप्रतिज्ञ राजनीतिक नेतृत्वको अभावले मुलुक निरन्तर छट्पटिइरहेको अवस्था छ । सत्तास्वार्थबाट मात्र प्रेरित भएर  दृश्य–अदृश्य गतिविधिमा सक्रिय रहिरहने  समसामयिक  राजनीतिक नेतृत्वको स्थापित चरित्रले मुलुकलाई बाह्यस्वार्थको खेल मैदानमा परिणत गरिरहेको छ । सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्ने नेताहरूले राष्ट्रको सर्वोपरी हित र सैद्धान्तिक निष्ठाका यावत पक्षलाई तिलाञ्जली दिएर आँफूलाई बाह्यशक्तिको गोटीका रूपमा स्थापित गर्ने जुन आत्मसमर्पणवादी शैली अपनाएका छन् त्यो नै राजनीतिक विचलनको कारण बनेको छ भने त्यसको दुष्परिणाम देशको राजनीतिक ,आर्थिक ,सामाजिक ,कुटनीतिक हरेक क्षेत्रमा व्याप्त हुँदैगएको छ । त्यसको निराकरण नै अहिलेको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो ।

अहिले मुलुकमा पूर्णाकार लिन बाँकी नै रहेको भएपनि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएको छ । विपरीत वैचारिक धारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई सत्तास्वार्थको रसायनले जोड्ने गरेको सन्दर्भलाई नेपाली जनताले पटक पटक अनुभूत गर्दैआएका छन् भने यो चरणलाई पनि भिन्न रुपमा हेर्नुपर्ने स्थिति छैन । पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर अपूर्ण मन्त्रिमण्डलका अधिकांश मन्त्रीहरू नेपाली जनताले पारख गरिसकेकै अनुहार छन् । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने प्रचलित नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दैआएकाहरूबाट देश र जनताले उत्साहित भएर खासै अपेक्षा गरेको अवस्था पनि अहिले छैन । यो सरकारको प्राथमिकतामा घरेलु समस्याको निदान छैन र छिमेकलाई रिझाएर सत्ताको वैधानिकता स्थापित गर्न र निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पालेर कदम चालिएको जगजाहेर नै छ । प्रधानमन्त्री दाहालका विशेष दूत बनेर बेजिङ् पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा आत्मरतिको सुखद सन्देश लिएर स्वदेश फिरिसक्नुभएको छ भने अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि दिल्लीधाम गएर उसपारबाट यो सरकारलाई  कुनै खतरा नभएको र राम्रै साथमिल्ने गुलियो बचन प्रवाह गरिसक्नुभएको छ । दुवै छिमेकी मित्रदेशको एकसाथ सहयोग जुट्ने भ्रमपूर्ण विश्वासले यो सरकारका अनिर्धा्रित कार्ययोजनालाई कुन दिशा र गति दिने हो भन्ने हेर्न बाँकी  नै छ तापनि छरछिमेकबाट बोली र व्यबहारमा देखिँदैआएको अन्तरले परिणामदायी नतिजाप्रति सधैं शङ्का उब्जिने गरेको अयथार्थ छैन ।              

अब आयो घरेलु समस्याको कुरा– देशमा नयाँ संविधान बनेको एक महिनापछि एक वर्ष पुग्दैछ । एकातिर यो संविधानको कार्यान्वयन र अर्कातिर संशोधनका प्रसंग चर्चाहरू राजनीतिक मुद्दा र बहसका विषय बनिरहेका छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा वार्ताबाट बिच्किएको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा तीन बुँदे  सहमति गरी अहिले सत्ता समर्थक पंक्तिमा सामेल भएको छ भने अबका वार्ता चरणबाट आफ्नो अभिष्ट पूरा हुने निर्देशित आशा राखेर समयको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । तराईमा प्रायोजन भएको मधेश आन्दोलन र त्यसैको आडमा लामो समयसम्म भएको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकलाई पुर्याएको क्षति निश्चय नै २०७२ बैसाख १२ को महाभूकम्पबाट भएको क्षतिभन्दा बढी देखिएको छ र प्रकारान्तरले मधेश आन्दोलनको विधिवत अवशान नभएसम्म घरेलु राजनीतिक समस्याको निराकरण असम्भव नै छ । 

ओली सरकारको विस्थापन पछि ध्रुवीकृत भैरहेको राजनीतिले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अरू जटिल बनाउने निश्चित प्रायः देखिएको छ भने संघीय संरचना एवं स्थानीय निकायको पुनः संरचनाका जटिलमुद्धाहरू किनारा नलागेसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय निर्वाचनको कुनै सम्भावना नरहेको पनि टड्कारै देखिएको छ । के यी सबै अहं मुद्दाको किनारा लगाउने क्षमता काङ्गंगेस–माओवादी केन्द्रको सरकारले देखाउन सक्ला ? यो नै अहिलेको मूल प्रश्न हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)
नेपाली अन्तर्मनको आवाज (12.01.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]