युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राष्ट्रिय बहसको खाँचो
Tuesday, 09.06.2016, 11:12am (GMT+5.5)

नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुकमा गनिन्छ तर जलविद्युत, सिञ्चाई र खानेपानीका लागि नेपाली जनताले सधैं तड्पिइरहनु परेको छ । देशको समुचित विकासका लागि आन्तरिक स्रोत, पूँजी, प्रविधि र जनशक्तिको अधिकतम उपयोगको राष्ट्रिय नीति नै नबनेकाले देशको आर्थिक विकासको गति अवरूद्ध छ । हाम्रा विकास आयोजनाहरू चाहे ती जलविद्युतका हुन् चाहे सिञ्चाई र खानेपानीका हुन् वैदेशिक सहयोग र ऋण विना बन्न सक्तैनन् भन्ने कमिशनखोरी गलत धारणाका शिकार बन्दैआएका छन् । नेपालको अपार जलशक्ति बगेर त्यसै खेर गैरहेको छ भने ठूलो जनशक्ति विदेशतिर धकेलिएको छ । नेपाल हिजो जुन जुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर थियो त्यो त्यो क्षेत्रमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । नेपालका लागि चाहिने खाद्यान्न उत्पादन हुनसक्ने जमिन पर्याप्त भए पनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि पर्याप्त राष्ट्रिय लगानीको नीति नभएको र उत्पादन वृद्धिका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना पनि नभएकाले उत्पादनयोग्य खेतवारी बाँझो हुने क्रम द्रूत गतिमा विस्तार भैरहेको छ भने दैनिक उपभोगको आवश्यकता पूर्ति गर्न विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालमा निरन्तर बढिरहेको विद्युत संकट टार्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिलाई कसरी गति दिनेतिर भन्दा पनि भारतसंग न्यौरा गरेर चर्को मूल्यमा विजुली आयात गर्न्तिर बढी ध्यान केन्द्रित छ । खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने राजधानी नै काकाकूलको स्थितिमा छ भने बजारमा पाइने बोतलबन्द खानेपानी पनि भारतबाट नै आयात भैरहेको देखिन आउँछ । हाम्रा खाइवीरे योजनाकारहरूले बनाएका कमिशनमुखी योजनाहरू निर्धारित समयमा नबन्ने, लगानीमा आशातीत वृद्धि हुने र लक्षित परिमाणमा उपलब्धि पनि दिननसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिँदैआएका छन् । मुलुक हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दैगएको छ र यो क्रम घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममा रहेको ज्वलन्त प्रमाण त हरेक वर्ष बढिरहेको व्यापार घाटाको आँकडाले नै दिइरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिणामदायी स्थिति कसरी सिर्जना भयो र यसलाई वाञ्छित परिणामदायी दिशातिर कसरी लैजाने भन्नेबारे राष्ट्रिय बहसको नितान्त खाँचो देखिएको छ ।

नेपाल अहिले २०–३० वर्ष अगाडिको अवस्थामा छैन । आन्तरिक रुपमा पूँजीको उपलब्धता र प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन एवं क्षमतावृद्धिका हिसावले पनि ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । आन्तरिक रुपमा नै उपलब्ध हुनसक्ने ठूलो धनराशी कि त अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झेको छ कि त निष्कृय रुपमा रहेको छ । हालै मात्र जलस्रोत मन्त्रीले वित्तीय संस्थाहरूसंग जलस्रोतमा लगानी सम्भाव्य पूँजीबारे चासो राख्दा तत्काल नै एक खर्व २० अर्ब जुट्नसक्ने र हरेक वर्ष आधा खर्बभन्दा बढी थपिनसक्ने प्रष्ट चित्र प्रस्तुत भएको छ । अर्कातिर बैंक तथा साना जलबिद्युत आयोजनाहरूले शेयरमा लगानी गर्न आव्हान गर्दा सयौं गुणा बढी आवेदन पर्नेगरेको पनि खुलाशा भैरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट हरेक वर्ष आउने खरबौंको बिप्रेषण पनि उत्पादनमुखी आयोजनाहरूमा आकर्षित हुनसक्ने प्रचूर सम्भावना छ । नेपालमा हरेक वर्ष बढिरहेको प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपरेको अवस्था छ भने राष्ट्रिय विकासको आधारभूत नीति र कार्ययोजना बन्ने हो भने तयार भएको जनशक्तिले मुलुकको विकासमा रचनात्मक योगदान दिनसक्छ । अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता पनि बढेर गएको छ । यो सवै वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर आत्मनिर्भरतामुखी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहने हो भने मुलुकले छोटो अवधिभित्रै आर्थिक विकासको मूलबाटो समात्न सक्छ । तर  राष्ट्रिय चिन्तनधार बोकेको स्वप्नशील र प्रबल इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा मुलुक पथविचलित भैरहेको छ ।

मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विद्युत शक्तिको पर्याप्त उपलब्धता अपरिहार्य छ । पर्याप्त मात्रामा रहेको जलस्रोतको उपयोग गरेर बिजुली निकाल्ने राष्ट्रिय आकांक्षाले कहिल्यै पनि मूर्तगति लिन पाएको छैन । नेपालमा रहेका  ठूलासाना गरी छ हजार नदिनालाहरूबाट यथार्थमा कति बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्नेसम्मको पनि कुनै आधिकारिक आँकडा छैन । ३०–३५ वर्ष अगाडि अध्ययनको शिलशीलामा कसैले गरेको सीमित अनुसन्धानका आधारमा ८३ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्ने भनिए पनि २ लाख मेघावाटभन्दा बढी उत्पादन हुनसक्नेसम्मका आँकडाहरू प्रपेक्षित हुने गरेका छन् । यो सवै हामी नेपालीका लागि आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तो भएको छ । समग्र जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने राष्ट्रिय रणनीति नबनेसम्म नेपाली जनता अन्धकार र भोकतिर्खामै बस्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । जलस्रोतको विकासमा दीर्घकालीन नीति र कार्ययोजना नबनेसम्म नेपालको विकासको ढोका नै खुल्नसक्दैन भन्ने तथ्य स्वीकार गरेर लगानी प्रवाहको ढोका नखुलेसम्म जलस्रोतमा धनीहुनुको कुनै अर्थ छैन । नेपालका ठूला नदीहरू ओगटेर राखिरहने र जलविद्युतमा लगानी प्रवाहित हुन व्यवधान खडागर्ने भारतको उहिल्यैदेखि अहिलेसम्मको प्रवृत्ति पनि बाधक नै रोरछ । यी सवै तथ्यलाई केलाएर आन्तरिक खपतलाई नै  प्राथमिकतामा राखेर जलस्रोत नीति बन्नसके मुलुकले उर्जा संकटबाट पार पाउनसक्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)
परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइ (01.05.2016)
मधेश आन्दोलन– पुनः प्रायोजनको निहितार्थ (12.22.2015)
भारतीय सत्ताधारीहरूको दुर्नियत (12.15.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]