युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
असामान्य र असंगत स्थिति
Tuesday, 09.27.2016, 11:58am (GMT+5.5)

राष्ट्रिय राजनीतिले निकट भविष्यमा कुन रूप र गति लिन्छ भन्ने कुरा आम कुतुहलताको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भारत भ्रमणबाट फर्किएपछिको पहिलो प्राथमिकता संविधान संशोधन बनेको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको ओली सरकार विस्थापन गरी नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको दाहाल सरकार बनेपछि देशभित्रका अहं मुद्दालेभन्दा सम्बन्ध सुधारको चाहनाले प्राथमिकता पायो । प्रधानमन्त्री दाहाल हानिएर नयाँदिल्ली पुग्नुभयो । संविधान संशोधन गरेर मधेशी मोर्चाको माग पूरा गरी भारतको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले भारत सामु प्रकट गरेको कुराको खुलाशा २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यले गर्याे । नेपालको तराई क्षेत्रमा चलेको मधेश आन्दोलन र संविधान संशोधनको मुद्दा नेपालको आन्तरिक मामिला भएको जिकिर गर्दै राजनीतिक बहस र तर्क वितर्कको विषय बने पनि मधेश आन्दोलन र संविधान संशोधनको अपरिहार्यताको सूत्र भारत नै रहेको कुरा बुझ्नेहरूले नबुझेका छैनन् । भारतको चित्त बुझाउने कामकुरो गर्दा नेपालको स्वाभिमान र हितमा धक्का लाग्ने र उसको चित्त नबुझाउँदा सत्तामा पुग्न र टिक्न नपाइने जुन परिस्थिति अहिले खडा भएको छ त्यो अहिलेकै नेताहरूको आत्मसमर्पणवादी र मानसिक दासतापूर्ण चरित्रकै उपज हो । भारत नेपालको अपरिवर्तनीय छिमेकी हो र  ऊसंग पैंठजोरी गरेर नेपालको व्यवहार चल्दैन भन्ने बोध भए तापनि उसको हैकमवादी चरित्र र व्यवहारको नांगो उदाहरणका रुपमा आधा वर्षे नाकाबन्दीको घाउ ताजै रहेकाले नेपालीहरूको मन कुँडिदैआएको तथ्य पनि लुकाएर लुकिने अवस्थामा छैन ।  प्रधानमन्त्री दाहालको हालैको भारत भ्रमणका प्रतिकूल परिणामदायी शृङ्खलाहरूको सुरूवात त भैनैसकेको छ । नेपालले अब कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो भुक्तमान सहनुपर्ने हो त्यो त निकट भविष्यले नै उदांग पार्ने छ ।

नयाँ राष्ट्रवादी शक्तिको अविर्भाव मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो । विगत केही वर्षदेखि नेपालको स्वाभिमान र पहिचान मेटाउन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,  भौगोलिक, सांस्कृतिक,  धार्मिक, भाषिक हरेक क्षेत्रमा जुन जुन सुनियोजित गतिविधि परिचालित छन्– तीबाट बचेर मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दै आफ्नो मौलिक पहिचान कायम गरिराख्नु अहिलेको सवभन्दा ठूलो चुनौति हो । मुलुकमा देशभक्त र  राष्ट्रवादीहरूको संख्या ठूलो रहेको भए पनि छरिएर रहेको संख्यालाई संगठित गरेर जनता जगाउने र देश जोगाउने नेतृत्वको प्रचूर अभाव रहेकाले मुलुक हरेक क्षेत्रमा कमजोर हुँदै शिथिल बनिरहेको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थाले टड्कारो रूपमा देखाइरहेको यो आसामान्य र असंगत स्थितिलाई एकातिर पञ्छाएर आत्मरतिमा रमाउने कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई नयाँ दिशामा हाक्नसक्ने कुनै सम्भावना छैन । देश दिन प्रतिदिन दलदलमा फँस्दैमात्र गएको अहिलेको दारूण अवस्थाको सहज अन्त्य त्यति निकट देखिँदैन । सत्ताका लागि विदेशीको पाउ मोल्ने र अरूकै मार्गचित्रअनुसार अपवित्र गठबन्धन गर्ने जुन अपसंस्कृतिको विकास भएको छ त्यसले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनताविरूद्धका गतिविधिलाई मलजल गरिरहेको छ । यो अनपेक्षित स्थितिबाट मुलुकलाई बचाउन राष्ट्रवादी शक्तिको अविर्भाव अपरिहार्य देखिएको छ । संविधान संशोधनको निर्दे्शित प्रस्तावले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटोतिर भन्दा थप रन्थमोलको अवस्था सिर्जना त कतै गर्ने होइन भन्ने सन्त्रास पैदा भएको प्रतीत हुँदैछ ।

मुलुक दण्डहीनताको महारोगले एकातिर ग्रस्त छ भने अर्कातिर आर्थिक अवन्नतिको तीब्र गतिले उत्तिकै प्रताडित छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने नाममा जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूमा संलग्न भएका र न्यायनिरुपणको चरणमा रहेका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न हुनथालेको कसरतले भविष्यमा पनि राजनीतिका नाममा हुने अपराधकर्मलाई प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना एकातिर छ भने भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि विना अनुसन्धान किनारा लगाउने प्रक्रियाले मुलुकलाई गलत दिशातिर घचेट्ने उत्तिकै सम्भावना छ । यस्ता  परिघटनाले कानूनीराजको अवधारणालाई पूरै उपेक्षा गरेर बलशालीहरूले जहाँ जे गरे पनि हुने अनपेक्षित स्थितिको सिर्जना गर्ने निश्चित प्राय ः छ । जहाँसम्म आर्थिक अवनतिको कुरा छ भारतसंगको बढ्दो व्यापार घाटाको द्रूतगामीताले नै यथेष्ट इंगित गरेको छ । गत वर्ष भारतबाट हुने आयातलाई थेग्न ३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्चेर २ खर्ब २५ अर्ब भारू किनिएको र यो वर्ष साउनमा मात्रै १७ अर्ब भारू खरीद गरिएको सरकारी अभिलेख छ । यो आँकडाले राजनीतिक विचलनबाट सिर्जित विपन्नता र भारत निर्भरताको कहालिलाग्दो दृश्य प्रस्तुत गरेको छ । मुलुकको उत्पादनशील जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्ने र उनीहरूले पठाउने बिप्रेषणको खरबौं वैदेशिक मुद्रा भारू किन्न र त्यसरी किनिएको भारूबाट भारतीय उत्पादनका सामान खरीद गर्न उपयोग गर्ने जुन परिस्थितिको सिर्जना भएको छ त्यसले मुलुकलाई उल्टो बाटोतिर धकेलेको छ । तर बिडम्बनाको कुरा सत्ताधारीहरूको नजरमा यस्ता कुराहरू कहिल्यै पर्दैनन् । देशको हित र भविष्य हेरेर राजनीति गर्ने र सत्ता गमनको आधार पनि त्यही नै बन्ने गरी सच्चा राष्ट्रवादी शक्तिको अविर्भाव मुलुकको ओरालो लाग्ने क्रम नरोकिने कटु यथार्थबोध यस्तै अवस्थाले गराइरहेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)
इन्धनमा अझै असहजता (03.09.2016)
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण (02.18.2016)
राष्ट्रनिर्माताको सम्झना गरौं (01.13.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]