युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:16am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राजनीति र नागरिकता
Wednesday, 11.23.2016, 01:43pm (GMT+5.5)

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुनै ख्याल नगरी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र भारतको रणनीतिक दीर्घकालीन योजनाबाट प्रेरित भएर गैरनागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने जुन क्रम लामो समयदेखि चल्दैआएको छ त्यसलाई पूर्ण विराम दिनु त कता कता उल्टै अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको उच्च पदमा आशीन हुन पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने बाचाबन्धनमा परेर यो देशको स्वतन्त्रतामाथि नै आँच पुर्याउने प्रकृतिका हर्कतहरू भैरहेकाले देशभक्त नेपालीहरूमा घोर चिन्ता जागृत भैरहेको छ । तराईमा नागरिकता वितरण सधैंको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । तराईमा भूमिपुत्र नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र राजनीति, व्यापार व्यवसायदेखि लिएर सामाजिक संघसंस्थाहरूमा समेत नवनागरिकहरूकै बर्चश्व स्थापित गर्ने निहित उद्देश्य राखेर चालिने गरेका सुनियोजित षडयन्त्रको फन्दामा मुलुक नराम्रोसंग बेरिंदैआएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको भारतसंगको खुला सिमाना र पारिवारिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई चरम दुरूपयोग गरी आप्रवासी र गैर नेपालीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने जुन क्रम बसेको छ त्यसले एकातित तराईवासी भूमिपुत्रहरूको अवसर खोस्दै वञ्चितिकरणको दिशातिर धकेलिरहेको छ भने अर्कातिर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निरन्तर धमिल्याउने र बिखण्डनको बीजारोपण गर्नेसम्मको कुचक्र चलिरहेको छ । अनेकतामा एकताको उदाहरणीय नमूना बन्दैआएको नेपाल अहिले जाति, धर्म, क्षेत्र र भाषाको रेखा कोरेर विभाजित गराउन खोज्ने परचक्रीहरूको खेलमैदान बन्नपुगेको छ । नेपालमा नेपालीहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने र अंगीकृतहरूबाटै शासित गराउने दुश्चक्रको खेल चलिरहेको छ । यसबाट मुलुकलाई जोगाउन राष्ट्रिय जागरणको महाअभियान अपरिहार्य देखिएको छ ।

तीन दशक अगाडि डा.हर्क गुरूङको बसाइसराई सम्बन्धी आयोगले जुन रूपबाट आप्रवासीहरूको ओइरो लागेको छ त्यसलाई नरोक्ने हो र जनसांख्यिक अतिक्रमणको बेग नरोक्ने हो भने मुलुक ठूलो संकटमा पर्ने प्रष्ट संकेत गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । राष्ट्रियताको सम्वर्धनतर्फ प्रेरित त्यो प्रतिवेदनको विरोध गराउने र सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नदिने अनेक प्रपञ्च पञ्चायतकालमै पनि रचिए । त्यो बेला भारतीय छापाहरूले नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका र उनीहरूले नागरिकता नपाएको भनी गुनासो गर्दै प्रचारबाजी गरिरहेका थिए । त्यसको लगत्तैपछि पञ्चायतकालमा भारत निकट मानिने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला घुम्ती टोली खटाएर तराईमा ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता उपलब्ध गराइयो । त्यसपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नवनागरिकहरूको चलखेल बढेर गयो । ०४६।४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई खुकुलो पारियो र धेरै गैरनागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए । २०६३ सालको आमूल परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सयौं घुम्ती टोली खटाएर २६ लाखभन्दा बढीलाई नागरिकता दिइयो । त्यो बेला २२ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुला चर्चा हुनेगरेको थियो । कोइरालाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला पटनाका एक प्राध्यापकलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेको कुरा उजागर भएको थियो । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि गैर नेपालीबाट जन्मिएका १ लाख ७२ हजारलाई नागरिकता दिइएको अभिलेख छ । भारतले तराईमा निर्देशित रुपमा नागरिकता वितरणको मुद्दा छिचोलेर  नवनागरिकको संख्या बढाउने गरेको छ । तराईमा जनमत नै नभएकाहरूलाई उचालेर जतिसक्दो भ्रम फैलाउने र भूमिपुत्रहरूलाई अल्पमतमा पार्दै उनीहरूका लागि उपलब्ध हरप्रकारको अवसरबाट बञ्चित गराउने काम भैरहेको छ । यो तत्वज्ञान  भूमिपुत्र तराईवासी नेपालीले जति छिटो गर्छन् उत्तिनै चाँडो उनीहरूको र समग्रतामा नेपालको कल्याण हुन्छ ।

यतिखेर संविधान जारी गर्दादेखि नै खुला रुपमा प्रदर्शित हुँदैआएको  भारतको असन्तुष्टि मेटाउन संविधान संशोधन गर्ने कसरतमा सत्ताधारीहरू लागेका छन् । नेपालीको भावना र जनमत विरुद्ध तराईलाई दुई मधेश प्रदेश बनाउने, अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक उच्चपदमा पुग्नपाउने गरी ढोका खोल्ने, राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा मधेशीको संख्या बढाउने र हिन्दीलाई अनुसूचीकृत गरी सम्पर्क भाषाका रुपमा स्थापित गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने निर्देशन रहेको चर्चाले तराई, पहाड, हिमाल जताततैका देशभक्त नेपालीहरूलाई झस्काइरहेको छ । देशको सुदूर भविष्य एवं नेपाली जनताको भावना र अभिमतलाई एकातिर पन्छाएर क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका निम्ति बाह्यशक्तिको भरपुर उपयोगमा आउने कथित नेताहरूको चरित्रले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता, गञ्जागोल, अशान्ति, अव्यवस्था र अनिश्चितता मात्रै फैलिएको छैन मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना नै खलबलिइसकेको छ भने मुलुक निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । वैदेशिक हस्तक्षेप यतिसम्म बढेको छ कि संविधानको निर्माण र संशोधनदेखि लिएर मुलुकभित्रका विविध अंगको व्यवस्थापन र परिचालनमा समेत अरूकै निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो असंगत प्रवृत्तिको द्रुतताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, एकता र अखण्डतामाथि नै आँच पुर्याइरहेको छ र यो नै मुलुकको अहिले सर्वाधिक ठूलो समस्या हो । नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र राष्ट्रिय एकताको भावना विना मुलुकको रक्षा नहुने निश्चित छ । वैदेशिक हस्तक्षेपविरूद्धको नेपाली भावना र जनमतको कदर गरी मुलुक हाक्ने राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (03.15.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]