युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति
Tuesday, 11.29.2016, 10:57am (GMT+5.5)

सुन्दर, शान्त र विशाल नेपाल परचक्रीको दुष्चक्रमा परेर कहिल्यै समाधान नहुने द्वन्द्वको भूमरीमा फस्दैगएको छ । यो देशको सौन्दर्य नष्ट गर्न, शान्ति खल्बल्याउन र विशालतालाई सङकुचनमा पार्न लामो समयदेखि षड्यन्त्रात्मक प्रकृतिका अनेक खेलहरूको प्रायोजन हुँदैआएको छ । नेपाली जनएकता खल्बल्याउने र राष्ट्रियता कमजोर पार्ने, यो देशको सार्वभौमिक निर्णय क्षमता नष्ट गरी नेपथ्य निर्देशन र आदेशको भरमा चल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पु¥याउने गरी बिखण्डनको बीज रोप्ने जस्ता निर्देशित खेलहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध नेपाली अनुहार र नेपाल सरहदभित्रैका खेतालाहरू उपयोग गर्न निरन्तर क्रियाशील शक्तिले अहिलेसम्म जुन सफलता पाएको छ त्यो नै यो मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाका लागि ठूलो चुनौति बनेको छ । नेपालमा सुशासन, स्थायी शान्ति र आर्थिक विकासका सफनाहरू पूरै धुमिल भएका छन् । मुलुक परचक्रीको आदेश र निर्देशनमा चल्नुपर्ने अत्यन्त असंगत अवस्थामा पुगेको छ । कानूनीराजको स्थापना, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति र युगसापेक्ष विकास अब नेपालका लागि धेरै टाढाको विषय भैसकेको छ । जाति, भूगोल र भाषाका अनेक अवाञ्छित मुद्दाहरूको प्रक्षेपण गरी आपसी सद्भाव टुटाउने, राजनीतिक अस्थिरताका लागि नेपालभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूबीच भेदकारी खेल चलाइरहने र आर्थिक विकासका यावत सम्भावनालाई खल्बल्याउँदै चरम अविकास र गरीबीको अवस्थामा पु¥याएर नेपाललाई रिँगाइरहने जुन खेल चलिरहेको छ त्यसको तत्काल अन्त्य हुने कुनै लक्षण छैन । अहिले सत्ताधारीहरूले जुन जुन कुरालाई उपलब्धि मानेर त्यसलाई जोगाउने कुरा गरिरहेका छन् वास्तवमा तिनै मुद्दाहरू नै नेपाललाई सिध्याउने औजारका रुपमा उपयोग भैरहेको विकसित घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले प्रष्ट इङ्गित गरिरहेको छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीति संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनको चर्को वहस र विवादमा फँसेको छ । यो मुद्दाले नेपालको सिंगो राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा बाँडेको छ । संविधान सभाबाट ९० प्रतिशतको मतले स्वीकृत गरेको भनिएको संविधानलाई एकातिर भारतले अस्वीकार गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीति भाँडिएर दिशाहीन बनिरहेको छ भने अर्का्तिर भारतलाई खुशी गराउने नाममा सरकार पक्षबाट प्रस्तावित गरिएको संशोधनले यो मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक सद्भावमाथि नै धावा बोलिरहेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दै संविधानका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबाटै चर्को विरोध भैरहेको छ । सवै पक्षलाई सन्तुष्ट गराउने नाममा भारतको निर्देशन शिरोधार्य गरी चालिएको कदमले नेपालभित्र आन्तरिक कलह बढाउने र द्वन्द्व चर्काउने निश्चित नै देखिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईबीच शदियौंदेखि कायम रहेको भौगोलिक एकता र जात जातिबीच निरन्तर जारी रहेको सद्भावलाई टुटाउने र राष्ट्रिय एकताको आधारसूत्र बनिसकेको राष्ट्रभाषा नेपालीलाई सुदूर भविष्यमा विस्थापित गर्ने गरी अनेक प्रपञ्च रच्ने क्रमले संविधान संशोधनमा समेत ठाउँ पाएको छ । भारतको रणनीतिक स्वार्थअनुरूप बनेको भनी आरोप खेपिरहेको वर्तमान माके नेकाको गठबन्धन सरकारले अंगीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रको सर्बोच्च पदसहितका संवैधानिक पदमा पुग्न बाटो खोल्ने गरी मधेशी मोर्चासमक्ष प्रस्ताव पठाएको खुल्न आएपछि जनस्तरबाट समेत विरोध सुरूभएकै प्रलिफल त्यो प्रस्ताव विफल हुने स्थिति सिर्जित भएको आभास भएपछि सरकार पछिहट्न बाध्य छ । भारतको चाहना र निर्देशन बमोजिम तराईमा दुई मधेश प्रदेश बनाउन पनि सरकार सफल हुनसक्ने अवस्था छैन । संविधान संशोधन गराएर आफ्नो शाख राख्न खोजेको भारतले सीमांकन, नागरिकता र भाषाबारेको संशोधन प्रस्ताव नेपाली जनमत विरूद्ध छ भन्ने नजानेको छैन तर यस्तै मुद्दाले नै जनमत विभाजित भैरहन सक्छ र राजनीतिक अस्थिरता कायम हुनसक्छ भन्ने जानेर नै उसको आशीर्वादका लागि सधैं चरणदास बन्न तयार जमातलाई उपयोग गरेर भाँडभैलो मच्चाउन ऊ निरन्तर सक्रिय छ । यो संविधानको भविष्य नेपाली जनता , नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको हातमा नभै भारतको हातमा छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैआएका छन् ।     

संविधान संशोधन किन र कस्का लागि भन्ने गम्भीर प्रश्नले पनि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । संविधान संशोधनको आवश्यकता सर्वस्वीकार्यताका लागि नभै भारतको स्वीकार्यताका हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । तराईमा जनमत नभएका दुईचार जनाको जमातलाई अगाडि सारेर भारतले विगतमा नाकाबन्दी गर्नेसम्मको जुन हर्कत देखायो त्यसको अहिले रुप बदलिए पनि नियत बदलिएको छैन । दिल्लीको डिजाइनमा संविधानको संशोधन गर्न गठबन्धन सरकारले भरपूर कोशिस गरिरहे पनि संसदमा दुईतिहाइ मत पुग्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । महाकाली सन्धि प्रकरण दोहोरिएन भने नेपालको हित र नेपाली जनमतविरुद्ध लक्षित संविधान संशोधनको कसरत असफल हुने र देशको राजनीतिक परिस्थितिले नयाँ मोड लिनसक्ने सम्भावना इंगित हुनथालेको प्रतीत छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)
उपलब्धिपूर्ण भ्रमण (03.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]