युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र
Wednesday, 12.07.2016, 02:34pm (GMT+5.5)

भारतलाई सन्तुष्ट गराउने उद्देश्य राखेर नयाँ दिल्लीको इशारामा सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुलुक पुनः राजनीतिक द्वन्द्वको भूमरीमा  नराम्रोसंग फस्न पुगेको छ । मधेशी मोर्चाको माग संवोधन गर्न भनी दर्ता गरिएको संशोधनको प्रस्तावले एकातिर मधेशी नेताहरूलाई नै सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन भने अर्कातिर सदनदेखि सडकसम्म विरोधको लहर उठेर देशको समग्र राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । युगौंदेखि एकआपसमा मिलेर बसेका तराई र पहाडका जनताबीच फाटो पैदागर्ने र पारस्परिक सद्भाव खल्बल्याउऊदै हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएर अन्ततः नेपालबाट तराईको भूभाग अलग गराउने कुत्सित उद्देश्य राखेर प्रायोजित गरिएका मुद्दाहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र मेलमिलापको स्थितिलाई मात्र खल्बल्याएको नभै नेपालको अखण्डतामाथि नै आँच ल्याउने प्रकृतिका गतिविधि बढाउन सरकार स्वयं नै निर्दे्शित रुपमा अगाडि बढेको सर्वत्र अनुभूत भैरहेको अवस्थाले देशभक्त जनताको ठूलो पंक्तिलाई सदनदेखि सडकसम्म उत्रेर देशको रक्षाका निम्ति सचेत र सजग भएर संघर्ष गर्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ । तराई, पहाड र हिमालबीचको अभेद्य सम्बन्धलाई टुटाएर नेपाललाई खण्डित गर्ने भारतको इन्दिरा गान्धीकालीन दीर्घ योजनाका अनेक पाटाहरू उजागर भैसकेको पृष्ठभूमिमा भारतले २०६२ मंसिर ७ गते नयाँदिल्लीमा गराएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछिका गतिविधिहरू पूरै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध लक्षित रहेको आम नेपाली जनताले क्रमिक रुपमा बुझ्दैगएका छन् र दलीय सीमा नाघेर सत्ताधारी दलकै नेता र कार्यकर्ताहरू पनि सडकमा उत्रिएर राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने महाअभियानमा सरिक हुनथालेका छन् ।  

सरकारले अहिले संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ त्यो नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४(१) मा उल्लेखित नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकसत्ताको प्रतिकूल रहेको प्रष्ट किटान गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, माले, नेमकिपा, राजमो र नेपा राष्ट्रिय पार्टी सदनमा त्यो राष्ट्रघाती प्रस्ताव पारित हुन नदिने अडान राख्दै सरकारले सो प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म सदन नै चल्न नदिने गरी सदन–आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अर्कातिर पहाड र तराईलाई अलग गर्ने गरी प्रादेशिक संरचनामा हेरफेर गर्ने सुनियोजित षडयन्त्रका विरूद्ध लाखौं जनता सडकमा उत्रिएका छन् । विरोधको लहर केवल पाँच नम्बर प्रदेशमामात्र सीमित नभै देशव्यापी रुपमा फैलिएको छ । देशको अखण्डता,सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि देशव्यापी रुपमा भैरहेको जागरणले एकातिर क्षणिक सत्ता स्वार्थका निम्ति बाह्यशक्तिको षड्यन्त्रात्मक रणनीतिक योजनाको गोटी बन्नेहरूलाई नंग्याइरहेको छ भने अर्कातिर जसरी पनि आफ्नो योजनाअनुरूपको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन कुटनीतिक सीमा नाघेर सक्रिय भैरहेको भारतीय नियोगलाई पनि उत्तिकै नंग्याएको छ । नेपाली जनमतको घोर उपेक्षा गरेर दिल्लीको इशारामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुले एकातिर अहिलेको गठबन्धन सरकार पूरै दिल्लीको कठपुतली हो भन्ने सावित गरेको छ भने अर्का्तिर यो प्रकरणले नेपालमा राष्ट्रिय जागरणको लहर उठाउने पर्याप्त आधार पनि खडा गरेको छ । जनता जगाउने र देश जोगाउने यो अभियानलाई विफल पार्न सरकार र भारतीय कुटनीतिक नियोगले जुन सक्रियता देखाएका छन् त्यो सफल भयो भने नेपाल खण्डित हुँदैजाने मात्र होइन सिक्किमकै नियतिमा पुग्ने आशंका पनि उत्तिकै रहेको आमबुझाइले पनि विरोधको लहर र राष्ट्रिय जागरण अभियानको अपरिहार्यता बोध गराएको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको चिन्तन दुर्बल बन्न पुगेको अवस्थामा औपनिवेशिक मानसिकता विकसित हुने र बाह्यहस्तक्षेपले तिब्रता पाउने गरेको कटु यथार्थबोध अहिलेको परिस्थितिले पनि गराएको छ । नेपालमा अहिले राजनीतिक व्यवस्थापनको जुन अपूर्व संकट खडा भएको छ त्यो बाह्यशक्तिले यो देशलाई क्षतविक्षत पार्न प्रक्षेपण गरेका मुद्दाहरूकै उपज हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । नेपालले धान्नै नसक्ने संघीयता, नेपाली जनताको भावना र आकांक्षा विपरीतको धर्मनिरपेक्षता र नेपाली जनमत विनाको गणतन्त्र बाहिरबाट थोपरिएका कुरा हुन् भने अन्ततः नेपाललाई शिर उठाउनै नसक्ने गरी थला पार्ने र निल्दैजाने कुत्सित अभिप्राय यसमा निहित छ भन्ने तथ्यबोध विस्तारै हुँदैगएको छ । विगतमा १२ बुँदे दिल्ली  सम्झौताको धुवाधार वकालत गर्नेहरू पनि अहिले आएर त्यसले भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याएको निष्कर्षमा पुगेर आत्मग्लानीको भाव प्रकट गर्नथालेका छन् । नेपाली जनमत क्रमिक रूपमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको प्रतिकूल परिणामदायी  सुनियोजित प्रयोगको विपक्षमा मुखरित हुँदैगएको छ । नेपाली जनमतलाई लत्याएर केवल वैदेशिक शक्तिको इशारामा राष्ट्रघात गर्न अग्रसर हुनेहरू नांगिदैजाने अवस्था सिर्जित हुँदैगएको अहिलेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्वाभिमानसहितको राजनीतिक चिन्तनधारको विकास गराउन सक्यो भनेमात्र यो देशको भविष्य सुरक्षित हनसक्ने निश्चित आधार खडा गर्नसक्छ भन्ने हाम्रो दृढ अभिमत छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)
मुलुक अगाडि बढेको आभास छैन (04.22.2016)
नयाँ वर्षको आगमन (04.12.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]