युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा
Thursday, 12.29.2016, 03:12pm (GMT+5.5)

देशको वर्तमान अवस्थाले मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वको दिशातिर घचेटिँदैगएको यथेष्ठ संकेत गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधिमूलक मानिएको देशको सर्वोच्च विधायिकासमेत विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि चल्न सकेको छैन । यो असामान्य र असंगत परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो र यसको निदान कसरी भन्नेबारे बाहिरी दृष्टि राखेर हेर्ने हो भने सतहमा देशभित्रकै राजनीतिक शक्ति समूहहरूबीचको अन्तरकलह र शक्ति बाँडफाँडको छिनाझपटीको नै यो उपज हो भन्ने लाग्नसक्दछ र आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू एकआपसमा मिलेर नै यसको समाधान हुनसक्छ भन्ने ठानिनसक्छ तर बिहंगम दृष्टि राखेर यसभित्रका कारणहरू खोतल्ने हो भने यो समग्र परिदृश्य र परिस्थितिको सिर्जना बाह्यशक्तिका अनपेक्षित रणनीतिक स्वार्थका अवाञ्छित खेलकै उपज हो  र यसको निदान सहज छैन भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहन्न । जुन देशको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्यशक्तिको चलखेल हुन्छ, जुन देशको सरकार बाहिरी योजनामा बन्दछ र मुलुक बाहिरबाटै निर्देशित भएर सञ्चालित हुन्छ, जुन देशका कार्यकारी प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न अंगका प्रमुखहरू विदेशी कुटनीतिक नियोगको प्रत्यक्ष मार्गनिर्देशनमा चल्दछन् त्यो देशको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण हाम्रो देश नेपाल नै बनेको छ । यो सुन्दर र शान्त देश आज सीमापारबाट आयातित मुद्दाहरूको फन्दामा परेर नराम्रोसंग आन्तरिक विवादमा फस्नपुगेको छ । अपरिवर्तनीय छिमेकीका कुत्सित अभिप्राय प्रेरित प्रायोजित खेलहरू आम रूपमा अनुभूत हुँदा पनि उत्टै उसैको कठपुतली बनेर हुँकार गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिइरहेको छ त्यसले कहिल्यै पनि यो मुलुकमा विधिको शासनको स्थापना, राजनीतिक स्थिरता र वाञ्छित विकास हुन नदिने पक्कापक्की छ । 

नेपालको स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डताविरुद्धका प्रायोजित खेलहरू दिन प्रतिदिन उत्कर्षमुखी बन्दैगएका छन् । परिवर्तनकामी नेपाली जनताको मनोभावना बुझेर तदनुरूपका केही मुद्दाहरूको भारी बोकाएर नेपाली अनुहारकै खेतालाहरू खटाउने र नेपाली जनमानसबीच भ्रमात्मक स्थिति सिर्जना गरी बीचबीचमा नेपालले थेग्नै नसक्ने खालका मुद्दाहरूको भारी थपिदिने विध्वंशकारी खेलहरूको फन्दामा नेपाल बेरिइरहेको छ । अन्ततः नेपाल नै सिध्याउन प्रायोजन गरिएका मुद्दाहरूलाई नै विशेष उपलब्धिका रुपमा चित्रण गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई तरंगित पारिरहने जुन अभियान अहिले चलिरहेको छ त्यो नै अहिले मुलुकको सबभन्दा ठूलो समस्या हो र यसको निदानका लागि कुत्सित विचार राखेर सुनियोजित रूपमा प्रायोजन गरिएका मुद्दाहरूबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नुपर्दछ र राष्ट्रिय एकता,अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि बाह्य प्रायोजनका मुद्दाहरूविरुद्ध राष्ट्रिय जागरण अभियान नै छेड्नुपर्छ । नेपाललाई क्षतविक्षत पार्ने कुत्सित मनसायले प्रायोजन गरिएका मुद्दाहरू कुन कुन हुन् र ती मुद्दाका भरियाहरू को को हुन् भन्ने तत्वबोध नेपाली समाजले क्रमशः गर्दै जानथालेको छ र विगतमा भ्रमवश ती मुद्दाको पछिलाग्ने कतिपय राजनीतिकर्मीहरू पनि समयक्रममा भ्रमबाट मुक्त भएर तत्वबोध गरी मनको बोली बोल्न थालिसकेका छन् । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाली जनताका कुनै माग थिएनन् । नेपाली जनताको अभिमत निरङकुशताको विपक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षमा थियो । नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता र युगसापेक्ष आर्थिक विकासको मार्ग खोजेका थिए । तर आमूल परिवर्तनका नाममा जुन जुन मुद्दाहरू थपिए ती नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर पार्न, नेपाली जनताबीचको एकता खल्बल्याउन र अन्ततः नेपाललाई नै क्षतविक्षत पार्न सुनियोजित ढंगले प्रायोजन गरिएका थिए भन्ने कुरा समयक्रममा उजागर हुँदैगएको छ ।           

नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न नसक्ने प्रष्टै इंगित हुनथालेको छ । यसलाई यथावत रूपमा स्वीकार गर्न प्रायोजित भाषा बोल्ने मधेशी मोर्चाका नेताहरू मात्रै तयार नभएका होइनन् देशभित्रै क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक समूहहरू पनि तयार छैनन् । भारतले यथावत् रुपमा यो संविधान नस्वीकार गर्दा नेपाली जनताले कति पीडा भोग्नुप¥यो त्यो नाकाबन्दीले नै देखाइदियो । भारतको इच्छा पूरा गर्न उसको निर्देशनअनुरूप संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढाएपछि संसद चल्न नसकेको मात्र नभै सिंगो मुलुक द्वन्द्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एकातिर भारत निर्देशित सत्ता आदेश पालनाका निम्ति लम्पसार परेको छ भने अर्कातिर देशलाई बिखण्डित गर्ने बाटो रोक्ने सजगता बढेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र दलाली मनोवृत्तिबीचको ध्रूबीकरण अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो । अहिलेको सरकार पूरै लेण्डुप पथमार्गी भएको आभास र आशङ्काले देशभक्त जनता सिक्किमीकरणको विरुद्ध मुखरित हुँदैगएका छन् भने संसदमा जारी अवरोधको औचित्य पनि जनताले अनुभूत गर्दैआएका छन् । द्वन्द्वको अवशानका लागि २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र त्यस यताका यावत निर्देशित गतिविधिहरूको समीक्षा र पुनरावलोकन अनिवार्य देखिएको छ भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति नेपाली जनताले ठूलै कुर्वानी गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)
भूकम्पपछिको एक वर्ष (04.27.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]