युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न
Wednesday, 01.04.2017, 12:00pm (GMT+5.5)

सरकारले संविधान संशोधनको बहु विवादित प्रस्तावलाई जसरी पनि संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले संसदमा ५ नं. प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर, अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक उच्च पदमा पुग्न सहज गराउने, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन बाटो खोल्ले र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व व्यवस्थित गर्ने आशयसहितको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो हुँडलो मच्चिएको जगजाहेर नै छ । संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका नौ विपक्षी दलले यो प्रस्तावको घोर विरोध गर्दै मंसिर १४ गतेदेखि नै संसदमा अवरोध खडा गर्दैआएका भए पनि सत्तापक्षले विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउने र संसदको अवरोध हटाउनेतिर भन्दा विभिन्न हथकण्डा प्रयोग गरी जसरी पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउने र पारित गराइछोड्ने कसरत गरिरहेको छ । सुरूमा दुई मधेश प्रदेश नभइ नमान्ने र संशोधनका अरू बुँदाहरू पनि आफूले भनेजस्तो नभएको भनेर प्रस्तावको खुलेर विरोधमा उत्रिएको मधेशी मोर्चा अहिले पूरै पछाडि फर्किएर सरकारको पक्षमा उभिन निर्देशित भएको छ । विवादास्पद महाकाली सन्धि गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी पनि यो प्रस्ताव पारित गराइछोड्ने हुँकार गरिरहनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसभित्रै संविधान संशोधनका चारवटै प्रस्ताव मूलतः राष्ट्रको हितमा नरहेको र पहाड र तराईबीचको सम्बन्ध टुटाएर बिखण्डनवादी मनसायलाई बल पु¥याएको भन्दै विरोधका स्वरहरू देखिइरहेका भए पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बलपूर्वक प्रस्ताव अगाडि बढाउन निर्देशित भएका छन् । सदनमा भीडन्त गराउने यो असंगत कसरतले मुलुकलाई  कस्तो नियतिको बाटोतिर घचेट्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

संविधान संशोधनको अहिलेको प्रस्ताव मुलुकभित्रको उपज पनि होइन र यो संविधानको कार्यान्वयनलाई सहज गराउनका लागि प्रस्ताव गरिएको पनि होइन भन्ने कुराको खुलाशा भैसकेको छ । यो प्रस्ताव दिल्लीको रणनीतिक स्वार्थ–निर्देशित छ र दिल्लीकै रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न स्थापित गरिएको सरकारले दिल्ली खुशी गराउनका लागि मात्र यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको र संसदमा दुइतिहाई मत नपुग्ने प्रष्ट आँकडा हुँदाहुँदै पनि चलखेल गरेर संख्या पु¥याइदिने आश्वासन लैनचउरले दिएकाले सरकार भीडन्तको बाटोमा अगाडि बढेको विकसित घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालको  वर्तमान सत्ता राजनीति नेपाली जनताको भावना र अभिमत अनुरूप नभै दिल्लीको रणनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित भएर चलिरहेको जुन आरोप लागिरहेको छ त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय भए पनि त्यो असत्य होइन भन्ने आम नेपालीको बुझाइ छ । तराईका आदिवासी भूमिपुत्र एवं सीमारक्षक देशभक्त जनतालाई अल्पमतमा पार्ने र तिनले उपभोग गर्ने अधिकार र अवसरबाट बञ्चित गर्ने गरी सीमापारबाट नव नागरिकहरूको ओइरो लगाउने जुन प्रपञ्च चल्दैआएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने र बिखण्डन र विलयको बाटो सहज गर्ने षडयन्त्रपूर्ण खेलहरूकै क्रममा अहिलेको संशोधन प्रस्ताव प्रायोजित भएको धारणा नेपाली समाजमा व्याप्त छ । यो धारणालाई प्रतिवाद गर्ने र राष्ट्रको भविष्य सन्दिग्ध नरहेको विश्वास दिलाउने क्षमता अहिलेको सत्ता गठबन्धनसित छैन । यो प्रस्ताव सकभर साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति अपनाएर पारित गराई आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्ने  नभए नेपाली जनमतलाई विभाजित गराएर नेपालको शीर माथि उठ्न नदिने गरी निरन्तर कलहको स्थिति सिर्जना गराउने नयाँदिल्लीको जुन साजिस छ त्यसलाई चिर्न सकिएन भने नेपाल निकट भविष्यमै ठूलो दुर्दशा भोग्नुको कुनै विकल्प रहने छैन ।

राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले जे जे देखिएको छ त्यसले मुलुकको भविष्य उज्यालो दिशातिर जानसक्ने सम्भावना झनै टाढिँदैगएको संकेत गरेको छ । सरकार पक्षले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने जुन कुरा गरिरहेको छ त्यो पनि भ्रमको अर्को खेती हो । सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाएपछि एक तिहाइभन्दा बढीको संख्यामा रहेका विपक्षी सांसद र माओवादी अनि कांग्रेसका विद्रोही सांसदहरू अग्निपरीक्षाको घडीमा कति खरो उत्रने हुन् ? मुलुकको भविष्य त्यसैले नै निर्धारण गर्ने छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डताविरूद्ध भारत कसरी हात धोएर लागेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाको मातहतमा राखेर परिचालन गर्न, महाकालीमा नेपालको अधिकार छिन्न,  नेपाली जनएकता खण्डित गर्ने गरी नव नागरिकहरूलाई उचालेर बितण्डा मच्चाउन र नेपालको चीनसितको सम्बन्ध विस्तारमा भाँजो हाल्न हाल खेलिरहेको भूमिकाले नै प्रष्ट पारेको देशभक्त नेपालीहरूले राम्रोसंग बोध गरिसकेका छन् । नेपालमा कठपुतली सरकार खडा गरेर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्न भारत कृतसंकल्पित देखिएकाले नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा परेको सर्वत्र बोध छ । विपक्षी दलहरूले सदन र सडकमा अहिले जुन सजगता देखाइरहेका छन् त्यसमा नेपाली जनमत प्रतिबिम्बित भएकोमा कुनै सन्देह छैन । संसदमा पुनः महाकाली सन्धि प्रकरण नदोहोरियोस् भन्ने आम देशभक्त नेपालीहरूको कामना छ । मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा जान नदिन बाह्यक्षेत्रबाट निर्देशित गतिविधि नै सर्वाधिक बाधक रहेको र त्यसका विरूद्ध राष्ट्रिय जागरण पैदा नभए मुलुक स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै आँच आउने खतरा बढेर गएको अहिलेका गतिविधिले इंगित गरेका छन् । सवैमा चेतना भया ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)
जटिलताको गाँठो फुक्ला ? (07.14.2016)
शैक्षिक सुधारको बाटो (06.21.2016)
उहापोह स्थिति (06.14.2016)
स्थानीय चुनावको चुनौती (05.17.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]