युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:47pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
कालो बादल हटेको छैन
Tuesday, 02.28.2017, 11:26am (GMT+5.5)

सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । घोषित मितिमा जसरी पनि निर्वाचन गर्ने र यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नदिने परस्पर विरोधी मान्यताका कुराहरू राजनीतिक क्षेत्रमा गहन छलफल र बहसका विषय बनेका छन् । २०५४ पछि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकाले स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यताबारे कुनै विवाद नभए पनि खासगरी मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरू उनीहरूको माग अनुरूप संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुनेमात्र होइन तराईमा निर्वाचन नै हुन नदिने गरी आन्दोलन गर्ने धम्की प्रवाह गर्न अग्रसर छन् । संसदमा विचाराधीन रहेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकारले जति नै जोडबल गरिरहेको भए पनि विपक्षी दल नेकपा एमाले नेतृत्वको नौ दलीय गठबन्धनले कुनै हालतमा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने अडान पुनः दोहोर्याएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूभित्रै पनि संविधान संशोधनवारे मतैक्यता छैन । मधेशी मोर्चाले निर्वाचन रोक्ने गरी आन्दोलनको धम्की दिएर जति नै दवाव बढाए पनि निर्वाचनको पक्षमा रहेको प्रतिपक्षी गठबन्धन संविधान संशोधन गरेर मधेशी मोर्चाको प्रायोजित अभियानलाई साथ दिने पक्षमा देखिने कुनै सम्भावना छैन । ध्रुवीकृत यो स्थितिले सहमतीय राजनीतिक निकासको बाटो खोल्ने क्षीण सम्भावना पनि अहिले धेरै टाढाको विषय बनेको छ । निर्वाचनको पक्षमा मतैक्य रहेका दलहरूबीच संविधान संशोधन वारे जारी रहेको मतभेद साम्य गर्ने र मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने कुनै सूत्र पहिल्याउन सरकार राजनीतिक संवादमा जुटेको पनि कुनै आभास छैन । निर्वाचन वारेको सन्दिग्धता दूर हुन बाँकी नै छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति समायोजनकारी बाटो पहिल्याउन निरन्तर विफल देखिएको छ । यसको अन्तरनिहित कारण के हो भन्नेबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले कहिल्यै एकठाउँमा बसेर रचनात्मक छलफल गरेका छैनन् । नेपालका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकआपसमा भीडन्त गराएर निरन्तर अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गर्ने र सामाजिक सद्भाव टुटाउँदै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध षड्यन्त्रात्मक गतिविधि प्रायोजन गर्ने जुन कसरत भैरहेको छ त्यसको फन्दामा नेपालको आन्तरिक राजनीति निरन्तर बेरिँदैआएको छ । वर्तमान सरकार बाह्यशक्तिकै रणनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि स्थापित भएको र तदनुरुप निर्देशित रुपमा काम गरिरहेको आरोप प्रवाहित भैरहेको पृष्ठभूमिमा अहिले निर्वाचनको तिथि घोषणा हुनुको पछाडि पनि बाह्यशक्तिकै स्वीकृति छ भन्ने तर्क गर्नेहरू मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरू आफ्ना मागहरू स्थापित गर्न आन्दोलनमा रहेको प्रतीत भए पनि अन्ततः उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना देखिरहेका छन् । तर नेपालका विभिन्न राजनीतिक समूहहरूलाई बेग्लाबेग्लै चारा हालेर समानान्तर गतिविधिमा परिचालित गर्ने गरिएको कटु यथार्थबोध गर्दैआउनेहरूले भने निर्वाचन घोषणापछि उत्पन्न हुँदैगएको मतमतान्तरको स्थितिलाई  सामान्य रूपमा लिन नहुने धारणा राख्दछन् । भारतले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दिएको दवावलाई अटेर गरी  अधिकतम राजनीतिक सहमति जुटाइएको भन्दै  डेढ वर्षअघि संविधान जारी गर्दाको नतिजा के आयो त्यो सवै नेपालीले प्रत्यक्ष अनुभूत गरिसकेकै विषय हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हैसियत बनाउन नसकेका र तराईमा पनि आफ्नो पक्षमा जनमत देखाउन नसकेका दलहरूले कुन शक्तिको आडमा बितण्डा मचाए भन्ने कुरा हिजो पनि कहीं कतै लुकेको थिएन भने आज पनि लुकेको छैन । स्थानीय निर्वाचनको घोषणापछि तराईमा सुरू भएको विरोध कति निर्देशित र प्रायोजित हो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै विचारणीय छ । यदि तराईमा मधेशी दलहरूको पक्षमा जनमत छ भन्ने विश्वास भएको भए यो अवसरलाई यथेष्ठ उपयोग गरेर निर्वाचनमा होमिन ती दल तयार हुनैपर्ने थियो । तर निर्वाचनको विरोध र आन्दोलनको धम्कीले निर्वाचनको पक्षमा रहेका आमनागरिकको भावनामाथि नराम्रोसंग ठेस पुर्याएको छ । बाह्यशक्तिको रणनीतिक औजार बन्ने प्रवृत्ति र परम्पराले सकारात्मक परिणामको सम्भाव्यतामाथि नै सन्दिग्ध प्रश्न खडागरेको तथ्यलाई कदापि इन्कार गर्न सकिन्न ।

अहिले स्थानीय तहमा रुपान्तरित स्थानीय निकायको यथा समयमै निर्वाचन नहुँदाका दुष्परिणामहरू वडादेखि गाउँ, नगर र जिल्लातहसम्म फैलिएका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधित्वको अभावमा फैलिएको भ्रष्टाचार र विकासविहीनताको स्थितिले हरेक क्षेत्रलाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहेको छ भने प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको बाटो पनि रोकिरहेको छ । बिभिन्न बहानामा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने र हुन नदिने जुन प्रपञ्च बिगतमा रचिएको थियो त्यसले एकातिर दलीय भागबण्डाको अपसंस्कृति जन्माएको थियो भने अर्का्तिर जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई हाबी गराएको थियो । यो असंगत स्थितिको सिर्जनाले स्थानीय विकासको गति नै अवरुद्ध पारेको भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई सामान्य रुपमा लिदैआए, यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिकूल परिणामबारे कुनै चासो राखेनन् । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति र चरित्र हेर्दा अहिलेको ध्रुवीकृत वातावरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सम्पन्न होला भनी सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै देखिन्छ । निर्वाचनको मिति घोषणाले थोरै आशा जगाएको र स्वागतयोग्य परिस्थिति सिर्जना गरेको प्रतीत भएपनि बाह्यशक्तिका अदृश्य र निर्दे्शित खेलका दुष्परिणामहरू कुन रुपमा देखिने हुन् भन्ने वारे पनि गहन चासो राख्नु नितान्त जरुरी छ । राजनीतिक क्षितिजमा मडारिइरहेको कालो बादल हटेको छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)
सत्ता राजनीतिको नयाँ मोड (07.26.2016)
अस्थिरताको अर्को सृङ्खला (07.19.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]