युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण
Wednesday, 03.22.2017, 02:43pm (GMT+5.5)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ पर्सी चैत १० गते बिहिवार मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुने निश्चित भएपछि राजनीतिक कुटनीतिक क्षेत्रमा उत्कण्ठापूर्ण चर्चा परिचर्चाको नयाँ शृङ्खला सुरू भएको छ । गत साउनमा उहाँको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेपछि नेपाल चीन सम्बन्धले वाञ्छित गति लिन नसकेको र पूर्ववर्ती केपी ओलीको सरकारका पालामा भएको सहमति र सम्झौतासमेत तामेलीमा परेको कटु यथार्थबोध भैरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सुरू हुनलागेको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कुन रूपमा मलजल गर्ने भन्ने उत्कण्ठा जागृत हुनु स्वाभाविक नै छ । चीनको हेनान प्रान्तको बोआओमा हरेक वर्ष आयोजित हुने बोआओ फोरमको यसपटक चैत ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने एसियाको अवधारणामा स्वतन्त्र व्यापार र विश्वव्यापीकरण विषयक छलफलमा भागलिन प्राप्त निमन्त्रणाको सदुपयोग गर्दै चीन भ्रमण जाने तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेइजिङ पुगेको भोलिपल्ट चैत ११ गते चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङसंग भेट गर्नुहुने तय भैसकेको सन्देश प्रवाहित छ भने भेटघाटका क्रममा विगत सरकारका पालामा भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनिया नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउने सम्भावनाको पनि लख काटिएको छ । बोआओ सम्मेलनलाई मात्र लक्षित गरी हुन लागेको यो भ्रमणलाई राजकीय भ्रमणमा परिणत गर्न नेपाल सरकारले अन्तिम चरणमा आएर प्रयास गरेको आभास भैरहे पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा उदासिनता देखाइरहेको सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेको कुटनीति विज्ञहरूको समेत टिप्पणी सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा सान्दर्भिक भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धको भावी दिशा निर्धारणमा कति योगदान दिनसक्ला भन्ने उत्सुकता स्वतः जागृत भएको छ ।   

नेपालसंग सार्वभौमिक समानताका आधारमा सहकार्यका निम्ति निरन्तर उत्सुक रहेको चीनलाई तमाम देशभक्त नेपालीले भरपर्दो मित्रका रुपमा सदा अनुभूत गर्दैआएका छन् । चीनले आर्थिक समृद्धि र प्राविधिक क्षमताको विस्तारमा हाँसिल गर्दैआएको उपलब्धिलाई अल्पविकसित छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालले जुन रुपमा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ त्यसलाई तदनुरूप उपयोग गर्न नेपालमा  वाञ्छित राजनीतिक वातावरणको प्रचूर अभाव रहेको र यसमा निहित स्वार्थप्रेरित बाह्यशक्तिको पनि अनपेक्षित भूमिका रहेको यथार्थबोधले दिइरहेको पीडा पनि उत्तिकै अनुभूत छ । नेपाल र चीन सिमाना जोडिएका घनिष्टतम मित्रदेश हुन् । आधुनिक प्रविधिको विकासले गर्दा बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा विगतमा अनुभूत गरिएका प्राकृतिक जटिलताहरू स्वतः हट्दैगएका छन् । नेपालको सत्ता नेतृत्वसंग इच्छाशक्ति हुने हो र आफ्नो देशको विकास र समृद्धिका लागि कृतसंकल्प हुने हो भने नेपाल चीन सम्बन्धले समृद्ध नेपाल निर्माणको समुचित बाटो तय गर्न कुनै समय कुर्नुपर्दैन । तर नेपाल चीन सम्बन्धलाई स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्न नदिन र नेपालको समृद्धिको बाटो रोक्न  नेपालकै सत्तालोलुप जमातहरूलाई उपयोग गरेर व्यवधान खडा गर्न दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा जुन खेल चलिरहेको छ त्यसको दुष्चक्रमा नेपाल परिरहेको छ ।  

२०६५ सालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट चीन भ्रमण गर्दा आदानप्रदान भएको नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा अतीतकै गर्भमा लुकेको छ भने चीनले गरेको वन बेल्ट वन रोडको प्रस्तावमा पनि नेपालले अरूकै दवावमा परेर आलटाल गरिरहेको कुरा लुकेको छैन । गत वर्ष भारतले अमानवीय रुपमा अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपालीको घाँटी थिचेको बेला चीनले उपलब्ध गराएको मानवीय सहयोग र भविष्यमा यस्ता दुर्दिन निम्तिन नसक्ने गरी व्यापार तथा पारबहन सम्झौता गरी देखाएको सौहार्दता एवं केरुङ्–काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल्वेलाइन स्थापनाका लागि लगानी उपलब्धतासहितको प्रस्तावलाई नेपाली जनताले सच्चामित्रको सद्भावका रुपमा ग्रहण गरेका हुन् तर चीनसित बहुपक्षीय सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको बाटो रोक्न  नयाँ सत्ता गठबन्धनको जसरी निर्माण भयो त्यसको दुष्परिणाम ती सवै सहमतिहरू उपेक्षित रहे । अहिलेसम्म पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्न उदासिन रहेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सान्दर्भिक भ्रमणले कोर्स करेक्सन गरी सही बाटो समात्ला त ? यो नै अहिले जनमानसबीच उत्पन्न भएको उत्कण्ठा र जिज्ञाशा हो । 
चिनीया राष्ट्रपति सि जिनपिङको बहुप्रतिक्षित नेपाल भ्रमण विगतमा अप्रत्याशित रुपमै रोकियो । वन बेल्ट वन रोडको प्रस्तावमा पनि सरकार मौन रह्यो । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार उदासिन देखियो । केरुङ–काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेल विस्तार योजना पनि अगाडि बढाइएन । विद्युत आदानप्रदानका लागि प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि बीचमै सेलायो । शान्ति तथा मैत्री सन्धिको कुरा पनि बीचमै बिलायो । केही दिन अगाडिमात्र नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति ८ खर्वभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । अनायसै थाती रहेका र सरकारी उदासिनताको शिकार भएका पूर्व सहमति र समझदारीको कार्यान्वयन नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने वास्तविकता स्वीकार गरी चीनसंग विश्वासपूर्ण सम्बन्धको आधार खडा सकेमात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलको यो भ्रमणको सार्थकता बोध हुनसक्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)
नयाँ प्रधानमन्त्रीका चुनौतिहरू (08.09.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]