युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
घोषित निर्वाचनको चुनौती
Tuesday, 04.11.2017, 04:00pm (GMT+5.5)

देश यतिखेर पूरै निर्वाचनमय भएको सर्वत्र आभास भैरहेको छ तापनि घोषित निर्वाचन निर्वाध रुपमा सम्पन्न हुनका लागि वाञ्छित राजनीतिक वातावरणको सिर्जना भने अझै ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । पुनः संरचित स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र  सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको अधिकारलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा विकेन्द्रित गर्ने धेय राखेर तर्जुमा गरिएको सम्वैधानिक प्रावधान अनुरूप हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन निर्वाध रुपमा सम्पन्न हुनसके स्थानीय विकासले पनि गति लिने र स्थानीय नेतृत्वको पनि समुचित विकास हुने निश्चित प्रायः नै छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासनको स्थापना र समयसापेक्ष विकासका आकांक्षाहरूमाथि निरन्तर खेलबाड हुँदैआएको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा अहिलेको निर्वाचनको सन्दर्भ र मुलुकको भोलिको राजनीतिक परिस्थिति स्वाभाविक ढंगले अगाडि बढ्नसक्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि मुलुकभित्रकै परिस्थिति,अन्तद्वन्द्व र अन्तरविरोधबाट मात्र प्रभावित नभै विभिन्न वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूका रणनीतिक योजना र उनीहरूद्वारा प्रक्षेपित मुद्दाहरूबाट नै सर्वाधिक प्रभावित हुनेगरेको कटु यथार्थलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा अहिले घोषित निर्वाचन यथासमयमा नै निर्वाध सम्पन्न होला भनेर भरपत्यार गर्नसकिने अवस्था सिर्जित भएको देखिँदैन । नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको जञ्जीरमा पारिरहने र आन्तरिक शक्तिहरूलाई एकआपसमा मिल्न नदिई भीडन्त गराएर शान्ति, स्थिरता र विकासका अवसरहरूबाट बञ्चित गराउने गरी वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूबाट जुन खेलहरू प्रायोजित हुने गरेका छन् ती अहिले पनि चालू नै छन् र स्थानीय तहको घोषित निर्वाचनका लागि त्यस्तै खेलहरू नै सर्वाधिक ठूला चुनौती हुन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २०७४ बैशाख ३१ गतेको मिति घोषणा भएपछि मुलुकमा नयाँ सरगर्मी पैदा भएको छ भने स्थानीय तहको नेतृत्व विकास र समग्रतामा स्थानीय विकासको आधार खडा हुने विश्वास जागृत भएको छ । केन्द्रमा बसेर देशलाई केवल राजनीतिक नाराको पछाडि दौडाउने र अमुक अमुक वैदेशिक शक्तिलाई रिझाएर केन्द्रिय सत्ता हत्याउने अनर्थ अभ्यासमा राजनीतिक नेताहरू निरन्तर लागिपर्ने गरेकाले मुलुक दिन प्रतिदिन बरबादीको बाटोतिर धकेलिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र दिशाहीनताले गर्दा मुलुकको राजनीतिक मार्गचित्र नै बनेको छैन भने आर्थिक धरातल धेरै खस्किएको छ । यसै गरी सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भावका सेतुहरू चुँडिदैगएका छन् । अनेकतामा एकताको राम्रो नमुनाका रूपमा रहेको देश आज जातीय कलह, धार्मिक विद्वेश र क्षेत्रीय विभेदको कलुषित भावनाको कलबिष झ्यांगिएर राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनता जोगाउन नै धौ धौ पर्नथालेको दुर्दान्त अवस्थामा पुगेको छ । यदि यथा समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्यो भने यसले विधिको शासनको अभ्यासलाई तलैदेखि बल पु¥याउने र विकासको पूर्वाधार पनि तयार हुने भएकाले नेपालको आन्तरिक अवस्थालाई हुँडलिरहन चाहने बाह्यशक्तिका लागि यो स्वीकार्य र ग्राह्य नहुने निश्चित नै छ । यो मुलुकमा संविधानसभाको प्रयोग जुन रुपमा भयो र जसरी बाह्यप्रक्षेपित मुद्दाहरू मुखरित भए तिनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक एकता र समृद्धि निर्माणको सुनिश्चित आधार तयार गर्न बल नदिई उल्टै अनेक समस्या जन्माएको कटुबोध भैरहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भले बाह्यप्रभावले ग्रस्त केन्द्रिय सत्ता र त्यसकै वृत्तमा घुमिरहेको राजनीतिलाई नयाँ ढंगले आलोकित गर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले पनि घोषित निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिन अनेक खेलहरू प्रायोजित हुनसक्ने सम्भावना प्रचूर रहेको अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले इंगित गरिरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा भय र आशंकाको कालो बादल मडारिइरहेको छ । संविधानसभाको गठनकालदेखि  मात्र होइन धेरै लामो समयदेखि  वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूबाट  प्रक्षेपित मुद्दाहरू बोकेर राजनीतिक आवरणमा खटिएका अनेक थरी समूहहरू आन्तरिक परिस्थिति जटिल बनाउन र निकासको बाटो थुन्न निरन्तर सक्रिय छन् । आन्तरिक एकता र सद्भाव खलबल्याउनेदेखि लिएर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरुद्ध नै क्रियाशील हुने जमातहरू खडा गरेर जे जस्ता समस्याहरू यो मुलुकमा खडा गरिएका छन् ती समस्याकै खातमा बसेर र परचक्री निर्देशित जमातहरूलाई नै साथ लिएर निकासको बाटो खोज्ने र खोल्ने जुन कुराहरू राजनीतिक क्षितिजमा मडारिइरहेका छन् ती सवै अनर्थ अभ्यासका द्योतक हुन् भन्ने बोध गर्न धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने छैन । संविधान जारी हुनासाथ असन्तुष्ट जमातलाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा संशोधनका जे जस्ता प्रस्तावहरू अगाडि सारिएका छन् तिनले राजनीतिक सहमतिको वातावरण सिर्जना हुनसक्ने कुनै संकेत गर्दैनन् । वैदेशिक शक्तिले बोकाएका मुद्दाहरूको भारी बोकेर न त राष्ट्रिय गन्तव्यको निर्धारण हुनसक्छ न त कुनै अपेक्षित परिणाम नै निस्किन सक्छ । मुलुक अहिले अनपेक्षित द्वन्द्वको जुन भूमरीमा परेको छ त्यसबाट सहजै निस्किन सकिने सम्भावना नदेखिनु नै अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि परिकल्पना गरिएको प्रादेशिक र केन्द्रिय निर्वाचनका सामु उपस्थित चुनौती पनि त्यही नै हो । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन र समयसापेक्ष विकासका सामु खडा भएका चुनौती भनेकै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निरन्तर प्रभावी रहेको वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ नै हो । घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन पनि यो रणनीतिक स्वार्थबाट मुक्त छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)
अहिलेको मूल प्रश्न (08.25.2016)
देशभक्त नेपालीको चाहना (08.16.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]