युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल
Tuesday, 05.02.2017, 02:01pm (GMT+5.5)

निर्वाचनमय बनेको राष्ट्रिय राजनीतिले अनपेक्षित रूपमा कोल्टे फेरेको छ ।  देशभरका ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा एकै दिन निर्वाचन गर्ने गरी बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको दिन नजिक आउँदैगर्दा राष्ट्रको अपरिहार्यता र आमजनताको चाहना बनेको सो निर्वाचन पूर्व निर्धारित योजना र कार्यक्रमसाथ हुन नदिन पर्दाभित्रबाट परिचालित सुनियोजित षडयन्त्रका खेलहरू उत्कर्षमुखी बनेका छन् । एक चरणमा गर्ने भनी घोषित गरिएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने भनी सरकारले निर्णय बदल्न र निर्वाचनको सम्मुखमा आएर एकताबद्ध भएको मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा भाग लिन सहज बनाउनका लागि संविधान संशोधनको अनिवार्यता देखाउन जुन असंगत कसरत गरिएको छ त्यसले निर्वाचनको सुनिश्चिततालाई अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा मात्र पारेको छैन नेपाललाई निरन्तर कमजोर पार्दै जाने सुनियोजित षडयन्त्रले नयाँ गति लिएको यथेष्ठ सङ्केत पनि गरेको छ । बाह्यशक्तिबाट रणनीतिक  प्रक्षेपण गरिएका मुद्धाहरूलाई ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरेर निर्माण गरिएको संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न बाह्यशक्तिकै  अनुसार सत्ताभित्र र सत्ता स्वार्थपूर्तिका लागि बाहिर रहेका विभिन्न समूहहरूलाई उपयोग गर्दै जुन खेलहरू परिचालित गरिएका छन् ती नेपालमा विधिको शासन स्थापित हुन नदिने, राजनीतिक बितण्डाबाजी मच्चाइरहने र नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र सामाजिक सद्भावमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहने सुनियोजित षड्यन्त्रकै उपज हुन् । आन्तरिक राजनीतिमा जुन विसंगत स्थितिको निरन्तरता छ त्यसले मुलुकलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वको दिशातिर घचेटिरहेको छ । निर्वाचनप्रति जनतामा जागृत भएको उत्साह, राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताहरूका बीच उत्पन्न भएको उमंग र विश्वास एवं राष्ट्रको अर्बौं धनराशी खर्च गरी निर्वाचनका लागि गरिएको प्रक्रियागत प्राविधिक तयारीलाई एकातिर पन्छाएर निर्वाचन नै हुन नदिने जुन गतिविधि परिचालित छ त्यसले मुलुकको समग्र भविष्यलाई पुनः अन्धकारको दिशातिर धकेलेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अवाञ्छित दखल दिँदै निर्देशनात्मक र निर्णयात्मक भूमिका खेल्दैआएको भारतले मुखले जे भन्ने गर्छ त्यो गर्दैन र जे गर्छ त्यो भन्दैन भन्ने तथ्यबोध अहिलेका विकसित घटनाले पनि इंगित गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनलाई सघाउने वचन दिएको कुरा एकातिर घन्किएको छ भने अर्कातिर भारतीय कुटनीतिक नियोगको निर्देशनात्मक सक्रियतामा मात्र भरविश्वास नगरी नेपालका राजनीतिक नेताहरूको मनोबल, चरित्र र लुब्धपना राम्रोसंग बुझेका पूर्वराजदूत श्यामशरणलाई काठमाण्डूमा डेरा जमाउन लगाई राजनीतिक भाँडभैलो मच्चाउने काम पनि एकसाथ चलिरहेको छ । तराईमा जनमत नै नभएका केही झूण्डलाई काँधमा बोकेर भारतले जुन खेल विगतमा खेलेर अघोषित नाकाबन्दी प्रकरण रचेको थियो अहिले उही झूण्डलाई अगाडि सारेर संविधान संशोधन गरी आफ्नो रणनीतिक आकांक्षा पूरा गरेर नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र सामाजिक सद्भावविरुद्धको षडयन्त्रात्मक योजनालाई मूर्त रुप दिन निरन्तर कसरत गरिरहेको छ । गठबन्धन सरकारले मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनकै लागि भनी संविधानका जुन जुन धारामा संशोधन गर्न प्रयास गरिरहेको छ त्यो भारतलाई नै खुशी पार्नका लागि लक्षित छ र त्यो प्रयास सफल भएमा नेपालका लागि ठूलो राष्ट्रघात हुने छ भन्ने धारणा नेपाली जनमानसमा दरोसंग स्थापित भएको छ । संसदभित्रको गणितीय हिसाब हेर्दा र नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनले यो राष्ट्रघाती प्रस्ताव पारित हुन नदिई असफल गराउने दृढ प्रतिज्ञा गरेको देख्दा सत्ता गठबन्धनको प्रयास सफल नहुने निश्चित प्रायः देखिन्छ तापनि भारतले साम–दान–दण्ड–भेदको नीति अख्तियार गरी दुई दशक अगाडि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गर्दा खेलेको जस्तो कलंकित भूमिका दोहोरिन गयो भने मुलुकले ठूलो दुर्दशा भोग्नुपर्ने आशंका पनि घनिभूत नै छ । विकृत राजनीतिक अभ्यासले जस्तो दुर्दिन पनि निम्त्याउन सक्छ । देशभक्त नेपालीहरू सावधान रहिरहनुपर्ने अवस्था छ । 

मुलुक यतिखेर ठूलो सकसको अवस्थामा छ । संघारमा आइपुगेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बार्गेनिङ् औजारका रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रको समग्र हितविरुद्ध लक्षित विषयहरूलाई संवैधानिक आधार दिन संविधान संशोधनको जुन कसरत अहिले चलिरहेको छ त्यसले सहज राजनीतिक निकास दिनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचनको तिथि घोषणापछि पर्दा पछाडिबाट निर्देशित भैरहेका असंगत खेलहरूले अनेक रुप लिएको छ । एकै चरणमा गरिने भनी घोषित भएको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारी निर्णय, दुई चरणको निर्वाचनबीच एक एक महिनाको ग्याप, तराईका ११ जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको कसरत र संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई पनि टार्ने जस्ता असंगत कसरतले मुलुकलाई संकटको नयाँ दिशातिर घचेटिरहेको प्रष्ट आभास भैरहेको छ । राजनीतिक क्षितिजमा प्रतिध्वनित आवाजहरूले अन्तर्विरोध र अन्तद्र्वन्द्व बढ्दैगएको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । राजनीतिक रंगमञ्चमा अहिले जुन नाटक मञ्चन भैरहेको छ त्यसले घोषित निर्वाचनविरुद्धका प्रायोजित खेलहरूलाई उत्कर्षमुखी बनाएको छ । जनमतका आधारमा स्थानीय सरकारको स्थापना हुन नदिन भैरहेको षडयन्त्रले निकट भविष्यमा कस्तो नियति निम्त्याउने हो भन्ने चिन्ता जागृत भैरहेको छ । बाह्यहस्तक्षेप मुक्त वातावरणमा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्नसकेमात्र देशको कल्याण छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)
असामान्य र असंगत स्थिति (09.27.2016)
उदाहरणहीन सम्बन्धका अनेक पाटाहरू (09.20.2016)
कर्मकाण्डीय भारत भ्रमण (09.13.2016)
राष्ट्रिय बहसको खाँचो (09.06.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]