युगसम्बाद साप्ताहिक

सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता
Thursday, 05.11.2017, 11:40am (GMT5.5)

वैशाख ३१ गतेको दिन आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । पुनः संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले सुरूमा बैशाख ३१ गतेको मिति तोके पनि बीचमा आएर यो निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भनी पूर्व घोषित दिनमा ३ प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ तहमा र बाँकी ४ प्रदेशका ४१ जिल्लाका ४ सय ६१ तहमा जेठ ३१ गते निर्णय सरकारले ग¥यो । पहिलो चरणको घोषित निर्वाचनले अहिले पूर्ण गति लिइसकेको छ । उम्मेदवारी दर्ता र उम्मेदवारी फिर्ताको प्रक्रिया पूरा भैसकेको छ । दल विशेष र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार अभियानमा सक्रिय भैरहेका छन् ।  राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त अनेक आशंका, अन्योल, विवाद र असहमतिका कारण घोषित मितिमा निर्वाचन हुने नहुनेबारे जुन द्विविधा थियो त्यो अहिले समाप्त भएको  र पहिलो चरणको निर्वाचन निर्बिघ्न सम्पन्न हुने परिस्थितिको सिर्जना भएको प्रतीत भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पुग्नुअघि सरकारले मधेशी मोर्चाका नेताहरूसंग कबुल गरेका बाचाहरू पूरा गर्न बाँकी नै रहेकाले एक महिनाको समयको अन्तरालमा के कस्तो राजनीतिक खिचडी पाक्ने हो भन्नेबारे राजनीतिक क्षितिजबाट सन्देह र आशंकाको बादल  भने अझै हटेको छैन । ३ प्रदेशका ३४ जिल्लामा निकट दिनमा हुन गैरहेको निर्वाचनप्रति जनमनसमा जुन आकर्षण पैदाभएको छ त्यसले तरल अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सुनिश्चित दिशातिर अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ भने  अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको गठनपश्चात मुलुकले स्थानीय विकासको मूल बाटो पहिल्याउन सक्ने आशा पनि जगाएको छ । स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनले निश्चित रुपमा मुलुकलाई नयाँ गतिदिने आशाजनक स्थितिको सिर्जनालाई   अहिलेको वास्तविक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यो नितान्त सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपालको आन्तरिक राजनीति सरल रेखाबाट अगाडि बढेको छैन । अस्वस्थ, असंगत र अस्वाभाविक प्रकृतिका अनेक प्रयोगले नेपालको राजनीतिक इतिहास रंगिदैआएको छ । विकृतिजन्य अनेक अभ्यासका दुष्परिणामहरू देश र देशवासीले भोगिरहनुपरेको छ । नेपालमा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि राजनीतिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै जेजति र जेजस्ता प्रयोगपरक परिवर्तनहरू भएका छन् तिनले राष्ट्रिय चिन्तनधारको मूलबाटो पहिल्याउन नसकेका मात्र होइनन् बाह्यशक्तिहरूका रणनीतिक प्रयोगहरूलाई समेत स्वीकार गरेर राष्ट्रिय चिन्तनधारलाई नै खल्बल्याएका छन् ।  आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापनमा बाह्यक्षेत्रको सहयोग र भूमिकाको अपेक्षा गर्दाका दुष्परिणामहरू मुलुकलाई कमजोर, परमुखापेक्षी र दिशाहीन अवस्थामा पु¥याउने प्रमुख कारण बनेका छन् । अहिलेको प्रसंग स्थानीय तहको निर्वाचनको छ तापनि यसभित्र पनि बाह्यशक्तिका अनेक खेलहरू दृश्य–अदृश्य रुपमा चलमलाइरहेको कुरा स्वीकार्य तथ्यकै रुपमा रहेको छ । संविधानसभाको प्रयोगपश्चात् बनेको अहिलेको संविधानले बरण गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाली जनताको माग र चाहना बाहिरका कुरा हुन् र बाह्यक्षेत्रबाट प्रक्षेपित गरिएका मुद्दा हुन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन तापनि अब मुलुक तिनै मुद्दालाई उपलब्धिका रुपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था हो । यो अवस्थामा पनि वर्तमान संविधानको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यता मुलुकभित्रमात्र सीमित छैन । स्थानीय निर्वाचनको अहिलेको चरणसम्म आइपुग्दासम्म पनि संविधानको स्वीकार्यता अस्वीकार्यता बाह्यशक्तिको चासोको विषय बनिरहेको छ र त्यसको प्रभाव निर्वाचन प्रक्रियासमेतमा विस्तारित छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन तिथिसम्म पुग्दा राजनीतिक के कस्ता दृश्य देखापर्ने हुन् भन्ने कुतुहलता अझै व्याप्त नै छ ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन नजिक आउनासाथ चुनावी गठबन्धनले जुन रुप देखाएको छ त्यसलाई गहिरिएर हेर्दा नेपालको राजनीति सैद्धान्तिक निष्ठा, वैचारिक प्रतिवद्धता र आदर्शमुखी चरित्रको वाञ्छित धरातलबाट खस्किँदै–खस्किँदै सत्ता र शक्तिको तात्कालिक लाभको आकांक्षाबाट पूर्णतः प्रेरित हुँदैगएको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलहरू लिखत र भाषणमा भन्दा भिन्न चरित्रका देखिएका छन् । सत्ता र शक्तिका लागि अपवित्र गठबन्धन नेपालको समसामयिक राजनीतिको मूलमार्ग बनिसकेको छ । सत्ता र शक्तिका लागि मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई दाउमा राखेर बाह्यशक्तिको गोटी बन्न तयार हुने जुन राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा पनि सैद्धान्तिक विचलन र वैचारिक स्खलनको गतिलाई तीब्रता दिइरहेको तथ्यबोध अहिलेका गतिविधिले गराइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू हातमा आकाश–पाताल जोड्ने सपनाले भरिएका आआफ्ना घोषणापत्र लिएर विपरीत पथगामी विचारका बाहक उम्मेदवारहरूको पक्षमा समेत मत माग्न कस्सिएका छन् । केवल चुनाव जित्नका लागि गरिएका यस्ता गठबन्धनले जस्तो नतिजा ल्याए पनि सुसंस्कृत राजनीतिक चरित्रको विकास नगर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर पनि स्थानीय तहको सन्निकट निर्वाचनले देशव्यापी रुपमा जुन उत्साह जगाएको छ त्यसले जनउत्तरदायी राजनीतिक संस्कृतिको विकासमा रचनात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा ठहर्दैन ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com