युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला
Wednesday, 05.24.2017, 11:14am (GMT+5.5)

मुलुक अब स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनको संघारमा पुगेको छ ।  गत बैशाख ३१ गते ३ प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३  स्थानमा भएको निर्वाचनको समग्र नतिजा आउन बाँकी नै भए पनि सो निर्वाचनमा स्थानीय जनताको जुन उत्साहपूर्ण सहभागिता देखियो र अधिकांश निकायको नतिजाले जे परिणाम देखाएको छ त्यसलाई आधार मानेर हेर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति पनि उत्तिकै उत्सुकता जागृत भैरहेको र व्यापक जनसहभागितावारे कुनै सन्देह नरहेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । प्रथम चरणको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पनि राजनीतिक क्षितिज अन्योल, आशंका र सन्देहको कालो बादलले नराम्रोसंग ढाकेको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच परस्परमा अविश्वास उत्तिकै व्याप्त थियो भने अनेक किसिमका तिगडमबाजी पनि चलिरहेका थिए । संविधान संशोधनको रागले पनि उत्तिकै समस्या खडा गरेको थियो । वर्तमान गठबन्धन सरकार नै प्रकारान्तरले निर्वाचन नै नगराउने र मुलुकलाई अन्त्यहीन द्वन्द्वको भूमरीमा पार्ने बाह्य षडयन्त्रमा सामेल भएकोसम्मको आशंका झ्याङ्गिएको थियो । तर अनेक आशंका र द्विविधाबीच सरकारले २०७४ साल बैशाख ३१ गते  पुनःसंरचित ७ सय ४४ स्थानीय निकायमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो । यसले देशव्यापी रुपमा नयाँ लहर पैदा ग¥यो भने राजनीतिक सरगर्मी  पनि  उत्तिकै पैदा ग¥यो । तर संविधान संशोधनको ललिपप देखाएर मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई अल्मल्याउँदै आएको गठबन्धन सरकारले त्यो कार्यभार पूरा गर्न सकेन । सरकारले मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने नाममा जुन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो त्यो अन्ततः राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै प्रतिकूल असर पार्ने दिशातिर लक्षित रहेको ठहर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले त्यसलाई सफल हुन नदिने रणनीति अबलम्बन ग¥यो । सरकारले बीचैमा एक चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने भनी निर्णय परिवर्तन गर्दै फेरि अर्को खेल सुरू ग¥यो । त्यसको  अन्तिम परिणाम के कस्तो आउँछ भनी हेर्न दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया र गतिविधिलाई नै कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ ।
अहिलेको संसदीय संरचना हेर्दा मधेशी नेताहरूलाई सन्तुष्ट पार्नसक्ने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले जुन मान्यता अगाडि सारेर सो प्रस्तावको समुच्च विरोध गरिरहेको छ त्यसलाई अन्ध राष्ट्रवादको आरोप लगाएर निकास विरोधी ठहर गर्न खोजे पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा उसको पक्षमा देखिएको जनमतले त्यसलाई मज्जासंग अनुमोदन गरेकाले संविधान संशोधनको विपक्षमा अडिन एमालेलाई ठूलो बल मिलेको छ । अर्कोतिर एक चरणको निर्वाचन जुन आधारमा सम्पन्न भयो त्यो आधारलाई भत्काएर स्थानीय निकायको संख्या बढाउने कसरत गर्नु पनि रानीतिक नैतिकता विपरीतकै कुरा हो । सत्तास्वार्थका लागि बहुमतको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जुन अपसंस्कृतिको विकास भएको छ त्यसले पनि स्वस्थ राजनीतिक वातावरण निर्माणमा व्यवधान खडा गरिरहेको छ । गत जेठ ४ गते समापन भएको संसदको अघिल्लो अधिवेशनले एक वर्ष १२ दिनको समयावधिमा किनारा लगाउन नसकेको संविधान संशोधनको खिचलोलाई हिजो सुरू भएको संसदको बजेट अधिवेशनले छुमन्तर गरेर एक्कैछिनमा साम्य पार्ला र सहमतीय निकास निकाल्ला भनी सहज अनुमान  गर्न पनि कठिन नै छ । 
पहिलो चरणको निर्वाचनमा जुन व्यापक जनसहभागिता देखियो त्यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति पनि स्थानीय जनताको उत्सुकता र व्यग्र प्रतिक्षालाई इंगित गरिरहेको छ । यो वा त्यो कारण देखाएर एक चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई जसरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो  तत्तत् कारणको गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी सरकारको नै हो । अब पुनः यो वा त्यो कारण देखाएर आफैंले बनाएको संविधानको प्रावधान विपरीत एवं पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपनाइएको मान्यता विपरीत गएर संविधान संशोधनको राग अलाप्नु, स्थानीय निकायको संख्या बढाउने चेष्टा गर्नु वा निर्वाचनको मिति नै सार्नेसम्मको धारणा बाहिर ल्याउनु नेपाली जनमतविरुद्धका षड्यन्त्रात्मक गतिविधिकै उपज हुन् कि भन्ने सन्देह उब्जिएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)
बडा दशैंको शुभकामना (10.05.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]