युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
सन्देहको निवारण होस्
Wednesday, 05.31.2017, 01:53pm (GMT+5.5)

मुलुक पुनः एकपटक गठबन्धन सरकारले गरेको असंगत र रहस्यात्मक राजनीतिक निर्णयको जञ्जालमा फस्नपुगेको छ । पुनः संरचित स्थानीय तहको २०७४ बैशाख ३१ गते एकसाथ निर्वाचन गर्ने पूर्व निर्णयलाई बदलेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले जुन निर्णय ग¥यो त्यो आफैमा असंगत र रहस्यपूर्ण थियो भन्ने कुरा अहिले विकसित घटनाक्रमले देखाएको छ । बैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित पहिलो चरणको निर्वाचन निर्वाध रुपमा सम्पन्न भएको, त्यसमा व्यापक जनसहभागिता रहेको र त्यसको मतगणनाको परिणामसमेत आइसकेको उपलब्धिपूर्ण स्थिति सिर्जना भैरहेको अवस्थामा जेठ ३१ गतेका लागि निर्धारित दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे सन्दिग्ध स्थिति सिर्जना हुनु अनर्थकारी घटना नै हो । सरकारले एक चरणमा नै गर्ने भनी घोषणा गरेको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्दा पर्दापछाडि के के खेल भएका थिए भन्ने रहस्य खुल्न बाँकी नै रहेतापनि बाहिरी रुपमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नाममा एकीकृत भएको मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने नाममा नै सरकारले निर्णय गरेको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रक्षेपित मागहरू अगाडि सारेर जारी संविधानलाई यथावत् रुपमा स्वीकार गर्न अस्वीकार गरी आन्दोलनको आँधिबेहरी उठाएको मधेशी मोर्चालाई संविधान संशोधन गरी संवैधानिक मूलधारमा ल्याउने र निर्वाचनमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको कसरतले दोस्रो चरणको संघारमा पुग्दासम्म पनि कुनै परिणाम नदिएको अहिलेको यथार्थ हो । संविधान संशोधनको मागभित्र लुकेका रणनीतिक मुद्दाहरूबारे राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्को बहस चलिरहेको छ र त्यसले तत्काल सर्वस्वीकार्य निकास निकाल्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन तापनि दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रियाले  बेगवान गति लिइरहेको बेला पुनः निर्वाचनको मिति एक हप्ता परसार्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । यो असंगत र रहस्यात्मक निर्णयले उत्पन्न गरेको सन्देहको निवारण अब सरकारले कसरी गर्ला त भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ ।
बैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनले जगाएको आशा र विश्वास, त्यसमा जनताले देखाएको अत्यन्त उत्साहजनक सहभागिता र मतगणना परिणामको घोषणासमेतले दोस्रो चरणको निर्वाचन क्षेत्रमा सिर्जना गरेको चुनावी वातावरणले मुलुकलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न प्रशस्त उर्जा दिरहेको बेलामा निर्वाचनको घोषित कार्यक्रमलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालका रहस्यात्मक गतिविधि अगाडि बढ्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । सरकारले मधेशी मोर्चालाई सन्तुष्ट पार्ने नाममा एकपछि अर्को असंगत निर्णय गर्दैआएको छ । एकै चरणमा  निर्वाचन गर्ने पूर्व निर्णय बदलेर दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्नु, एक चरणको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने अवैधानिक निर्णय गर्नु र सुरू भएको निर्वाचन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै बीचैमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आउनु र कामचलाउ सरकारले निर्वाचनको मिति फेरि परसार्ने निर्णय गर्नुलाई कदापि संगतिपूर्ण गतिविधि मान्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससंग गत साउनमा गरेको भद्र सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नैतिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै भजन मण्डलीद्वारा जति नै प्रशंसा पाए पनि सुरू भैसकेको निर्वाचन प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दासम्म जिम्मेवारीबाट पलायन हुन नहुने नै थियो ।  तपसिलमा जे जति कुरा भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको जुन साहसिक घोषणा गरी पहिलो चरणको निर्वाचन सौहार्द वातावरणमा सम्पन्न गरेको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै दोस्रो चरणको निर्वाचनको कार्यभार पूरा गर्नु पनि राष्ट्रिय दायित्वकै विषय थियो । तर भित्री बाहिरी क्षेत्रको निरन्तरको दवाव झेल्न नसकेर राजिनामा गरी जिम्मेवारीबाट पलायन हुनखोज्नुलाई कदापि संगतिपूर्ण मान्न सकिन्न । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जुन असंगत अभ्यास भैरहेको छ त्यसले संगतिपूर्ण राजनीतिको बाटो छेकिरहेको छ । अहिलेको परिस्थितिले पनि त्यस्तै अनुभूत गराएको छ । 
दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि नजिकिँदैगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि प्रक्रियागत कार्यक्रम अगाडि बढाइरकेको अहिलेको अवस्थामा पहिलो चरणको निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएका राजनीतिक दलहरू हरेक क्षेत्रमा उम्मेदवार चयनको कसरतमा लागेका छन् । अधिकांश स्थानमा उम्मेदवार चयन भैसकेको र उम्मेदवारी दर्ताको ब्यग्र प्रतिक्षा भैरहेको सन्देश पनि प्रवाह भैरहेको छ । तराई क्षेत्रमा पनि निर्वाचनप्रति उत्तिकै जनउत्सुकता जागृत भएको र व्यापक सहभागिता हुने प्रचूर सम्भावना प्रकट भएको पनि उत्तिकै सत्य छ । तर अहिलेको संसदीय संरचनाबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीको मनसाय अनुरूपको संविधान संशोधन असम्भव भएको र स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्बोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको वास्तविकतालाई उपेक्षा गरेर आफ्ना मागमा अडिग रहेको देखाउँदै राजपाले जुन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ त्यो अत्यन्त असंगत र रहस्यात्मक छ भने निर्वाचनमा भागलिन उत्साहित भूमिपुत्र तराईवासी जनताको अधिकारविरुद्ध पनि लक्षित छ । सरकारले पटक पटक निर्वाचनको मिति सार्ने र एकपछि अर्को असंगत निर्णय गर्ने जुन कदम चालेको छ त्यसले प्रतिकूल परिणामदायी स्थिति सिर्जना गर्ने आशंकामात्र बढाएको छ । यदि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरू लोकसम्मतिमा विश्वास गर्छन् र जनउत्तरदायी राजनीति गर्ने धेय राख्छन् भने  विना शर्त निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्को विकल्प छैन । यासका लागि सरकारले असंगत र असम्भव कुरा गर्न छोडेर धरातलीय यथार्थ स्वीकार गर्ने राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न रचनात्मक पहल गर्नुपर्छ । होइन, यो मुलुकलाई पुनः अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा फसाईरहने सुनियोजित षडयन्त्रकै उपजका रुपमा अहिलेका सत्ताभित्र र बाहिरका गतिविधि निर्देशित हुन् भने निर्वाचन विथोलिने मात्र होइन मुलुक अकल्पनीय संकटको दिशातिर धकेलिने निश्चित प्रायः छ ।   


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला (05.24.2017)
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)
मुखर्जी भ्रमणको उपलब्धि के ? (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]