युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:26am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राजनीतिक प्रदुषणको प्रभाव
Thursday, 06.15.2017, 12:58pm (GMT+5.5)

विकृतिजन्य राजनीतिक अभ्यासले मुलुकको राजनीतिक मूलधार नै निरन्तर प्रदुषित र समस्यामूलक बन्दैगएको छ । महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायदेखि लिएर राज्यका विभिन्न तहमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकाले स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अनपेक्षित प्रभाव मुखरित हुँदैगएको छ र ती निकायबाट हुने निर्णयहरू निरन्तर राजनीतिक विवादका विषय बन्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकादेखि लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एवं निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डा गरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जुन गलत प्रणाली बसालिएको छ । त्यसका दुष्परिणामहरू यथा समयमा देखापर्दैआएका छन् । स्वतन्त्र र स्वायत्त भनिने संवैधानिक निकायबाट सरकारले चाहेजस्तो निर्णय हुनुपर्छ भन्ने दुराशयपूर्ण धारणा एकातिर बलवती बन्दैगएको छ भने अर्कातिर त्यस्ता निकायका पदाधिकारीमाथि नचाहिँदो दवाव प्रवाह गर्ने र महाभियोगको त्रास पनि खडा गर्ने जस्ता असंगत प्रवृत्ति पनि उत्तिकै मौलाउन थालेको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको अहिले जुन रूपमा अभ्यास भैरहेको छ त्यसले यथार्थमा लोकतन्त्रको मर्यादा, आदर्श, मूल्य र मान्यताकै अवमूल्यन गरिरहेको छ । आआफ्ना आग्रहजन्य धारणालाई जवर्जस्त रुपमा लाद्नखोज्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास हो भन्ने विकृत धारणा दरोसंग जम्दैगएकाले नै आमूल परिवर्तनको दिशा अवलम्बनपछि पनि मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वको अवशानतिर अगाडि नबढी राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र अन्योलको दुष्चक्रमा  फन्फन्ती घुमिरहेको छ । देशले संविधानसभाबाटै नयाँ सम्विधान पायो– अब मुलुक विधिको शासनको मूलबाटो पहिल्याएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै आशा जागृत नहुनु, विश्वास जागृत हुननसक्नु र विवादका अनेक लहर उठ्नु मुलुकको भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन ।
अहिलेको ताजा प्रसंग हेरौं– कार्यपालिकाका असंगत क्रियाकलापहरूको प्रभाव व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नराम्रोसंग विस्तारित हुँदैगएको छ । यतिखेर गठबन्धन सरकार नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । यो सरकारको प्रमुख दायित्व असार १४ गते हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हुनेछ । तर, त्यो निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा छ । मधेशवादीहरुको दल राजपा निर्वाचन वहिस्कार गर्दैै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । अर्कोतिर चितवन भरतपुर महानगरपालिकामा २९ वडा मध्ये २७ वडाको मतगणना सकिएको, २० नं वडाको मतगणना बाँकी रहेको र १९ नं वडाको मतगणना चलिरहेको बेला माओवादी केन्द्रका दुई कार्यकर्ताले ९० मत च्यातेर बबाल खडा गरेको काण्डले अनेक हाँगा हालेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाहको अपेक्षा गरिएको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मतगणनामा व्यवधान खडागर्ने र मतपत्र च्यात्ने पक्षकै  मागअनुसार पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण मानिएको छ । दलीय भागबण्डामा नियुक्त विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कामगर्ने भन्दा दलीय आस्था र नियुक्तकर्ताको आशय अनुकूल बहकिने गरेका अनेक उदाहरणकै क्रममा ऐेन कानूनको झिनो टेको टेकेर निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको जुन निर्णय गरेको देखियो त्यसमा गठबन्धन सरकारको प्रभाव रहेको दुर्भाग्यपूर्ण धारणा बलबती बन्नाकै कारण प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको छ । असंगत राजनीतिक अभ्यासकै क्रममा प्रवाहित हुने गरेको दवाव र प्रभावका कारण उत्पन्न समस्याले संवैधानिक निकायहरूको कामकार्यवाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेको पटकपटक अनुभूत हुँदैआएको छ । निर्वाचन आयोगले निकै बिलम्ब गरी गरेको निर्णयले ऐेनकानूनको झिनो टेको टेक्न खोजे पनि यसले स्थापना गर्नसक्ने नजिरले निकट भविष्यमा हुन गैरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचन र त्यसपछिका निर्वाचनलाई पनि प्रतिकूल असर पार्नसक्ने प्रचूर सम्भावना रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । यो मुद्दा अब सर्बोच्च अदालतमा पुगेकाले न्याय निरुपणको प्रतिक्षा गर्नुबाहेक अर्को बिकल्प छैन ।
मेरो गोरूको बाह्रै टक्का नेपाली समाजमा प्रचलित यो उखानलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चारित्रिक संस्कारकै रुपमा वरण गर्दैआएका छन् । प्रकारान्तरले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बाह्यक्षेत्रबाट रणनीतिक रुपमा प्रक्षेपण गरिएका मुद्दाहरूको भारी बोकेर हिड्न तयार छन् तर नेपालको धरातलीय यथार्थ र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्न तयार छैनन् भन्ने कुरा निरन्तर बोध हुँदैआएको छ । कतिपय सन्दर्भमा बाह्य प्रभावलाई ग्रहण गरेर चालिएका कदमहरूमा मतैक्यता र सहकार्यको उहाहरण भेटिने गरे पनि आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन र विधिको शासन स्थापनाको महति कार्यका लागि बृहद राजनीतिक समझदारीको विकास सधैंजसो दुरुह बन्दैगएको छ ।  भागबण्डा मिले जे पनि गर्ने र त्यो नमिले आग्रहजन्य धारणा राखेर विवाद चर्काइरहने जुन संस्कार बसेको छ त्यसले असंगत अभ्यासको गतिलाई नै अगाडि बढाइरहेको छ । निर्वाचनकै सेरोफेरोका गतिविधिलाई नियालेर हेर्ने हो भने निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वस्थ वातावरणलाई धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने असंगत र विकृतिजन्य कसरत हुनेगरेको थुप्रै उदाहरण भेटिन्छ । जालझेल र छलछामबिना आफ्नो पक्षमा नतिजा आउनसक्दैन कि भन्ने विसंगत धारणा राखेर स्वस्थ जनमतको मूल नै धमिल्याउने असंगत अभ्यास निरन्तर भैरहेका छन् । भरतपुर काण्ड पछिल्लो चरणको ताजा उदाहरण हो । जहाँसम्म संसदमा निरन्तर अवरोध भैरहेको प्रसंग छ त्यो पनि असङ्गत अभ्यासकै एउटा रुप हो । नेपालको राजनीतिक मूलधार हतपत्ती संग्लिनसक्ने कुनै लक्षण नदेखिनु मुलुककै दुर्भाग्य हो ।   


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सन्देहको निवारण होस् (05.31.2017)
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला (05.24.2017)
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)
राजनीति र नागरिकता (11.23.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]