युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:09am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
निर्वाचन सार्ने घातक निर्णय
Thursday, 06.22.2017, 12:15pm (GMT+5.5)

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि चारवटै प्रदेशमा उत्साहप्रद वातावरण सिर्जना भएको र निर्वाचन आयोगले पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको बेलामा नवगठित देउवा सरकारले प्रदेश नं २ मा तत्काल निर्वाचन नगरी तेस्रो चरणमा असोज २ गते गरेर विभाजित मानसिकतालाई मलजल गर्ने घातक निर्णय गरेको छ । अखण्ड नेपालविरुद्ध निर्देशित रुपमा क्रियाशील एउटा सानो जमातको जे गरे पनि चित्त नबुझ्ने मनोदशालाई आधार बनाएर पटक पटक निर्वाचन सार्ने जुन निर्णय हुँदैआएको छ त्यसले आफ्नो मत दिएर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने र आफ्नै प्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय विकासको गति निर्धारण गर्ने जनताको नैसर्गिक लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि बारम्बार जुन खेलबाड भैरहेको छ त्यसले मुलुकको उज्यालो भविष्य निर्माण हुन नदिने षडयन्त्रात्मक गतिविधिलाई नै प्रकारान्तरले मलजल गरिरहेको छ । पुनः संरचित स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकको विकासका लागि क्रियाशील गराउने जुन अवसर प्राप्त भएको छ त्यसलाई कुनै न कुनै रुपमा खल्बल्याएर निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गर्ने एवं अन्योल र अनिश्चितताको स्थितिलाई जतिसक्दो लम्ब्याइरहने षड्यन्त्रात्मक गतिविधिकै यो एउटा रुप हो र यसको बीज मुलुक बाहिरबाटै रोपिएको अनुभूति आम नेपालीले गरिरहेका छन् । पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारले बैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने आफ्नै सरकारले गरेको निर्णय फेरेर दुई चरणमा गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो त्यो पनि षड्यन्त्रमूलक नै थियो भने अहिले देउवा सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि तेस्रो चरणमा लम्ब्याउने जुन निर्णय गरेको छ त्यो पनि त्यही षड्यन्त्रको निरन्तरताकै उपज हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकार र वर्तमान देउवा सरकार रुपमा केही फरक देखिए पनि सारमा एउटै भएको र निर्देशन प्राप्त गर्ने थलो एउटै रहेको जगजाहेर नै छ । प्रचण्ड सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जति नै प्रशंसा पाए पनि एकै चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्नुको  पछाडि ठूलै षड्यन्त्र रहेको र त्यसको कुनै औचित्य नरहेको अहिलेका गतिविधिले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
माके–नेका गठबन्धनको पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारले एकै चरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने गरी निर्णय बदल्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नाममा पुनःसंयोजित गरिएको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने जुन कारण जसरी देखाइएको थियो अहिले नेका–माकेको गठबन्धन सरकारले पनि त्यही मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने दुःस्वप्न बाँडेर प्रदेश नं २ मा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । देउवा सरकारले जुन शक्तिको दवावमा यो निर्णय गरेको भए पनि त्यसको कुनै औचित्य देखिएको छैन किनभने राजपाका नेताहरू यथास्थितिमा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि भाग नलिने अडानमात्र नदेखाई दोस्रो चरणको निर्वाचन भाड्न पनि उत्तिकै उद्दण्ड रुपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको पक्षमा तराईमा जनमत नै नरहेको र स्थानीय जनता निर्वाचनको ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेको पछिल्ला गतिविधिबाटै प्रष्ट भैरहेको छ । राजपाका कतिपय केन्द्रिय नेताहरू  नै निषेधको राजनीति र निर्वाचन विरोधी गतिविधिका विरूद्ध मैदानमा उत्रिएर उम्मेदवारी दिइरहेका छन् भने पार्टी परित्याग गर्दै अरू पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । राजपाका टाउके नेताहरू बिखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्न सी.के. राउतसंग सहकार्य गर्न अग्रसर भैरहेको पनि खुलाशा भैसकेको छ । राजपाका कथित मागहरू दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्र बिखण्डनको बीजारोपण गर्न उद्यत रहेको आम बुझाइ रहेको छ । अहिलेको संसदीय संरचनाबाट  त्यो अभिष्ट पूरा नहुने निश्चित देखिएको भए पनि बाह्यशक्तिको दवाव खेप्न नसकेर पूर्ववर्ती र अहिलेको सरकार दुवैले जनताको मताधिकारमाथि खेलबाड गर्दै पटक पटक निर्वाचनको मिति सारी समस्याको उचित समाधान खोज्नुभन्दा त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गरिरहेका छन् ।  चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र माघ ७ गतेभित्र ७ प्रदेशहरूमा प्रादेशिक निर्वाचन र केन्द्रिय निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको देउवा सरकार सुरुमै लडखडाएर आफ्नो दायित्वबाट चुकेको छ । यदि देउवा सरकार जनउत्तरदायी हुँदो हो त उसले सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त दुरुस्त गरेर जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपथ्र्यो तर ऊ आफैं बाह्य षड्यन्त्रको दुष्चक्रमा फस्नपुगेको आभास अहिलेका गतिविधिले देखाइरहेका छन् । यो मुलुकका लागि ठूलो अशुभ संकेत हो ।
देउवा सरकारको पहिलो राजनीतिक निर्णय नै निर्वाचनको ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेका २ नं. प्रदेशका जनताको चाहना र भावना विपरीत, राष्ट्रिय सन्दर्भमा औचित्यहीन र संविधानको कार्यान्वयलाई नै विफल पार्ने षड्यन्त्रकै उपजका रुपमा रहेको आभास भैरहेको छ । तराईमा जनाधार गुमाइसकेको एउटा जत्थालाई उपयोग गरेर बाह्यशक्तिले हिजो नेपाल र नेपाली जनतालाई सकसमा पार्ने र आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने जुन षड्यन्त्रमूलक खेल चलाएको थियो त्यसले अहिले अर्कै रुपमा निरन्तरता पाइरहेको छ । एकारित सरकार उसको पकडमा छ भने अर्कातिर उसका खेतालाहरू मैदानमा उत्रिएर बितण्डा मच्चाइरहेका छन् । सरकार बनाउनु पर्दा समर्थनमा पंक्तिबद्ध गराउने र अरू बेला बार्गेनिङ् औजारका रुपमा उनीहरूलाई उपयोग गरिरहने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसले निर्वाचन विरोधी गतिविधिको मूलस्रोत कुन हो भन्ने यथेष्ट संकेत गरिरहेको छ । सरकारले चाहेको भए २ नं. प्रदेशमा पनि दोस्रो चरणको निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुन सक्थ्यो तर आत्मनिर्णयको अधिकार गुमिसकेको स्थितिमा दुरस्थ नियन्त्रण यन्त्रको निर्देशन पालना बाहेकको बिकल्प सरकारसंग नरहेकाले नै यस्तो घातक निर्णय गर्ने बाध्यता भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालको आन्तरिक स्थितिलाई निरन्तर धमिल्याइरहन बाह्यशक्तिले खेलिरहेको दोहोरो तेहोरो दृश्य–अदृश्य भूमिकाको घनचक्करमा मुलुक परिरहेको छ । त्यसबाट पारपाउन राष्ट्रिय सोच राखेर आन्तरिक कसरत गर्नुभन्दा अरूकै मार्गचित्रमा हिंड्ने गरी आत्मसमर्पणवादी चरित्र वरण गर्ने संस्कार विकसित भएकाले त्यसको प्रतिकूल प्रभाव अहिलेको निर्वाचन सन्दर्भमा पनि परेको अनुभूत छ । स्थानीय निर्वाचनको सेरोफेरोमा देखापरेको जटिलताले संविधानको कार्यान्वयलाई मात्रै होइन मुलुकको भविष्यलाई नै संकटमा पार्ने अनपेक्षित संकेत गरिरहेको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिक प्रदुषणको प्रभाव (06.15.2017)
सन्देहको निवारण होस् (05.31.2017)
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला (05.24.2017)
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)
संविधान संशोधनको नियत र नेपालको नियति (11.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]