युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:22am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
देखावटी आचारसंहिता
Wednesday, 06.28.2017, 11:58am (GMT+5.5)

संघीय संरचना अनुरुपका प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय निकायमा भोलि निर्वाचन हुँदैछ । गत बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको नतिजा भरतपुर महानगरपालिका बाहेकको २८२ स्थानको नतिजा प्रकाशमा आइसकेको छ भने प्रदेश नं. २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । विगत १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायलाई पुनः संरचित गरी स्थानीय तहमा परिणत गरेपछि पहिलोपटक सम्पन्न हुन गैरहेको यो निर्वाचनप्रति व्यापक जनउत्सुकता रहेको र तदनुरूप नै जनसहभागिता देखिएको पहिलो चरणको सम्पन्न निर्वाचन र भोलि हुन गैरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति देखिएको उत्साहले नै पुष्टि गरेको छ । अरू त अरू निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र सकेसम्म विथोल्ने हुँकार गर्दैआएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेकपा विप्लब जस्ता पार्टीका कार्यकर्तासमेर निर्वाचनप्रति आकर्षित भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका घटनाले निर्वाचनप्रति जनताको चाहना कति उच्च रहेकोरहेछ भन्ने प्रष्ट इंगित गरेको छ । यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा कहीं कसैको विमति नरहेको जस्तो देखिए पनि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको खासै पालना नभएको र जारी आचार संहिता पालना गराउने चासो र क्षमता पनि आयोगसंग नरहेको निर्वाचन क्षेत्रमा देखापरेका दृश्यहरूले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचमा भएको आचार संहिताको उल्लंघनबारेको उजुरीको सही छानविन गर्न नसकेको र निरिहता एवं कमजोरी छताछुल्ल भैरहेको पूर्व अवस्थाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आचार संहिताको उल्लंघनलाई थप प्रेरित गरेको र अरू तीब्रता दिएको अनुभूत हुनु बिडम्बनापूर्ण स्थितिको द्योतक हो ।
लोकतन्त्रमा सही जनप्रतिनित्व स्थापित गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रत्याभूति स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगले दिनसक्नु पर्दछ तर आयोग स्वयं नै कतै सरकारको लाचार छायाँ बन्न पुग्दछ र आफै पनि स्थापित मान्यता विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ भने जनअपेक्षित प्रत्याभूति स्वतः अर्थहीन हुनजान्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न उम्मेदवारहरूले ठाउँ ठाउँमा जे जस्ता गतिविधि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ती काँचमा पर्दामा समेत आइरहेका छन् तापनि त्यस्ता गतिविधि रोक्न र आचार संहिता उल्लंघन गर्ने दलहरूलाई कार्यवाही गर्न निर्वाचन आयोगले कुनै  परिणामदायी पहल गरेको कहीँ कतै देखिएको छैन । निर्वाचनकै कार्यक्रम चलिरहेको बेला आयोगले एकातिर आफ्नै कार्यालयका सचिवलाई सरुवा गराएर राम रमिता देखाएको छ भने निर्वाचनकै सेरोफेरोमा आएर सरकारले मतदाताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने गरी ८ अर्ब ७१ करोडको सहायता रकम निकासा गरेको प्रकरणलाई मौनता साँधेर आचार संहिता उल्लंघनलाई मौन स्वीकृति दिएको छ । सरकारले निर्वाचनको मुखमा आएर द्वन्द्व पीडितहरुलाई सहायता उपलब्ध गराउने नाममा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न अपनाएको यो रणनीतिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको धज्जी उडाएको छ भने आचार संहिता उल्लंघनका एउटा घटनालाई पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेर आफ्नो निरीहता र अक्षमताको नांगो प्रदर्शन गरिरहेको अनुभूत भैरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका दृश्यहरूले सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूदेखि लिएर प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य दलहरू पनि प्रकारान्तरले आचार संहिता उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् भन्ने कुरा एकआपसमा लगाउने गरेको आरोपले नै प्रष्ट इंगित गरिरहेको छ । लोकतन्त्रका कथित हिमायती दलहरू नै लोकतान्त्रिक मर्यादाको चीरहरण गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेको असंगत अवस्थाले निर्वाचनको शुद्धता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने कुरालाई निर्वाचन आयोग स्वयंले नै बेवास्था गरेको प्रतीत भैरहेको छ । यो नितान्त दुःखद पक्ष हो ।
निर्वाचनको वर्तमान सन्दर्भ र निर्वाचन क्षेत्रमा देखिइरहेका अनेक दृश्यले मर्यादित लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको सम्भावनालाई झनै दुरूह बनाउँदै लगेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, निष्ठा, मर्यादा, संस्कार र जवाफदेहितालाई तिलाञ्जली दिँदै केवल क्षणिक सत्तास्वार्थका लागि अपवित्र र असंगत गठबन्धन गर्ने जुन अपसंस्कृतिको विकास भैरहेको छ त्यसले नेपालको मूलधारको राजनीतिलाई शुद्धीकरण र जनउत्तरदायी दिशातिर अगाडि बढाउन नसक्ने कुरा ठोकेरै भन्न सकिन्छ । दल विषेशले जुन विचार र सिद्धान्तको आवरण ओडे पनि व्यवहार र संस्कारमा कुनै भिन्नता नरहेको देखिनुले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार संलिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्थितिबोध गराएको छ । विधानतः स्वतन्त्र र स्वायत्त भनिने निकायहरू राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्तिका कारण सरकारको लाचार छायाँमा परिणत हुनेगरेका यथेष्ठ उदाहरणहरू छन् । अहिलेको माहोल र बलशाली दलहरूको संस्कार र चरित्र हेर्दा  स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना धेरै टाढाको विषय बन्दैगएको प्रतीत हुन्छ । जे जस्ता हथकण्डा प्रयोग गरेर भएपनि चुनाव जित्नैपर्ने मानसिकताले दरो आशन जमाइरहेको र निर्वाचन आयोग पनि आचार संहिता जारी गर्ने तर पालना गराउने क्षमता नराख्ने अवस्थामा देखिएकाले निर्वाचनको शुद्धता र निष्पक्षतामाथि वारम्वार प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको छ । देखावटी आचार संहिताले मात्र निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनको प्रत्याभूति दिननसक्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैं मनन गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्वाचन सार्ने घातक निर्णय (06.22.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको प्रभाव (06.15.2017)
सन्देहको निवारण होस् (05.31.2017)
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला (05.24.2017)
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)
पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.12.2017)
राष्ट्र रक्षाको अहं प्रश्न (01.04.2017)
आयातीत मुद्दाहरूको फन्दा (12.29.2016)
आम सजगताको खाँचो (12.20.2016)
राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ चक्र (12.07.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]