नेपालका सत्ताधारीहरूले जनतालाई आर्थिक समृद्धिको सपना देखाउन थालेको धेरै भयो तर मुलुक भने सो बाटोमा अगाडि बढ्नुको सट्टा झन्झन् पछाडि धकेलिएको तथ्य वारम्वार उद्घाटित हुँदैआएको छ । सत्ताधारीहरूमा भ्रमित धारणा व्याप्त रहने गरेको, मुलुकको वास्तविकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने र तदनुरुपको कार्यक्रम बनाई प्रतिबद्ध ढंगले काम गर्ने कुनै प्रयास नहुनेगरेको र सत्तास्वार्थका लागि मुलुकभित्रका अनेक पक्षसंग असङ्गत गठबन्धन गर्ने गरेको एवं बाह्यशक्तिसंग आत्मसमर्पण गरी निर्देशित रूपमा कदम चाल्ने विसंगत चरित्रको विकास गरेकाले नै मुलुकले वाञ्छित समृद्धिको मूलमार्ग पहिल्याउन नसकेको अहिलेसम्मको परिणामले देखाएको छ । निर्दलीय पञ्चायतको अवशान र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनपछि अब राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो भयो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बिभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भाषणहरूका पर्रा छुटाए तर मुलुक भने झन्झन् परनिर्भरताको जञ्जिरमा कसिँदै गयो । छिनोफानो भैसकेको भनिएको राजनीतिक मुद्दाले नयाँ रूप लियो र सिंगो मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोतिर अग्रसर हुनुको सट्टा हिंसात्मक द्वन्द्वको महा चपेटामा प¥यो । आर्थिक समृद्धिका यावत् सम्भावनाहरू मृत प्रायः भए । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछिको डेढ दशकभित्रै मुलुकले अर्को राजनीतिक कोल्टे फे¥यो अनि राजनीतिक विवादको अन्त्य भएको अब आर्थिक विकासको युग सुरू भएको हुण्डरी मच्चाइयो तर मुलुकको आर्थिक अवस्था भने झन्झन् ओरालो लाग्यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि राजनीतिक मुद्दाहरू सवै किनारा लागे अब पालो आर्थिक समृद्धिको भनी भाषणका पर्रा छुट्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ । तर सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको चरित्र र राजनीतिक क्षेत्रमा उठिरहेका नयाँ नयाँ मुद्दाहरू नियाल्दा मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा सहजै अगाडि बढ्नसक्ने कुनै सकारात्मक सङ्केत नदेखिएको अहिलेको अवस्थाले बोध गराएको छ ।   

मुलुक हरेक वर्ष चरम व्यापार घाटाको जञ्जिरमा कसिँदैगएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा वाञ्छित वृद्धि नहुनु, उत्पादनयोग्य कृषिक्षेत्र बाँझो हुँदैजाने क्रम बढ्दैजानु, हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयातमा पनि आशातीत वृद्धि हुँदैजानु, निर्यातमा थोरै विस्तार भएको आँकडाले देखाए पनि आयातको आँकडाले आकाश छुनु, विकासका लागि बजेटले विनियोजित गरेको पूँजीगत रकम खर्च गर्ने कुनै क्षमता नदेखिनु जस्ता अनेक सूचकांकले मुलुकको अर्थव्यवस्था डामाडोल भैरहेको र विगतका गल्ती कमजोरीलाई केलाएर नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा पुनर्विचार गरी वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाएर अगाडि बढ्ने कुनै कसरत नभएको कटुअनुभूति अहिलेको यथार्थ हो । भरखरै बिदा भएको आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को व्यापार घाटाको आँकडा र यो वर्षको व्यापार घाटाको वृद्धिदर हेर्दा कहालिलाग्दो अवस्था छ । ११ महिनाको अवधिमा आयात ८ खर्ब, ६८ अर्ब ५७ करोडको भएको र निर्यात भने केवल ६८ अर्ब ६२ करोडमा सीमित भएको आँकडाले व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत वृद्धि भै ८ खर्ब, २६ अर्ब ९५ करोड पुगेको  तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो महिनाको आँकडा आउँदासम्म व्यापार घाटाले ९ खर्बको नेटो काट्ने निश्चित नै छ । यो अभिलेखले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा कुनै वाञ्छित सुधार नभएको देखाइरहे पनि संसदको बजेट अधिवेशनमा यसवारे खासै चर्चा र बहस नभएको र सत्ताभित्र र बाहिरका दलहरूले पनि यो मुद्दालाई पटक्कै गम्भिर रुपमा नलिएको यथार्थ छर्लङ्गै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति कुनै कार्यक्रम अगाडि नसारी केवल हचुवा शैलीमा विकासको सदा वहार नारामात्रै उछालेको प्रष्टै देखिएको छ । शोधनान्तर बचत र विप्रेषण प्रवाहको पछिल्लो आँकडाले पनि मुलुक आर्थिक जटिलताको दिशातिर अरू घचेटिएको प्रष्ट आभास दिइरहेको छ ।

मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रतिबद्ध राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अपरिहार्य छ । कतिपय सन्दर्भमा नीति र कार्यक्रम सकारात्मक देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिनेगरेको उदाशिनता र जवाफदेहिताबिहीन प्रवृतिको विस्तारले वाञ्छित परिणामको अपेक्षा नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जित हुनेगरेको छ । राज्यले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरू पनि पूर्व्निर्धा्रित समयमा पूरा नहुने र लगानी पनि बढ्दैजाने गरेका अनन्त उदाहरणहरू छन् । राजस्व संकलनमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखिए पनि राजस्व चुहावट कुन रुपमा भैरहेको छ र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूबाटै कति ठूलो परिमाणमा घप्लेबाजी हुनेगरेको छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण त आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख चूडामणि शर्मा प्रकरणले नै खुलाशा गरिरहेको छ । भ्रमको खेती गर्न खप्पिस नेताहरू अहिले पनि राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा दुई अंकको वृद्धिको सपना बाड्न पछिपरेका छैनन् । वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित र असज बन्दैगएको वास्तविकतालाई लुकाएर केवल समृद्धिको सपना देखाउनुको कुनै सान्दर्भिकता छैन । विकासका निम्ति विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने र भूकम्प पीडितहरूका लागि प्राप्त भएको वैदेशिक सहयोगको रकम पनि सदुपयोग गर्नसक्ने अहिलेको अवस्थामा मुलुकले आर्थिक समृद्धिका लागि समुचित बाटो अबलम्बन गर्नसक्ने कुनै आधार देखिएको छैन ।  सत्ता केन्द्रित राजनीतिक विसङ्गतिका दुष्परिणामहरू नै आर्थिक सुधारका निम्ति सर्वाधिक बाधक बनिरहेका छन् । यो नै अहिलेको पीडादायी यथार्थ हो ।