देश अहिले कति नाजुक हालतमा पुगेको छ र सरकार जनताप्रति कति संवेदनहीन छ भन्ने कुराका अनेकौं उदाहरणहरू नियमित आकस्मिकताका रुपमा निरन्तर उजागर हुँदैआएका छन् । राजधानीभित्रै ढलमा डुबेर ससाना स्कूले नानीहरूले  ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाको खाटो नबस्दै रौतहटको गरुडानगरपालिका ४ का चारजना नानीहरूले सडक निर्माण गर्दा बनाइएको खाल्डोमा डुबेर ज्यान गुमाउनुपरेको अर्को हृदयविदारक घटना सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा सडकहरूको दुर्दशा देशव्यापी रुपमा विस्तारित छ र दुर्घटनाका अनेक दुःखद घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । हालत सडकको दुर्दशामा मात्रै सीमित छैन– देशका हरेक क्षेत्रमा जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्ने शासकीय संस्कार नबसेकाले त्यसको दुष्परिणाम हरेक क्षेत्रले भोगिरहेको छ । सेवाग्राही नागरिकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातदेखि लिएर प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रमा उठाइरहनुपरेको कष्ट र पीडाको कुनै लेखाजोखा छैन । हरेक क्षेत्रमा निहितस्वार्थका संकीर्ण खेलहरू नियोजित रुपमा चलिरहेका छन् भने त्यस्ता असंगत खेलहरूको मूल मुहान राजनीतिक क्षेत्र नै रहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा चलिरहेको ठेकेदारी प्रथाभित्र झ्यांगिएको भ्रष्टाचारले मूलतः राजनीतिक दलहरूकै संरक्षण पाउने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई केही रकम चन्दा दिएर काम हत्याउने, गुणस्तरीय काम पनि नगर्ने, निर्धारित समयमा काम पनि नगर्ने, उल्टै बिभिन्न बहानामा रकम बढाएर थप लाभ दोहन गर्ने र निर्माण कार्यमा चरम लापरवाही गर्ने प्रवृत्ति जता ततै झ्यांगिएको छ । राज्यबिहीनताको अनपेक्षित अवस्था विस्तारित हुँदैजानुको दुष्परिणतिकै उपज हो– रौतहटको गरूडा नगरपालिका–४ मा घटेको दुर्घटना पनि । निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त लापरवाहीकै उपज हो त्यो ज्यानमारा घटना ।

सत्ताधारीहरू कति जवाफदेहिताविहीन र संवेदनहीन छन् भन्ने कुराको अर्को ताजा उदाहरण बनेको छ– डा. गोविन्स के.सी.को ११ औं पटकको आमरण अनशन । विगत १५ दिनदेखि आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर डा. के.सी. आमरण अनशनमा बसिरहनुभएको छ । उहाँ अनशन बस्नुको मूल कारण भनेको विगतमा सरकारले उहाँको अनशन तोडाउने क्रममा गरेका सम्झौताको कुनै कार्यान्वयन नहुनु नै हो । उहाँले उठाएका मुद्दाहरू आमजनसरोकारका विषयमा केन्द्रित रहेका र संकीर्ण स्वार्थमा केन्द्रित स्वास्थशिक्षाको व्यापारमा प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न हुनेहरू बाहेक सवै पक्षको विवेकसम्मत समर्थन रहेकाले सरकार उहाँको नैतिक बल र आत्मबलका सामु निरन्तर झुक्दैआएको भए पनि सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सधैं उदाशिन देखिएको, इमान्दारिता नदेखाएको र निहित स्वार्थी समूहको प्रभावमा पर्ने गरेकाले समस्याको चूरो जहाँको तहीं छ । सरकारले अनशनरत  डा. के.सी.ले उठाउनुभएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नकै लागि कुनै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा कार्य दल बनाएर एउटा नाटक मञ्चन गरेको थियो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन वास्तविकतामा आधारित भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ शिक्षा र स्वास्थसेवाका क्षेत्रमा विकृतिहरू हट्दैजाने विश्वास पनि बढेको थियो । सोही क्रममा स्वास्थसेवाका क्षेत्रमा दरो जनविश्वास आर्जन गरेका डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा  विज्ञटोली गठन गरी सरकारले नै वाञ्छित कानूनको मस्यौदा तयार गरायो तर त्यो मस्यौदाले स्वास्थ शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा प्रभावी रहेको संकीर्ण स्वार्थी समूहको निहित स्वार्थमा धक्का पुग्ने देखेपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत अनेक विसंगत खेलहरू चलिरहेकाले डा. के.सी. पुनः अनशनमा बस्नुभएको जगजाहेर नै छ ।  

आमरण अनशनमा ११ औं पटक बस्नुभएका डा.के.सी.को स्वास्थ दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दैगएको छ र यो अहिले सचेत नागरिक समुदायबीच घोर चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । उहाँले उठाएका मुद्दाहरूले विकेन्द्रित स्वास्थ शिक्षा प्रणाली र गरीब तर जेहेन्दारहरूको पक्षमा दरो वकालत गरेको र चिकित्सकहरूको ठूलो जमातले पनि खुला साथदिइरहेको तथ्य पनि उजागर भैरहेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि लिएर सचेत नागरिकहरूको ठूलो हिस्साले सडकमा नै उत्रिएर डा.के.सी.को जीवन रक्षाको माग गर्दै उहाँले उठाएका जायज मागहरू अबिलम्ब पूरा गर्न आवाज उठाइरहेको छ । सरकारले डा.के.सी. संग वार्ता गर्न एउटा टोली बनाएको र चार–पाँच पटक वार्ता पनि भएको देखिए पनि झारा टार्ने प्रकृतिको अधिकारबिहीन र प्रभावकारिता नभएको सो वार्ता टोलीबाट कुनै परिणामदायी निचोड ननिस्किने प्रष्टै अवगत भएको छ । संसदको अधिवेशन चालू रहेको वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको यो प्रकरणमा कुनै दवावमूलक छलफल भएको अनुभूत नहुनु र संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई पनि संकीर्ण स्वार्थी समूहको निहित स्वार्थपूर्तिकै लागि उपयोग हुने गरी परिमार्जित गर्न कोशिश भैरहेको अनपेक्षित चर्चा हुन थाल्नुले समस्याको निराकरण जटिल बन्दैगएको आभास दिइरहेको छ । असंगत प्रवृत्तिले राज्यका हरेक अंलाई प्रदूषित बनाउँदै गैरहेको अहिलेको नाजुक अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकको जीवन रक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको उदाहरण गरूडाकाण्डले दिइरहेको छ भने डा.के.सी.को जीवनमाथि भैरहेको खेलवाडले सत्ताधारीहरूको विवेक, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता र संवेदनशीलता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भन्नु सायद अत्युक्ति हुने छैन । सरकारले डा.के.सी.ले उठाएका मुद्दाहरूको तत्काल छिनिफनो गरोस् र उहाँको जीवन रक्षाका लागि अविलम्ब कदम चालोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।