युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:09am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
भ्रष्टाचारको चौतर्फी प्रभाव
Wednesday, 09.06.2017, 03:45pm (GMT+5.5)

नेपाली समाज आचारविहीन अपसंस्कृतिको प्रभाव विस्तारले नराम्रोसंग गाँसिदैगएको छ । असंगति र विसंगतिका अनेक प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण निरन्तर बलवती हुँदैगएकाले नैतिकता, मर्यादा र जवाफदेहिताका कुरा हरेक क्षेत्रमा गौण हुँदैगएका छन् । मुलुकलाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिन कानून बनाउने, त्यो कानून लागू गर्न सरकार बनाउने र कानूनको बर्खिलापका गतिविधि नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायका हैसियतले प्रभावकारी एवं परिणामदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संसदभित्र बेलाबखत हुनेगरेका असंगत चलखेलहरूले अपेक्षित ती सवै कार्यहरूलाई ठाडै चुनौती दिनेगरेका उदाहरणहरू पटक पटक भेटिन्छन् । संसदमा यतिखेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको र त्यो विधेयक माथि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले विगतमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर अदालतबाट प्रमाणित भै तोकिएको सजाय भोगेका व्यक्तिहरूलाई पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनपाउने गरी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी संशोधन प्रस्ताव राखेको प्रसंगले मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक विसंगति र अनेक प्रकृतिका भ्रष्टाचारलाई प्रकारान्तरले मद्दत पु¥याउने प्रयास भैरहेको वास्तविकतालाई नराम्रोसंग उजागर गरेको आम बुझाइ छ । मुलुकमा केही वर्ष यतादेखि लोकतन्त्रकै नाममा जेजस्ता विसंगत अभ्यासहरू भैरहेका छन् तिनले राजनीति संरक्षित भ्रष्टाचारका अनेक रुप र प्रकरणलाई उदांग पारेका छन् । संवैधानिक, प्रशासनिक, कुटनीतिकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गलत परम्पराको थालनी भएपछि भ्रष्टाचारले चौतर्फी प्रभाव विस्तार गर्दैगएको छ भन्ने कुरामा असहमति जनाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । राज्यका यावत् निकायमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसको प्रताडना देश र देशवासीले निरन्तर भोगिरहनुपरेको तथ्यबोध मुलुकको वर्तमान असंगत अवस्थाले नै गराइरहेको छ ।
मुलुक यतिखेर राजनीतिक भ्रष्टाचारको महामारीले नराम्रोसंग ग्रस्त छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका अनेक शृङ्खलारू छन् । उदार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरूले समेत शिक्षा  र  स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेगरेका देखिन्छन् तर नेपालमा भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मुनाफाखोरी प्रवृत्ति र संस्कारलाई बलियो राजनीतिक संरक्षण दिएर विकृति मौलाउन दिने अनेक हर्कत हुनेगरेका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द के.सी. को ११ औं पटकसम्मको अनशन प्रकरण र शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विकृतिहरूलाई ठाडो चुनौती दिँदै केही दिन अगाडि मात्र काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले प्राप्त गरेको सम्बन्धन होस् वा हाल बहु चर्चामा रहेको नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरणमा उजागर भएको विसंगत अभ्यासको नमूनाले होस् दरो राजनीतिक संरक्षण पाएको विश्वास सर्वत्र विस्तारित छ ।  बाहिर बाहिर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको भाषण छाँट्दै हिड्ने तर भित्रभित्रै भ्रष्टाचारको जग वलियो बनाउँदै जाने जे जस्ता विकृत अभ्यासहरू हुने गरेका  छन् तिनले नैतिकता, मर्यादा र जिम्मेवारीपनाको नराम्रोसंग खिल्ली उडाएका छन् । जनताको अभिमत लिएर राज्यको गहन जिम्मेवारी बहन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकायमा पुगेका व्यक्तिहरूले राज्य प्रदत्त अवसरको चरम दुरुपयोग गरी अकुत धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने र पछि सोही रकम उपयोग गरी मतदाताहरूलाई भ्रमित पार्ने र राज्यशक्तिको समेत दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जिती पुनः लुटतन्त्र मच्चाउनेहरूकै जालमा मुलुक बेष्ठित हुन थालेपछि कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिको जनअपेक्षा धुमिल हुँदैगएको कटु यथार्थबोध यस्तै सन्दर्भले गराउने गरेको छ । लाभकारी पदमा पुग्नका लागि मोटो रकम खर्च गर्ने र नियुक्तिकर्तालाई प्रभावमा परेर हत्याएको पदलाई विकृतिजन्य तरिकाले कमाउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने जुन अपसंस्कृतिको विकास अहिले भएको छ त्यसले राज्यका यावत् निकायलाई जवाफदेहिताविहीन, कमजोर र अकर्मण्य बनाउँदै लगेकाले अन्ततः मुलुक कुन दुर्नियतिको शिकार बन्ने हो  भन्ने चिन्ताजन्य अवस्था सिर्जित हुनपुगेको देखिन्छ ।
मुलुकमा अहिले राजस्वमाराहरूले उन्मुक्ति पाउने, भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जालले नै महत्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्तिको छनोट गर्ने र आर्थिक भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणलाई बलियो टेवा दिने जुन विसंगत अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यसको मूल आधार भनेको  विकृतिजन्य राजनीतिक अभ्यास नै हो । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गहन जिम्मेदारीका पदहरू हत्याउने र राष्ट्रसेवाको अवसरलाई निजी एवं समूहगत स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने जुन होड चलेको छ त्यसको अन्त्य हुने परिस्थितिको सिर्जना नितान्त अपरिहार्य देखिए पनि अहिले मुलुकमा जुन माहोल खडा भएको देखिन्छ त्यसबाट वाञ्छित परिणामको कल्पना नै गर्न सकिन्न । मुलुक अहिले चरणबद्ध निर्वाचनको क्रममा छ र निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारबाट हुनेगरेको खर्चले काहालिलाग्दो अवस्था इंगित गरिरहेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा, संस्कार, मान्यता र मर्यादाको खिल्ली उडाएर मनग्गे खर्च गर्नसक्नेहरू बाहेक निष्ठा र मर्यादाको राजनीति गर्नेहरूले निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भएको जुन पीडाबोध राजनीतिककर्मीहरूले गर्नथालेका छन् त्यसले अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल चरित्रलाई नै इंगित गरेको मान्ने हो भने यसको विकृत परिणामबाट मुलुकले ठूलो दुर्दशा भोग्नुपर्ने अवस्था निकटभविष्यमा नै आउने निश्चित प्रायः छ ।  भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल दिन प्रतिदिन  यसरी नै विस्तारित हुँदैजाने हो र त्यसको सर्वाधिक प्रभाव जनप्रतिनिधिहरूको छनोटमा मुखरित हुँदैजाने हो भने मुलुकको भविष्य कुन दिशातिर मोडिने हो पूर्वानुमान गर्नसमेत कठीन छ । जनताको अभिमत र आकांक्षाविरुद्धका गतिविधिहरू संसदभित्रसमेत मुखरित हुनुलाई अशुभ संकेत बाहेक केही भन्न सकिन्न ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रहितविरूद्धको सौदावाजी (08.29.2017)
बाढीपहिरोको र डुवानका अन्तर्निहित कारणहरू (08.15.2017)
संकीर्ण स्वार्थका नियोजित खेलहरू (08.08.2017)
आर्थिक समृद्धिको सपना मात्र (07.26.2017)
देखावटी आचारसंहिता (06.28.2017)
निर्वाचन सार्ने घातक निर्णय (06.22.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको प्रभाव (06.15.2017)
सन्देहको निवारण होस् (05.31.2017)
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला (05.24.2017)
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)
राष्ट्रिय मार्गचित्रको अपरिहार्यता (01.18.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]