युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:11am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
आचार संहिताको ढोल
Tuesday, 09.12.2017, 11:59am (GMT+5.5)

नेपालमा जब जब निर्वाचनको मौसम आउँछ तब तब निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालना गराउन कडाइ गर्ने फर्मान जारी गर्ने गर्दछ । निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र होस्, जनताले सच्चा प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि मजबुत आधार खडा होस् भन्ने आदर्शमय सोच राख्नेहरू जो कोही पनि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको निर्वाचनमा सहभागी हुने जुनसुकै पक्षले पनि इमान्दारिताका साथ पालना गरुन् भन्ने अपेक्षा राख्दछन् । तर नेपालमा जुनसुकै चरण र तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको जुन रुपमा धज्जी उँडाउने गरिएको छ त्यसलाई सूक्ष्म रुपले अवलोकन गर्दा आचार संहिताको तर्जुमा त्यसको कठोर पालनाका लागि होइन जो जति बलशाली छ उसले जतिसक्यो बढी उल्लंघन गर्नका लागि नै भएको हो कि भन्ने नमीठो अनुभूति हुने गरेको छ । नेपालमा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर बेलाबखत जेजस्ता चर्चा हुने गरेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा जे जस्ता घटनाहरू सिर्जित छन् तिनलाई नजिकबाट हेर्दा निर्वाचन आयोग कानूनतः स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय ठहरिए पनि व्यवहारमा सत्ताधारीहरूको लाचार छायाँ बन्ने गरेको र आदेशपालक निकायको रूपमा कार्यरत रहेको अनुभूत हुन्छ । निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नेको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने र जेलसमेत पठाउनसक्ने प्रावधान आचार संहितामा रहेको र निर्वाचन आयोगले समेत यस्तो जिकिर गर्ने गरेको सुनिन्छ देखिन्छ तापनि व्यवहारमा त्यस्तो उदाहरण भेटिन कठीन छ । निर्वाचन आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै सत्ताधारीहरूको भागबण्डाको प्रभाव मुखरित हुने र साधन स्रोतको उपलब्धता र व्यवस्थापनमा समेत सरकारको प्रचूर प्रभाव रहने गरेकाले आचार संहिताको अंकुशले सत्ताधारीहरूलाई तान्न नसक्ने गरेको कटु अनुभूति बारम्वार दोहोरिँदैआएको छ ।
मुलुकमा विधिको शासनको वास्तविक प्रत्याभूतिका लागि प्रजातान्त्रिक परिपाटी अनुसार आवधिक निर्वाचनको अपरिहार्यता निर्विवाद छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक अभ्यासको नयाँ बाटोमा अग्रसर भएपछि जे जस्ता राजनीतिक अभ्यासहरू हुनेगरेका देखिएका छन् तिनले मुलुकलाई विधिको शासनको सही प्रत्याभूति दिनसक्ने कुनै लक्षण नदेखिनु ठूलो बिडम्बना हो । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेर होमिएका राजनीतिक दलहरूले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि संयमित र आचारबद्ध आचरण अपनाउने नगरेको कुनै पनि चरणको निर्वाचनको सन्दर्भले अनुभूत गराउने गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणादेखि लिएर पटक पटक मिति सार्ने काम पनि सरकारले नै गर्दैआएको छ र सरकारले पूर्व निर्णय बदल्दै गर्ने गरेको पुनः निर्णयअनुसार नै निर्वाचनको कार्यक्रम निर्धारण गर्ने बाध्यतालाई स्वीकार गर्नु बाहेक स्वायत्त  संवैधानिक निकाय मानिएको निर्वाचन आयोगसंग अर्को कुनै विकल्प नै छैन । जनताको नजरमा निर्वाचन अपराध गरेकाहरू नै प्रकारान्तरले आफ्नो निहित उद्देश्यमा सफल रहेका उदाहरण पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भले नै अभिलेखीकरण गरेको जगजाहेर छ । कानूनका क्षीद्रहरू खोजेर त्यसबाट लाभ उठाउने जुन गलत संस्कार स्थापित भएको छ त्यसले आचार संहिताको ढोल पिटाइलाई नै उपहास गरिरहेको र राजनीतिक नैतिकताको स्खलन गराएको आम बुझाइ रहेको देखिन्छ । राजनीतिमा सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्श नै विलिन भैसकेको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता केवल देखाउनका लागि बनेको आदर्शमय औजार प्रतीत हुनु कुनै अनौठो छैन । नीतिको राजा मानिने राजनीति नै सिद्धान्त ,विचार र निष्ठाबाट विचलित र स्खलित हुँदैगएपछि त्यसको सहउत्पादकका रुपमा विकसित भएका विकारहरूबाट मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रले पारपाउनसक्ने कुनै सम्भावना रहँदैन । यो कटु यथार्थबोध अहिलेको निर्वाचन सन्दर्भ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक वातावरणले गराएको छ ।  
समाज जति आचारबद्ध, अनुशासित र विचारप्रति निष्ठावान् रहन्छ त्यत्ति नै अग्रगामी बन्नसक्छ । नेपालको परिवर्तित राजनीतिमा अग्रगामी छलाङ्का जति नै गुड्डी हाके पनि आचार, अनुशासन, विचार, निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहीपनाबाट निरन्तर टाढिँदैगएको छ । सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको विकृत अभ्यासले एकातिर वैदेशिक हस्तक्षेपको अवाञ्छित निरन्तरतालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ भने अर्का्तिर आन्तरिक रुपमा सिद्धान्त, निष्ठा र विचारविहीन अवसरवादितालाई अनपेक्षित ढंगले मलजल गरिरहेको छ । जसरी हुन्छ चुनाव जित्नैपर्ने रूग्ण मानसिकताको विकासले क्षीण क्षीणमा दल बदलेर अवसर उपयोग गर्न लालायित हुने प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ । आचार र विचार स्खलित राजनीतिले समाजलाई पतनशील बाटोतिर धकेलिरहेको नदेख्नेहरू नै अहिले अगुवाइ गरिरहेका छन् ।  निर्वाचनको बेला मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न झूटो आश्वासन बाड्ने मात्र होइन धनशाली र बलशालीदेखि लिएर दलबदलु तिकडमबाजहरूलाई उम्मेदवार बनाउने, दिनहूँ भोजभतेर गराउने, पैसाको बिटो फुकाएर खाजा, खाना, पेट्रोलदेखि लिएर बाहन उपलब्ध गराउने र आर्थिक प्रलोभन दिएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने जुन होडवाजी चलेको देखिइरहेको छ ती सवै अवाञ्छित प्रवृत्तिका सामू आदर्शमुखी आचार संहिता निरीह बनिरहेको टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको अवस्था अहिले सिर्जित भएको छ । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र निष्ठालाई तिलाञ्जली दिएर केवल सत्ताकेन्द्रित संकीर्ण राजनीतिक अभ्यासमा मात्र अल्झिने अपसंस्कृतिका विरुद्ध राजनीतिक जागरण पैदा नहुने हो भने आचार संहिताको परिपालन नहुने मात्र होइन सिंगो मुलुक निहित स्वार्थीतत्वको खेल मैदानमा परिणत हुँदैजाने निश्चित छ । यो पृष्ठभूमिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको प्रत्याभूति कसरी हुनसक्ला भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ । आचार संहिताको ढोल पिटाइले मात्र निर्वाचनको स्वच्छताको अपेक्षा कसरी पूरा होला भनी उब्जिएको प्रश्न अनुत्तरित नै छ । 





Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भ्रष्टाचारको चौतर्फी प्रभाव (09.06.2017)
राष्ट्रहितविरूद्धको सौदावाजी (08.29.2017)
बाढीपहिरोको र डुवानका अन्तर्निहित कारणहरू (08.15.2017)
संकीर्ण स्वार्थका नियोजित खेलहरू (08.08.2017)
आर्थिक समृद्धिको सपना मात्र (07.26.2017)
देखावटी आचारसंहिता (06.28.2017)
निर्वाचन सार्ने घातक निर्णय (06.22.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको प्रभाव (06.15.2017)
सन्देहको निवारण होस् (05.31.2017)
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला (05.24.2017)
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (03.22.2017)
गोविन्द गौतमको हत्या : सीमा अतिक्रमणको पीडा (03.14.2017)
कालो बादल हटेको छैन (02.28.2017)
शहीद दिवस : परम्पराको निर्वाहमा सीमित (01.31.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]