युगसम्बाद साप्ताहिक

आचारसंहिताको राजनीतिक पाटो
Tuesday, 11.07.2017, 11:03am (GMT5.5)

नेपालमा जबजब निर्वाचनको मौसम आउँछ तब तब आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने प्रतिबद्धताका पर्रा छुट्छन्  । तर व्यवहार हेर्ने हो भने जुनसुकै तह र चरणको निर्वाचनमा मतदाता आकर्षण गर्ने होडले आचारसंहिता उल्लंघनको महामारी नै चल्छ  । पहिले पहिले मतदान केन्द्र नै कब्जा गरेर एकछापे मतदान गर्नेसम्मका हर्कत सतहमा आउनेगरेका हुन्थे भने अहिले तस्वीरसहितको मतदान परिचयपत्रको कारणले गर्दा मतदानकेन्द्र कब्जागर्ने स्थिति छैन  । अर्कातिर  प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संगठन सञ्जाल हरेक मतदान केन्द्रसम्म नै फैलिएकाले र मतदाताहरू पनि क्रमिक रुपमा सचेत बन्दैगएकाले मतदानकेन्द्रमै धाँधली हुने क्रम रोकिएको प्रतीत हुन्छ  । तर मतदाताहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर एवं अनेक वस्तु उपलब्ध गराएर आकर्षित गर्ने हर्कत रोकिएको छैन  । कार्यकर्ता परिचालनका नाममा मतदाताहरूलाई भोजभतेरतिर लोभ्याउने जस्ता कामहरू त सामान्य नै भैसकेका छन्  । कतिपय उम्मेदवारले अब चुनावी खर्च धान्न नै मुस्किल हुने भयो (मनी र मसल विना निर्वाचनको सामना गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने पीडा विगतमा चुनाव जित्ने–हार्ने उम्मेदवारहरूले नै भन्ने गरेका थिए  । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र जनप्रतिनिधित्वको अवसरलाई व्यक्तिगत रुपमा अनेक लाभ उठाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने मानसिकताले गर्दा पैसाको बलमा दलहरूबाट टिकट हत्याउने र प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट विधायक बन्नेगरेका अनेक उदाहरण छन्  । विगतमा एउटा दलबाट सांसद हुनेहरू अर्को पटक अर्कै पार्टीको उम्मेदवार बन्ने गरेको लामै अभिलेख छ  । मूल राजनीति नै सिद्धान्तविहीन, निष्ठाविहीन, विचारविहीन र केवल अवसरवादीतामुखी अभ्यासमा केन्द्रित हुँदैगएकाले विकृति र आचारविहीन संस्कारको मुहान प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै बनेका देखिन्छन्  । यो पृष्ठभूमिमा आचारसंहिता केवल देखाउनका लागि मात्र बनाइएको र जारी गरिएको अनुभूति हुनु कुनै अनौठो छैन ।
नेपालको मूलधारको राजनीति चरम विकृतिको चरणबद्ध गतिलिएर अगाडि बढिरहेको छ  । नेपालमा कुनै जमानामा प्रजातन्त्रको बहाली, पुनर्बहाली र त्यसको संस्थागत विकासद्वारा राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको घनघोर दुहाई दिने गरिन्थ्यो  । जमाना बदलिँदैगएपछि अहिले लोकतन्त्रको बखानबाजीको माहोल छ  । विगतको प्रजातन्त्र र अहिलेको लोकतन्त्रका खास खास अभियन्ताहरू पुरानै दलहरू र तिनकै परम्परावादी नेताहरू छन्  । समाज परिवर्तन गर्ने मानसिकता र सोचमा कुनै नवीनता छैन  । जब जब निर्वाचन आउँछ तब तब जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकताले नेताहरू ग्रस्त हुन्छन्  । कुन धनपतिलाई हात लिनसके चुनाव खर्चको जोहो गर्न सकिन्छ र कुन कुन क्षेत्रका बलशालीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउनसके चुनाव जित्नसकिन्छ भन्ने हिसाबकिताब हुनथाल्छ  । ठूला दलहरूका टाउके नेताहरू माथि नै पैसाको बिटो लिएर टिकट दिएको अभियोगसमेत लाग्नेगरेको पाइन्छ  । सिद्धान्त, विचार र संस्कार, त्याग, समर्पण र दीर्घकालदेखिको संलग्नताको खासै लेखाजोखा नगरी कतै धनबलका भरमा ,कतै चाकरी–चापलुसीको भरमा र कतै परिवारवादको फुर्को समातेर उम्मेदवार चयनगर्नेसम्मका हर्कतहरू बारम्बार उजागर हुँदैआएको देखिन्छ  । एउटा दलको विग्रहवादीलाई अर्को दलले फुलमाला लगाएर भित्र्याउने र तुरुन्त नेता घोषित गरी उम्मेदवार बनाउने आचारविहीन अभ्यासले अहिले पनि उत्तिकै प्रश्रय पाइरहेको छ  । मूलधारको राजनीति नै प्रदुषित हुनेगरी निरन्तर रुपमा भैरहेको अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको र जरो नै गाडिसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा स्वस्थता, स्वच्छता र निष्पक्षताको अपेक्षापूर्तिका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पालना कसरी हुन सक्ला भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ ।
कागजी रुपमा हेर्दा नेपालमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नका लागि स्वायत्त संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगको गठन भएको देखिन्छ  । तर कुनै पनि तहको निर्वाचनको मितिसमेत सरकारले नै तोक्ने र कुन तहको निर्वाचन कति चरणमा गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले नै गर्ने अहिलेको अभ्यास र स्रोत साधनको उपलब्धता पनि सरकारकै निगाहमा हुने अवस्थाले गर्दा सरकारले जुन बेला जे गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने र कुनै पनि असंगत कार्यहरू रोक्न नसक्ने निरीह अवस्थामा निर्वाचन आयोग क्रियाशील भैरहेको देखिँदैछ  । सरकारले नै समय निर्धारण गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति तोकेपछि  तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी ग¥यो तर मिति तोकिएपछि नै  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरी ६४ सदस्यीय बनाउनुभयो, सचिवहरूको फेरवदल,प्रहरीमा सरुवा, कर्मचारीको सरुवा बढुवादेखि लिएर निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा करोडौंको राजस्व रकम कार्यकर्ताहरूलाई नांगो रूपमा बाँड्ने कामहरू निर्वाध रूपमा भए  । यस्ता कार्यहरूमा सहमति दिने र आचारसंहिता उल्लंघन गरिएमा उम्मेदवारी नै खारेज गरिने विज्ञप्ति जारी गर्ने काम एकसाथ भए  । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति जति जति नजिकिँदैछ त्यतित्यति आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने होड चलिरहेको छ  । राज्यसत्ताको अधिकतम दुरूपयोगका अभ्यासहरू निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा छताछुल्ल भएका छन्  । राज्यसञ्चालन प्रक्रियामा नै अनुशासनको अवशान भैसकेको अवस्थामा  निर्वाचन आचारसंहिताको पालना कोबाट कसरी होला भन्ने अहं सवाल अहिलेको सन्दर्भले उठाएको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com