मुलुक अहिले समग्र रुपमा निर्वाचनमय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ३२ जिल्लाका क्रमशः ३७ र ७४ सदस्यका लागि हुने मतदानको दिन आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । मुलुकका खास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरू के हुन् ती केलाएर तिनको निराकरणका उपायबारे प्रष्ट धारणा र कार्ययोजनाप्रस्तुत गरेर मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा राजनीतिक गालिगलोज, आरोप प्रत्यारोप, विकास र समृद्धिका आकाश–पताल जोड्ने कुरा गरेर मतदाताको सिंगो पंक्तितलाई भ्रमित पार्ने किसिमका अनपेक्षित अभ्यासहरू अहिले तीब्र वेगवान बनेका छन् । लाग्छ– मुलुक अझै लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार निर्माणको बाटोबाट विमुख भैरहेको छ । 

राजनीतिक विसंगतिका भयावह परिणामहरूले मुलुकलाई थिलोथिलो पार्दैलगेका अनेक उदाहरणहरू उजागर हुँदैआएका भए पनि प्रतिकूल परिणामदायी त्यस्ता गतिविधि रोक्ने बाटोमा अहिलेसम्म मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू लागेका छैनन् । अहिलेको चुनावी माहोलमा लोकतन्त्रवाद, समाजवाददेखि लिएर अधिनायकवादसम्मको हुण्डरी मच्चिएको छ तर मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको अन्तर्निहित कारण के हो ? राजनीतिक स्थायित्वका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने बाटो कुन हो ? देश दिनप्रति दिन आर्थिक रुपले किन ओरालो लाग्दैछ ? राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुग्ने प्रकृतिका गतिविधिहरू किन मौलाइरहेका छन् र तिनको प्रायोजन कहाँबाट कसरी भैरहेको छ ? जस्ता अहं सवालको उत्तर खोज्ने र तिनको डटेर सामना गर्ने राजनीतिक उपाय खोज्ने कसरत हुनसकेको देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक शक्ति समूहहरूको अर्जुन दृष्टि केवल सत्तामा मात्र केन्द्रित हुँदा उत्पन भएका विकराल समस्याहरूको आहालमा मुलुक डुविरहेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका नाराले नेपालको राजनीतिक क्षितिज निरन्तर घन्किँदैआएको छ तर देश भने परनिर्भरताको जञ्जिरमा नराम्रोसंग कसिँदैगएको छ । यहाँ अतीतका धेरै कुरा कोट्याइसाध्य नहोला तर चालू आर्थिक वर्षकै पहिलो ३ महिनाको दारूण आर्थिक चित्रले मुलुकको जर्जर अवस्था इंगित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नै व्यापार घाटा चुलिएर २ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिमा आयात २ खर्ब ५७ अर्बको देखिएको छ भने निर्यात केवल २० अर्बको भएको छ । यो गतिले चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा १० खर्ब नाग्न सक्छ । हरेक वर्ष जुन परिमाणमा व्यापार घाटा बढेर गएको छ त्यसलाई मुलुकले धान्नैनसक्ने दिन नजिकिँदै छ । यो भनेको मुलुककै अस्मितामाथि संकटको द्योतक हो । यस्ता गम्भीर विषय राजनीतिक बहसका विषय बन्दैनन् । 

देश निर्वाचनको महाअभियानमा होमिएको मौका पारेर कालोबजार मौलाएको र सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढन्नेसो भाच्ने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्वसमेत सरकारले बोध नगरेको छताछुल्ल भएको छ । घोर राजनीतिकरणको शिकार भएका राज्यका प्रशासनिक निकायहरू पनि दायित्वबिमुख भैसकेका छन् । बजार अनुगमन र कालो बाजार नियन्त्रणतिर सरकारी निकायको ध्यान गएको कुनै आभास छैन । अहिले बजारमा तरकारीको भाउ अस्वाभाविक रुपमा जसरी बढेको छ त्यसले सीमित आय भएका उपभोक्ताहरूलाई ठूलो मर्कामा परेको छ । एकातिर कृषि उत्पादकहरूले सस्तो मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेचिरहेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्ताहरूले दोब्बर मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने विवशता छ । मुनाफाखोर बिचौलियाहरू जवाफदेहिताविहीन सरकारी निकायहरूको कमजोरीको लाभ उठाएर लुट्नुलुटिरहेका छन् । किसानले बारीबाट रू. ५० मा बेचेको काउली उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ११० देखि १२५ सम्म पर्नेगरेको वास्तविकताले लुटतन्त्र कति मौलाएको छ भन्ने खुलाशा गरेको छ । नेपालमा राज्यको निरी हताबाट अवाञ्छित लाभ उठाउनेहरू जताततै सरसराएका छन् । चुनावको बेला ठूला दलहरूलाई मोटो रकम चन्दा दिने र चुनावपछि हरेक वस्तुको भाउ बढाउने कालो प्रवृत्ति विगतदेखि नै मौलाउँदैआएको छ । यसको मारमा सीमित आय भएका र हातमुख जोड्ने समस्याले ग्रस्त सर्वसाधारण जनता निरन्तर पर्दैआएका छन् । निर्वाचनको बेला चलेको ब्रह्मलुटले चुनावपछि कुन गति लिने हो भन्ने चिन्ता सधैं रहनेगरेको छ । के अहिलेको निर्वाचनले जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी जनप्रतिनिधित्व बोधहुने वाञ्छित परिस्थिति सिर्जना गर्नसक्ला ? यो नै वर्तमान परिस्थितिले खडा गरेको अहं प्रश्न हो ।