युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:06am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
प्रमुख मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा
Friday, 11.24.2017, 12:56pm (GMT+5.5)

मुलुक अहिले समग्र रुपमा निर्वाचनमय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ३२ जिल्लाका क्रमशः ३७ र ७४ सदस्यका लागि हुने मतदानको दिन आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । मुलुकका खास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरू के हुन् ती केलाएर तिनको निराकरणका उपायबारे प्रष्ट धारणा र कार्ययोजनाप्रस्तुत गरेर मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा राजनीतिक गालिगलोज, आरोप प्रत्यारोप, विकास र समृद्धिका आकाश–पताल जोड्ने कुरा गरेर मतदाताको सिंगो पंक्तितलाई भ्रमित पार्ने किसिमका अनपेक्षित अभ्यासहरू अहिले तीब्र वेगवान बनेका छन् । लाग्छ– मुलुक अझै लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार निर्माणको बाटोबाट विमुख भैरहेको छ । 
राजनीतिक विसंगतिका भयावह परिणामहरूले मुलुकलाई थिलोथिलो पार्दैलगेका अनेक उदाहरणहरू उजागर हुँदैआएका भए पनि प्रतिकूल परिणामदायी त्यस्ता गतिविधि रोक्ने बाटोमा अहिलेसम्म मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू लागेका छैनन् । अहिलेको चुनावी माहोलमा लोकतन्त्रवाद, समाजवाददेखि लिएर अधिनायकवादसम्मको हुण्डरी मच्चिएको छ तर मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको अन्तर्निहित कारण के हो ? राजनीतिक स्थायित्वका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने बाटो कुन हो ? देश दिनप्रति दिन आर्थिक रुपले किन ओरालो लाग्दैछ ? राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुग्ने प्रकृतिका गतिविधिहरू किन मौलाइरहेका छन् र तिनको प्रायोजन कहाँबाट कसरी भैरहेको छ ? जस्ता अहं सवालको उत्तर खोज्ने र तिनको डटेर सामना गर्ने राजनीतिक उपाय खोज्ने कसरत हुनसकेको देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक शक्ति समूहहरूको अर्जुन दृष्टि केवल सत्तामा मात्र केन्द्रित हुँदा उत्पन भएका विकराल समस्याहरूको आहालमा मुलुक डुविरहेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका नाराले नेपालको राजनीतिक क्षितिज निरन्तर घन्किँदैआएको छ तर देश भने परनिर्भरताको जञ्जिरमा नराम्रोसंग कसिँदैगएको छ । यहाँ अतीतका धेरै कुरा कोट्याइसाध्य नहोला तर चालू आर्थिक वर्षकै पहिलो ३ महिनाको दारूण आर्थिक चित्रले मुलुकको जर्जर अवस्था इंगित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नै व्यापार घाटा चुलिएर २ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिमा आयात २ खर्ब ५७ अर्बको देखिएको छ भने निर्यात केवल २० अर्बको भएको छ । यो गतिले चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा १० खर्ब नाग्न सक्छ । हरेक वर्ष जुन परिमाणमा व्यापार घाटा बढेर गएको छ त्यसलाई मुलुकले धान्नैनसक्ने दिन नजिकिँदै छ । यो भनेको मुलुककै अस्मितामाथि संकटको द्योतक हो । यस्ता गम्भीर विषय राजनीतिक बहसका विषय बन्दैनन् । 
देश निर्वाचनको महाअभियानमा होमिएको मौका पारेर कालोबजार मौलाएको र सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढन्नेसो भाच्ने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्वसमेत सरकारले बोध नगरेको छताछुल्ल भएको छ । घोर राजनीतिकरणको शिकार भएका राज्यका प्रशासनिक निकायहरू पनि दायित्वबिमुख भैसकेका छन् । बजार अनुगमन र कालो बाजार नियन्त्रणतिर सरकारी निकायको ध्यान गएको कुनै आभास छैन । अहिले बजारमा तरकारीको भाउ अस्वाभाविक रुपमा जसरी बढेको छ त्यसले सीमित आय भएका उपभोक्ताहरूलाई ठूलो मर्कामा परेको छ । एकातिर कृषि उत्पादकहरूले सस्तो मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेचिरहेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्ताहरूले दोब्बर मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने विवशता छ । मुनाफाखोर बिचौलियाहरू जवाफदेहिताविहीन सरकारी निकायहरूको कमजोरीको लाभ उठाएर लुट्नुलुटिरहेका छन् । किसानले बारीबाट रू. ५० मा बेचेको काउली उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ११० देखि १२५ सम्म पर्नेगरेको वास्तविकताले लुटतन्त्र कति मौलाएको छ भन्ने खुलाशा गरेको छ । नेपालमा राज्यको निरी हताबाट अवाञ्छित लाभ उठाउनेहरू जताततै सरसराएका छन् । चुनावको बेला ठूला दलहरूलाई मोटो रकम चन्दा दिने र चुनावपछि हरेक वस्तुको भाउ बढाउने कालो प्रवृत्ति विगतदेखि नै मौलाउँदैआएको छ । यसको मारमा सीमित आय भएका र हातमुख जोड्ने समस्याले ग्रस्त सर्वसाधारण जनता निरन्तर पर्दैआएका छन् । निर्वाचनको बेला चलेको ब्रह्मलुटले चुनावपछि कुन गति लिने हो भन्ने चिन्ता सधैं रहनेगरेको छ । के अहिलेको निर्वाचनले जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी जनप्रतिनिधित्व बोधहुने वाञ्छित परिस्थिति सिर्जना गर्नसक्ला ? यो नै वर्तमान परिस्थितिले खडा गरेको अहं प्रश्न हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
घोषणापत्र कि भ्रम र झूटको पुलिन्दा ? (11.15.2017)
आचारसंहिताको राजनीतिक पाटो (11.07.2017)
सम्भावनाको नयाँ ढोका खुल्यो ! (10.11.2017)
आचार संहिताको ढोल (09.12.2017)
भ्रष्टाचारको चौतर्फी प्रभाव (09.06.2017)
राष्ट्रहितविरूद्धको सौदावाजी (08.29.2017)
बाढीपहिरोको र डुवानका अन्तर्निहित कारणहरू (08.15.2017)
संकीर्ण स्वार्थका नियोजित खेलहरू (08.08.2017)
आर्थिक समृद्धिको सपना मात्र (07.26.2017)
देखावटी आचारसंहिता (06.28.2017)
निर्वाचन सार्ने घातक निर्णय (06.22.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको प्रभाव (06.15.2017)
सन्देहको निवारण होस् (05.31.2017)
सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला (05.24.2017)
म्याक्रोनको जस्तै उदय नेपालमा कति सम्भव ? (05.17.2017)
उपलब्धिमूलक निर्वाचन (05.17.2017)
सन्निकट निर्वाचनको सार्थकता (05.11.2017)
निर्वाचनविरूद्ध असंगत चलखेल (05.02.2017)
नयाँ वर्षको शुभकामना (04.18.2017)
घोषित निर्वाचनको चुनौती (04.11.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]