प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ स्थानका लागि हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा  मंसिर १० गते पहिलो चरणमा भएको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण र निर्बिघ्न सम्पन्न भएको देखिए तापनि निर्वाचनको स्वच्छता र सुरक्षा प्रबन्धका वारेमा गहन प्रश्न खडा भएको छ । मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा १ सय २८ प्रतिनिधिसभा र २ सय ५६ प्रदेशसभाका लागि हुने निर्वाचनमा यस्तै सुरक्षा प्रबन्धले निरन्तरता पाउने हो र स्वच्छ निर्वाचनका लागि यस्तै चुनौती खडा हुने हो भने मुलुकले निकट  भविष्यमा के कस्ता  जटिल समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने पूर्वानुमान नै गर्न कठीन छ । पहिलो प्रश्न सुरक्षा प्रबन्धकै बारेमा उठेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या र निर्वाचनकै दिनमा देशका विभिन्न भागमा उम्मेदवारहरूलाई निशाना बनाई बम बिस्फोटन गराइएका छन् भने मतदाताहरूलाई तर्साउने र भयभित बनाउने घटनाहरू पनि उत्तिकै उजागर भएका छन् । सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त–दुरुस्त भएको र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले जति नै आग्रह गरेको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा झण्डै १० प्रतिशत मतदान कम भएको वास्तविकता एकातिर उजागर भएको छ भने अर्कातिर निर्वाचन बिथोल्ने गरी प्रायोजित गरिएका बिष्फोटनकारी घटनाहरूले गम्भीर राजनीतिक समस्याको संकेत पनि गरिरहेका छन् । निर्वाचनको बिरोधमा कुन कुन तत्व सक्रिय छन् भन्ने सतही बोध भैरहेको र कम्युनिष्ट पार्टी विप्लवका सयौं कार्यकर्तालाई सरकारले गिरफ्तार गरेको देखिए पनि यो मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन नदिने र निरन्तर अस्थिरताको वातावरण कायम गरिरहने षडयन्त्रकारी दीर्घकालीन योजना कहाँ कहाँबाट कसरी सञ्चालन भैरहेको छ भन्ने कुरा गहन चासो, खोजी र मननको विषय बनिसकेको छ । राष्ट्रिय चासो र सरोकारका मुद्दाहरू निरन्तर ओझेलमा परेका छन्( पारिएका छन् ।

दोस्रो सवाल– नेपाली जनताले अहिलेसम्म प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रको असली रुप देख्न र भोग्न नै पाएका छैनन् । यो मुलुकसंग स्वतस्फुर्त , नियोजित र प्रायोजित रूपमा विष्मयकारी राजनीतिक परिवर्तनका अनेक सन्दर्भहरू जोडिएका छन् । बलियो राष्ट्रको निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व र विकासको युगसापेक्ष द्रूतताको अपेक्षा गर्दै परिवर्तनका यावत् प्रकरणमा जाने र नजानेरै पनि नेपाली जनता होमिँदैआएका देखिन्छन् तर परिवर्तनपछिको अवस्था भने देश र जनताका लागि भन्दा सीमित व्यक्ति र वर्गका लागि लुट मच्चाउने र सीमित स्वार्थी समूहको दवदवा सिर्जना गर्ने अवसरका रुपमा परिणत हुँदैगएको तीतो यथार्थ दुनियाको सामु छ । अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धिको प्रत्याभूति र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जे जस्ता भाषणका पर्राहरू छुटे पनि प्रतिस्पर्धिहरूमाथि आधारहीन आरोपहरू लगाउने, निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै मतदातालाई भोजभतेरमा भुलाउने र हातहातमा पैसा बाँडेर मत खरिददेखि लिएर मतदान केन्द्र कब्जा गरी एकछापे मत हाल्न प्रयास गर्नेसम्मका  असंगत गतिविधिहरू प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी उजागर भएका छन् । राजनीतिक संस्कारहीन यस्ता गतिविधिहरूमा सत्ता बाहिर रहेका दलहरूको भन्दा सत्ताधारी दलहरूकै बढी संलग्नता रहेको उजागर भैरहेका घटनाहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको कथित आवरणमा गैरराजनीतिक र गैरप्रजातान्त्रिक प्रकृतिका असंगत अभ्यास गर्ने जुन अपसंस्कृतिको विकास यहाँ भैरहेको छ त्यो नै वास्तवमा राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय समृद्धिको सुमार्ग निर्धारण र निर्माणका लागि ठूलो समस्या हो । आन्तरिक राजनीतिक समस्याको निराकरण र आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा समेत बाहिरी शक्तिकेन्द्रको सहयोग माग्ने, लिने र अपरिहार्य ठान्ने प्रवृत्तिको अझै पनि अन्त्य नभएको र प्रजातन्त्रको एक्लो पहरेदार भएको बहाना गर्ने दलकै नेताहरू नै प्रतिकूल परिणामदायी स्थिति सिर्जना गर्न उद्यत रहेको तीतो अनुभूति अहिलेको परिस्थितिले पनि गराएको छ ।  अहिलेको निर्वाचनले यो असंगत स्थितिको अन्त्य गर्नसक्यो भने मात्र मुलुकले नयाँ बाटो समात्न सक्छ नत्र भने स्थायित्व र समृद्धिका सापनाहरू अधुरै रहने र मुलुक अन्धकारमय भविष्यकै गर्तमा रुल्मुलिइरहने निश्चित प्रायः छ ।

प्रजातन्त्रको संस्कारगत र संस्थागत विकासका लागि आवधिक निर्वाचनको अपरिहार्यता अनिवार्य छ । दलबिहीन पञ्चायत कालमा बाहेक नेपालमा संविधानतः व्यवस्थित आवधिक निर्वाचन यथासमयमा हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । दलहरूभित्रै आन्तरिक प्रजातन्त्र अभ्यासरत नरहेको र शीर्ष नेताहरूको मनपरितन्त्रमा दलदेखि लाएर संसदसमेत चल्नुपर्ने विसंगत परिस्थितिले निरन्तरता पाएको इतिहासमा अभिलेखित आलोच्य पक्ष हो । नेताहरूले सिद्धान्तनिष्ठ, त्यागी र समर्पित कार्यकर्ताहरूलाई पन्छाउँदै अवसर खोज्दै दल परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर धनशाली र बलशालीहरूलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने एवं भ्रमको खेती र पैसाको बलमा चुनाव जित्ने जुन कसरत गरिरहेका छन् त्यो नै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र विकारपूर्ण परिस्थितिको मुहान बनेको छ । मुलुक बरबादीको चौबाटोमा उभ्भिएको भए पनि त्यसलाई नदेखेको नबुझेको झैं गरी केबल कसरी सत्ता हत्याउने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र नेताहरू लाग्नेगरेको देखिनु नितान्त दुःखद पक्ष हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका जति उल्लेख्य रहे पनि प्रजातन्त्रको संस्कारगत र संस्थागत विकासका निम्ति उसको भूमिका सन्दिग्ध र नकारात्मक रहेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । परिवर्तित सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचनले वाम बहुमतको स्थायी सरकारको सम्भाव्यता इंगित गरिरहेको प्रतीत भए पनि मुलुकभित्र र बाहिरबाट नेपालको उज्यालो भविष्य निर्माण हुन नदिन अनवरत रूपमा भैरहेको प्रयासले जनमतको मूलधारलाई कति प्रदुषित पार्ने हो भन्ने जीवन्त सवाल खडा भैरहेको अहिलेको वास्तविकता हो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखिएका दुष्प्रवृतिहरूको निवारण दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कसरी होला ? यो नै अहिले उठेको गहन सवाल हो ।