नेपाली जनताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएर आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छानिसकेका भए पनि ताजा जनादेश अनुसारको नयाँ सरकार गठन बिलम्बको शिकार बन्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक दिशा निर्धारण र सत्ता गठन प्रक्रियालाई सतहमा हेर्दा नेपाली जनताको अभिमत नै अन्तिम निर्णायक हुने देखिए पनि पर्दा पछाडिका अनेक खेलले नेपाली जनमतको उपेक्षा गर्ने र निर्दे्शित र नियन्त्रित रुपमा राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने र सरकार गठनमा पनि निर्णायक भूमिका स्थापित गर्नअनेक प्रपञ्च चल्ने गरेको हिजो जुन अनुभव थियो आज पनि त्यही स्थिति दोहो¥याउने कसरत चलिरहेको प्रचूर आभास भैरहेको छ । जनादेश अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि कहिले राष्ट्रियसभाको गठन प्रक्रियावारे देखिएको कानूनी जटिलतालाई अगाडि सार्ने र कहिले निर्वाचन आयोग भित्रैबाट प्रक्रियागत बिलम्ब गराउने जुन काम भैरहेको छ त्यो कति स्वाभाविक र कति सुनियोजित हो भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ । जनताको ताजा अभिमतलाई एकातिर पन्छाएर कानूनी छिद्रहरू खोज्दै निर्देशित रुपमा सत्ता लम्ब्याउने र नेपाललाई निरन्तर नियन्त्रित अस्थिरताको शिकार बनाइरहने खेल पनि चल्न दिइरहने जुन प्रयास भैरहेको छ त्यसले कुनै शुभ संकेत दिइरहेको छैन । नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारणमा नेपाली जनताको स्वामित्व स्थापित हुन नदिन गरिँदैआएको षडयन्त्र अहिले पनि उत्तिकै चलिरहेको यथेष्ठ आभास भैरहनु नै निर्वाचन पछिको सर्वा्धिक ठूलो चुनौती हो । 

नेपाली जनमतले भन्छ– पाँच वर्षका लागि वाम बहुमतको सरकार चलाउ, स्थिर सरकारको प्रत्याभूति दिएर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउ । नेपाली जनताले पुनः संरचित स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि लिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम दलहरूको पक्षमा मतदान गरेर राष्ट्रको पुनर्निर्माणको अभिभारा सुम्पिएको कुरामा कुनै सन्देह छैन । पछिल्लो चरणका हरेक निर्वाचनले बाह्य चलखेल र हस्तक्षेपको राजनीति विरुद्ध नेपाली जनता सचेत हुँदैगएको र राष्ट्रियताको पक्षमा दरोसंग उभिने नेतृत्वको स्थापनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको यथेष्ठ सन्देश दिएको छ । यी निर्वाचनहरूमा खास गरी नेकपा एमाले र वाम गठबन्धनप्रति नेपाली जनमत आकर्षित हुनुको मूल कारण नै वर्तमान संविधान जारी हुन नदिन र जारी हुनासाथ अघोषित नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई ठूलो सकसमा पारी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न भारतले रचेको ब्यूहरचना विरुद्ध खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारले राखेको अडान र भारत निर्भरताको जालो तोड्न  वैकल्पिक रुपमा चीनसित गरेको दूरगामी महत्वको सहमति र सम्झौता नै हो । भारतले औपचारिक शब्दावलीमा जे जति कुरा गरे पनि व्यवहारमा नेपाललाई कहिल्यै स्वतन्त्र ढंगले माथि उठ्न नदिने र  राजनीतिक दिशा निर्धारण र सत्ता संरचनाको स्वामित्व स्थापित गर्ने कसरत गर्दैआएको छ । नेपालमा स्थिर सरकार बन्न र चल्न नदिने भारतको अपरिवर्तनीय रणनीतिको दुष्चक्रमा नेपाल फस्दैआएको इतिहासको क्रमभंग अब पनि हुन सकेन भने नेपाली जनमतको सार्थकता कसरी सिद्ध होला ? यो नै अहिलेको अहं प्रश्न हो ।

नेपाली जनताको अहिलेको चाहना भनेको विगतमा खड्ग ओली नेतृत्वको नौमहिने सरकारले भारतीय हैकमवाद विरूद्ध देखाएको राष्ट्रिय अडानलाई निरन्तरता दिन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा दरोसंग उभिनका लागि उहाँकै नेतृत्वमा वामबहुमतको स्थिर सरकार बनोस् भन्ने नै हो । विगतमा उहाँको नेतृत्त्वको सरकार ढालेर कठपुतली सरकार बनाउन र नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा ठेस पु¥याउन भारतले जुन ब्यूहरचना गरेको थियो अहिले पनि उहाँको नेतृत्वमा वामबहुमतको स्थिर सरकार बन्न नदिन उत्तिकै जोडजुलुम भैरहेको जगजाहेर छ । वाम गठबन्धन टुटाउन र एमाले माओवादीबीच पार्टी एकता हुन नदिन अहिले विभिन्न कोणबाट जुन ठूलो प्रयास भैरहेको छ मूलतः त्यो केवल खड्ग ओलीको सत्तागमनलाई रोक्न मात्र नभै नेपालमा बहुमतको स्थिर सरकार नै बन्न नदिने भारतको परम्परागत रणनीतिकै उपज हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेस र २ नं प्रदेशमा सीमित रहेका केही दलका नेताहरूले भारतीय रणनीतिको मोहरा बनेर वाम गठबन्धनका प्रबल हस्ती प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन देखाएर नेपाली जनमतको अपमान र उपेक्षा गर्ने जुन चरित्र देखाएका छन् त्यो समयक्रममा उनीहरूकै लागि पनि आत्मघात ठहर्ने छ । नेपाली जनमतलाई तिरस्कार गरेर अरूकै रणनीतिको गोटी बन्न उद्यत हुनु भनेको मुलुकलाई अब पनि दिशाहिनताकै अवस्थामा रुल्मुल्याइरहने दुराकांक्षाको अभिव्यक्ति हो । लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीतका यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनुमा नै मुलुकको दीर्घकालीन भविष्य छ ।