देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको आर्थिक सूचकांकहरूले प्रष्ट इंगित गरिरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले राष्ट्रिय ढुकुटी रितै रहेको जनाउ सांसदहरूलाई दिनुभएको ताजा प्रसंग छ । अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेदार अधिकारीहरूले व्यापार घाटा ९ खर्ब पुगेको, भुक्तानी सन्तुलन ६ अर्बले  र चालु खाता ७५.७१ अर्बले घाटामा रहेको र बिप्रेषणको वृद्धि दर पनि ०.५५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अनि राजस्व असुली पनि लक्षअनुरूप नभएको जानकारी नयाँ अर्थमन्त्रीलाई दिएको खुलाशा भएको छ । आखिर देशको आर्थिक अवस्था किन यति नाजुक स्थितिमा पुग्यो, यसको मूल कारण के हो र यसको जवाफदेहिता कहाँ छ भन्ने अहं प्रश्नको जवाफ दिने कोही निस्केको छैन । बाटो विराएको यात्री आफ्नो गन्तव्यमा कहिल्यै पुग्न सक्दैन भनेजस्तै भएको छ नेपालको अर्थतन्त्र पनि । नेपालको अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूकै हो । स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपना देखाउँने राजनीतिक परिवर्तनका अनेक प्रयोगात्मक चरण पार हुँदैआएको भए पनि मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता, अविकास र गरीबीको नियतिबाट कहिल्यै मुक्ति पाउन सकेन । समयक्रममा सत्ताशिखरमा जुन जुन शक्ति र जो जो व्यक्ति पुगेका भए पनि  राष्ट्रिय चिन्तनधारबाट विचलित हुँदैआएको अनपेक्षित अवस्थाले नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा विचलन ल्याएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाच्चिएको स्थितिबोध गराएको कटु यथार्थ हो । शासन सञ्चालनको प्राप्त अवसरलाई जवाफदेहिताविहीन  भएर  उपलब्ध स्रोत साधनको चरम दुरूपयोग गर्ने र सीमित व्यक्तिको झूण्डलाई मात्र लाभ पु¥याउने जस्ता गलत अभ्यासको होडले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षामाथि सधैं प्रहार भएको छ । राजनीतिक संरक्षणमा पन्पिएको आर्थिक भ्रष्टाचारले समग्रतामा मुलुकलाई कंगाल र कमजोर बनाएको छ । देशको वर्तमान क्षतविक्षत आर्थिक अवस्थाको मूल कारण नै यही हो । यो रोगको सही निदान र सही उपचार हुनसकेन भने राजनीतिक खपतका लागि गरिने कुनै पनि कुराले मुलुकको मुहार बदलिने छैन ।

देशको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्ने र आफ्नो सामथ्र्यले नभ्याउने क्षेत्रमा मात्र स्रोत र प्रविधिको जोहो गर्ने राष्ट्रिय नीति नबनेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । नेपालको कूल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत कृषिमा आधारित रहेको अभिलेखीकरण भए पनि कृषि उत्पादनयोग्य जमिन बाँझो हुँदेजाने क्रम बढेकाले हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात आशातीत रुपमा बढिरहेको छ । निर्यातयोग्य कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन हुन नसकेको उदाहरण त अदुवा उत्पादक किसानहरूको पीडादायी अवस्थाले नै दिएको छ । अपार जलस्रोतको धनी कहलिएको भए पनि मुलुक बाहिरबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जित भएको छ । आन्तरिक मागको आपूर्ति हुनसक्ने गरी  आन्तरिक स्रोतको उपयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय अठोट नभएकाले नै यो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो । वैदेशिक शक्तिहरूको रणनीतिक उपयोगमा आएर राष्ट्रिय सामथ्र्यलाई निरन्तर कमजोर पार्ने जुन प्रवृत्ति विकसित भएको छ त्यसले नै मुलुकलाई हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर बनाउँदैलगेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नदिने र अनुत्पादक एवं विलासी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउने प्रवृत्तिले बाह्य उत्पादनको बजार विस्तार गरिरहेको छ । विगतमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू सुनियोजित रूपमा नै विस्थापित गरिए । चाहे कृषि क्षेत्रमा होस् वा औद्योगिक क्षेत्रमा होस् राष्ट्रिय नीति र कर्मचारीतन्त्रको नियत  सफा रहेको अनुभव नै  भएन । वैदेशिक सहायताका ठूला आयोजनाहरू निर्धारित समय र पूर्वानुमानित लगानीमा कहिल्यै पूरा भएका छैनन् ।  राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावको दुरूपयोग गरी आर्थिक भ्रष्टाचारको आधार निर्माण गर्ने प्रवृत्ति नै यसको मूल कारण हो । जनतालाई विकास र समृद्धिको सपना देखाउने नव स्थापित सरकारका निम्ति यस्ता प्रवृत्तिहरू ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

काशी जाने कुतीको बाटो यो नेपाली समाजमा बहुप्रचलित उखान हो । नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले त्यही उखान चरितार्थ गरेको छ । मुलुकलाई विकासको शिखरमा पु¥याउने र समृद्धशाली बनाउने सपना कुनै पनि बेलाका सत्ताधारीहरूले बाड्दैआएका हुन् तर बोल्ने एकथोक गर्ने अर्कोथोक हुँदैआएकाले परनिर्भरता अनपेक्षित रुपमा बढ्दैआएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका धमिराहरू विदेशीशक्तिबाट निर्देशित र पुरस्कृत हुनेगरेका छन् । ढिलासुस्ती एवं झुलाउने र झार्ने अपसंस्कृतिमा हुर्किएको प्रशासनिक सञ्जाल पनि राजनीतिकरण र भागबण्डाको थप भारले जवाफदेहिताविहीन र अकर्मण्य बनिसकेको छ । राज्यका आर्थिक स्रोतका मुहानहरू भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनका अखडा बनेका छन् । आयातकर्ता र कर्मचारी वर्गको मिलोमतोमा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको  प्रकरण  नयाँ अर्थमन्त्रीको चनाखो दृष्टिका कारण हालै उदांग भएको छ । अर्थतन्त्रका धमिराहरूले जताततै किल्ला गाडेका छन् । एनसेलको खरीद–बिक्री प्रकरणदेखि लिएर मूल्यअभिवृद्धि ठगी प्रकरणसम्मका राजस्वमारा गतिविधिले कसरी संरक्षण पाइरहेका छन् भन्ने प्रसंगले  वित्तीय अनुशासन भंगको टड्कारो दृश्य देखाइरहेको छ । विकृतिका यस्ता अनेकौं थाकहरू पञ्छाएर आर्थिक स्रोतहरूको मुहान सफा पार्ने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोगका लागि समुचित वातावरण तयार गर्दै आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्नसक्ने मैत्री वातावरण तयार गर्नसके अर्थतन्त्रले सुल्टो गति लिनसक्छ । अर्थतन्त्रका ज्ञाता मानिएका अर्थमन्त्री र स्वप्नदर्शी ठानिएका प्रधानमन्त्रीबाट विकसित र समृद्ध नेपाल निर्माणको जुन बाचा प्रकट भएको छ त्यसले कस्तो नीति, योजना र कार्यक्रमको स्वरूप लिन्छ त्यो नै अहिले सर्वाधिक चासोको विषय भएको छ ।