झिना मसिना कुरा गरेर अव देश उँभो लाग्नसक्ने अवस्था छैन । २००७ सालको आधारभूत राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक एवं वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका हरेक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवसर पाएको भए पनि संकीर्ण राजनीतिक सोच र व्यवस्थापकीय क्षमता र दृष्टिकोणको अभावमा प्राप्त अवसरहरू गुम्दै गए । आन्तरिक राजनीतिक कलहको बीज झ्यांगिदै गयो । समयक्रममा अनेक प्रकृतिका राजनीतिक प्रयोग भए तर राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा सधैं मृगतृष्णा सावित भयो । आत्मनिर्भरताका सम्भाव्य क्षेत्रहरू पनि कमजोर बनाउने क्रम बढ्यो । वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल नियमित आकस्मिकता जस्तै बन्यो । आन्तरिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरेर आन्तरिक आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने  गरी राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्ने सोच, दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति नै जागृत हुन सकेन ।       वैदेशिक सहायताले मात्र देशको विकास हुनसक्छ भन्ने भ्रम खडा गरियो । राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भहरू पनि वैदेशिक स्वार्थप्रेरित भए । राजनीतिक परिवर्तनपछिका हरेक चरणमा राजकीय सत्ताको दुरूपयोग गरी अनपेक्षित लाभ उठाउने एउटा वर्गविशेष तयार हुने क्रम चल्यो । देशले समयसापेक्ष विकासको गति लिनै पाएन । जनता सधैं विलखबन्द भए । परिणामतः मुलुक हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर हुनुपर्ने अनपेक्षित अवस्थाको भूमरीका परेको छ । यो दुर्दान्त अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउने क्षमताको विकास नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो  भने आशातीत जनसमर्थन प्राप्त ओली सरकारको सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण दायित्व पनि यही नै हो ।

कुराहरू धेरै गरिएका छन्–सुनिएका छन् । प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू र प्रदेश सरकारका प्रमुखदेखि लिएर मन्त्रीहरूसम्मले अबको पाँच वर्षभित्र मुलुकले ठूलो फड्को मार्ने फलाको गरिरहेको सुनिँदैआएको छ । विगतमा पनि यस्ता गुलिया बचन धेरै सुनिए तर परिणाम भने उल्टैमात्र देखियो भनेर विगत नै दोहोरिने नकारात्मक सोच राख्नुभन्दा परिवर्तित सन्दर्भले मुलुकलाई स्थिरता, विकास र समृद्धिको सम्भाव दिशातिर डो¥याउने आधार खडा गरेको विश्वास जागृत गराएको छ भन्नु अत्युक्ति ठहर्दैन तर यो जागृत विश्वासलाई निराशामा परिणत हुन नदिन कामै गरेर देखाउनुको कुनै विकल्प छैन । कुराले भन्दा कामले ठूलो स्वरले बोल्छ भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणमा हरेक क्षेत्रमा पन्पिएको भ्रष्टाचारसंग पैंठजोरी खेल्न त्यति सजिलो छैन । राजस्व अशुली बढाउन भन्सारमा चनाखो दृष्टि राख्नासाथ राजस्वमाराहरू कसरी जुर्मुराउँछन्, तेल चोरी रोक्न ताला प्रणाली लागुगर्न खोज्दा ट्यांकर चालकहरू कसरी छट्पटाउँछन्, बजार अनुगमनको कुरा उठ्दा कालाबजारियाहरू कसरी आक्रोशित हुन्छन् भन्ने कुरा त अहिलेको सन्दर्भले नै प्रष्ट देखाएको छ । यस्तो स्थिति हरेक क्षेत्र र निकायमा व्याप्त छ । अनुशासित ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर भनेर भन्नासाथ जताततै छटपटी सुरू हुन्छ र विरोधका स्वर उरालिन्छन् । राष्ट्रिय महत्वका भनिएका विपुल धनराशी खर्चिएका ठूलाठूला आयोजनाहरूदेखि लिएर ससाना आयोजनाहरूसम्म भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अकर्मन्यताको जालो फैलिएको छ । संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारी–व्यवशायी, मजदुर, विद्यार्थीदेखि लिएर राजनीतिक कार्यकर्तासम्मको गलत उपयोग गर्ने होड नै चलेको छ । जताततै भताभुंग र लथालिंग भएको देशको अवस्थालाई अनुशासनबद्ध, कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ र जवाफदेही बनाउन वागबाण मात्र पर्याप्त हुँदैन । 

आर्थिक निर्भरताको पराकाष्ठा देशको अहिलेको यथार्थ चित्र हो । हरेक वर्ष व्यापार घाटा चुलिँदैगएको कटुयथार्थले मुलुक झनझन् परनिर्भर बन्दैगएको कारूणिक कहानी कहेको छ ।  खाद्यान्नदेखि लिएर विलाशिताका वस्तुको आयात उच्च परिमाणमा बढेर गएको छ भने आन्तरिक उत्पादन वृद्धिदर र निर्यात नितान्त न्यून छ । यदि हाम्रो राष्ट्रिय नीति उत्पादनमुखी हुँदो हो त हाम्रै खेतवारीको अन्नपातले हामीलाई भरपुर खानपुग्ने थियो भरत लगायत विभिन्न मुलुकबाट चामल, मकै, तरकारी आयात नै गर्नुपर्ने थिएन । २ अर्बको लगानीमा तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने भनिएको कुलेखानी तेस्रो ४ अर्बभन्दा बढीको लगानी र नौ वर्षको समयको नेटो काट्दा पनि पूरा भएको छैन भने चमेलिया लगायतका विद्युत आयोजनाका पनि त्यस्तै कहानी छन् । यस्तै विसंगतिले गर्दा अहिले व्यापार घाटा  बढाउने गरी भारतबाट ३८० मेघावाट विद्युत आयात गरिरहनुपरेको छ । यथासमयमा आयोजनाहरू नबन्दा लगानी बढेको मात्र नभै राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो परिमाणको प्रतिफल पनि गुम्दैगएको छ । आखिर यस्तो विसंगत स्थिति किन सिर्जना भयो ? यसको दोषी को हो र यसमा कसको जवाफदेहिता छ भन्ने कुरा कहिल्यै खोतलिँदैन र प्रकाशमा आउँदैन । यी त उदाहरण मात्र हुन् । हरेक क्षेत्रमा जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्ति उत्तिकै झ्याँगिएको छ । स्वास्थ–शिक्षा जस्ता सेवामुखी क्षेत्र पनि मुनाफाखोरीका केन्द्र बनेका छन् । सरकारी निकायहरूबीच कामको कुनै समन्वय छैन । माथिल्लोले तल्लोलाई निर्देशन दिएकै भरमा मुलुकको दशा सुध्रने अवस्था छैन । एउटा समयसारिणीभित्र यी यी काम पूरा गर्छौं भनी प्रतिज्ञा गरेर कुरा होइन कामै गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । यो नै वर्तमान समयले दिएको चुनौती हो ।