युरोपेली संघले गत हप्ता चार महिना अगाडि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा समेटिएका विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।  सो प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगबाट जारी आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समझदारीपत्र विपरीत नेपालको संविधानको प्रावधानमाथि ठाडो चुनौती दिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने धृष्टता गरेको सर्वत्र अनुभूत भएको छ । नेपालको घरेलु मामिलामा अनुचित चासो राख्दै जातिय विद्वेष फैलाउने गरी खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न अवाञ्छित सुझाव दिएर सो प्रतिवेदनले जाति विशेषविरूद्ध प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा नकारात्मक विभेद देखाउने घोर आपत्तिजनक काम गरेको छ । नेपाल सरकारले सो प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदै सच्याउन गरेको आग्रहलाई पनि पर्यवेक्षण टोलीले अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन गर्ने वैधानिक अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई मात्र रहेकोमा युरोपेली संघको अनुगमन टोलीले नेपाली मिडियाको अनुगमन गरी निहित स्वार्थप्रेरित ढंगको प्रतिवेदण सार्वजनिक गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रमाथि ठाडै उल्लंघन गरेको छ भने काउन्सिलले यस्तो हर्कतलाई गैरकानूनी, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथिकै हस्तक्षेप किटान गर्दै जातिय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने प्रकृतिको स्वेच्छाचारी प्रतिवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको प्रतिवेदन जातिविषेशप्रति दुर्भावना प्रेरित रहेको र जातिय विद्वेष फैलाउने दुराशयको प्रतिबिम्बन यसमा देखिएकाले यो भत्र्सनायोग्य छ भन्ने हाम्रो दृढ अभिमत छ ।

नेपालको घरेलु मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप दुर्दान्त नियतिकै रूपमा हरेक क्षेत्रमा विस्तारित हुँदैआएको कटु यथार्थबोध नेपाली जनमानसमा व्याप्त छ ।  नेपाली जनताले स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको सधैं विरोध गर्दैआएका छन् । तर पनि नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक, प्रशासनिक उच्च ओहदाधारीहरूलाई लोभ्याउने र प्रभावमा पारेर निहित स्वार्थप्रेरित उद्देश्य पूरागर्ने षडयन्त्रात्मक गतिविधिहरू जारी नै रहेका छन् । नेपालमा युरोपेली संघको गतिविधि आध्यात्मचेतबाट अनुप्राणित हिन्दुबहुल समाजलाई विखण्डित गर्ने र सीमान्तकृत कथित आदिवासी जनजातिका नाममा सहयोगको गुलियो चटाएर कृश्चियन धर्मको प्रचार गनेैतिर लक्षित रहेको आम अनुभव छ । सामाजिक विभेदको जवरजस्त कृतिम चित्र देखाएर विद्वेषपूर्ण अवस्था सिर्जना गरी सामाजिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय विखण्डनका अवाञ्छित र उत्तेजक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा लगानीसमेत प्रवाह गरेर प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने काममा युरोपेली संघ संलग्न रहेको आरोप प्रवाहित हुँदैआएको कुरा तथ्यहीन नभएको यस्तै प्रकरणले थप उजागर गरेका छन् । नेपालमा हजारौं हजार यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन्– जसले कानूनतः समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति विना युरोपेली संघलगायतका वैदेशिक निकायहरूको करोडौं–अरबौंको वित्तीय सहायताबाट नेपालभित्र आन्तरिक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने सुनियोजित काम गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका अहिलेसम्मका सरकारहरूले यस्ता षडयन्त्रमूलक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने र रोक लगाउने जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । यो पछिल्लो प्रकरणमा नेपाल सरकारले युरोपेली संघको निर्वाचन टोलीको जातिय विद्वेष फैलाउन लक्षित प्रतिवेदन र हस्तक्षेपकारी नियतप्रति आपत्ति जनाउँदै जुन वक्तव्य जारी गरेको छ त्यसमा जनताको भावना प्रतिबिम्बित भएको ठहर गर्दै भोलिका दिनमा वैदेशिक हस्तक्षेप  र अवाञ्छित  चलखेल रोक्नका लागि  प्रष्ट दिशाबोध हुनेगरी नीतिनिर्माण गर्ने अग्रसरता देखावस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलले लामो समयदेखि नराम्रोसंग प्रताडित हुँदैआएको छ । नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र जातिय सद्भावविरूद्धका प्रायोजित मुद्धाहरूले शदियौंदेखि यो भूभागमा बस्दैआएका एवं नेपालको एकीकरण  र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको सबल रक्षागर्दैआएका आफ्नै बन्धुबान्धवविरूद्ध कथित आदिवासी र जनजातिका नाममा जुन विद्वेष फैलाउने वैदेशिक षडयन्त्र भैरहेको छ त्यसको दुष्प्रभावले सिंगो नेपाली समाज आक्रान्त भैरहेको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा भैरहेको सुनियोजित लगानीको प्रभावले आन्तरिक राजनीतिलाई पनि गिजोलिरहेको र आन्तरिक राजनीतिक समायोजन र व्यवस्थापनका लागि त्यो नै ठूलो समस्या र चुनौती बनिरहेको छ । मुलुकको हितमा भन्दा दाताहरूबाट प्रक्षेपित र निर्देशित विषयकेन्द्रित भएर बफादारिता प्रदर्शन हुने गरेका यथेष्ट उदाहरणहरू भेटिने गरेका छन् । सांस्कृतिक अतिक्रमणको चपेटाले नेपाली समाजको वास्तविक धरातललाई नै खजमज्याइरहेको तीतो यथार्थ उजागर भैरहेको छ । गाउँ गाउँमा चर्चहरूको बिगबिगी त्यत्तिकै फैलिइरहेको छैन । धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा नेपाली समाजको मौलिक संस्कृति र आत्मा नै मार्ने गतिविधिहरू विस्तार हुनुका पछाडिका कारणहरू डरलाग्दा छन् । युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको दुराशयपूर्ण प्रतिवेदनको भर्त्सना गरेरमात्रै पुग्दैन , यावत गतिविधि र प्रत्यक्ष–परोक्ष लगानीको प्रवाहको नियमन, अनुगमन र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको अपरिहार्यता छ । सरकारले यसमा चासो र तत्परता देखाउन सकेमात्र मुलुकको हितरक्षा हुने हाम्रो दृढ अभिमत छ ।