विकास र समृद्धि यतिखेर देशको मूल नारा बनेको छ । राष्ट्रपतिले संसदमा गरेको संबोधनमा होस् अथवा प्रधानमन्त्रीका वारम्वारका कथन हुन् समृद्धि र विकासका कुरा छुट्ने गरेका छैनन् । पाँच वर्षको अन्तरालमा मुलुकको कायापलट नै हुने गरी आर्थिक विकासको गति तीब्रतर पारिने प्रतिबद्धताहरू बिस्कुन सुकाएसरह जताततै छरिएका छन् । देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनकै लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेका कुरा हरेक दिन सञ्चार माध्यम छाउने गरेका छन् । तर विधिको शासनको प्रत्याभूति हुने खालका कामको थालनी कुनै पनि क्षेत्रमा भएको थोरै पनि आभास जनताले पाएका छैनन् । राजधानी काठमाडौं धुलो र धुँवाले कुइरिमण्डल छ । नीलो आकाश र हरिया डाँडाकाँडा देख्नै मुस्किल छ भने राजधानीवासीले स्वच्छ हावामा सास पनि फेर्नपाएका छैनन् । सडक विस्तार र खानेपानीको पाइप विच्छाउन थालिएको निर्माणको काममा कुनै गति छैन । सार्वजनिक यातायात सेवाकै कुरा गर्ने हो भने भाडाका साधनहरूले सेवाग्राहीहरूको पकेट मारिरहेका छन् । मिटरवाला ट्याक्सीहरू मिटरमा होइन चर्को मोलमोलाइ गरेर यात्रुहरूलाई लुटिरहेका छन् । सरकारी निकायहरू देखेको नदेखेझैं गरिरहेका छन् । चिकित्सा र शिक्षा क्षेत्रमा अनियमित तरिकाले तिर्न विवश छन् भने अनुगमनकारी निकायको कुनै अत्तोपत्तो छैन । बजारमा चामल, दाल, मकै, गेडागुडी, तरकारीका विविध परिकारसम्म आयातित भारतीय उत्पादनले ढाकेको छ । आत्मनिर्भर हुनसक्ने क्षेत्रमा पनि भारतीय उत्पादनकै भरपर्नुपर्ने गरी विगतमा राज्यस्तरबाटै सुनियोजित कदमहरू चालिएको कारणले नै यस्तो विसंगत स्थिति सिर्जना भएको हो । विकास र समृद्धिको हाम्रो राष्ट्रिय सपनालाई मुलुकभर फैलिएको विधिविहीनता र शासनविहीनताको असंगत अवस्थाले ठूलो व्यंग्य गरिरहेको छ । सरकारले चनाखो भएर तत्काल गर्नसक्ने काम गर्न पनि चासो नदेखाएको अनुभूत जनताले गर्नथालेका छन् ।

देशको आन्तरिक उत्पादनको स्थिति कस्तो छ र परनिर्भरता द्रुतगतिमा कुन रूपमा विस्तार भैरहेको छ भन्ने कुरा सरकारी निकायहरूले समयसमयमा सार्वजनिक गर्नेगरेका आँकडाहरूले नै प्रष्ट इंगित गरिरहेका छन् । विगत सात महिनयताको आयात निर्यातको आँकडाले नै मुलुक परनिर्भरताको जञ्जिरमा कसरी कस्सिँदैगएको छ भन्ने देखाइरहेको छ । विगत केही वर्षदेखि वैदेशिक व्यापार घाटा चरम गतिमा विस्तारित हुँदैआएको तथ्य सार्वजनिक हुँदैआए पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि परिणामदायी कार्ययोजनाहरू नबनेकै कारण यस्तो अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालको भू (बनोट , उर्वरत्व र  उपलब्ध  स्रोतसाधन एवं जनशक्ति हेर्ने हो भने नेपालको तीन करोड पनि नपुगेको जनसंख्यालाई कृषि वस्तुको आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसक्ने कुनै अवस्था नै छैन । तर राज्य सञ्चालकहरूबाटै सुनियोजित रूपमा भारत निर्भरताको जवरजस्त स्थिति सिर्जनागर्ने गरी असंग्त कदमहरू चालिँदैआएकाले कृषिजन्य वस्तुको माग पनि बाहिरबाटै आयात गरेर धान्नुपर्ने अवस्था आएको हो । चालू आर्थिक महिनाको सात महिनाभित्र ७५ अर्ब ५७ करोड ७४ लाखको कृषिजन्य वस्तु आयत भएको आँकडाले यो बर्ष खाद्यान्न मात्र डेढ खर्बको आयात हुने देखिएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा हरेक बर्ष आशातीत रूपमा बढिरहेको छ । विगत ६ महिनाको आँकडाले व्यापारघाटा गतवर्ष यसै अबधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले वृद्धि भै ६ खर्ब नाघेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटाले १२ खर्बको नेटो काट्ने निश्चित नै छ । यसमा सेवा आयातसमेत जोड्ने हो भने व्यापार घाटा १८ खर्ब पुग्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । मुलुकलाई दिन प्रतिदिन परनिर्भरताको दिशातिर धकेल्ने काम को–कोबाट कसरी भयो र यसको निहितार्थ के हो भन्ने कुरा गम्भिर चासोको विषय भए पनि यसमा खोजिपस्ने र यस्तो विसंगत स्थितिको जवाफदेहिता कोमाथि छ भन्ने कुरा सधैं ओझेलमा पारिएको छ । मुलुकलाई साच्चै नै विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रण वर्तमान सरकारले गरेको हो भने विगतका सुनियोजित गतिविधि केलाएर राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको बाटो फराकिलो पार्ने टड्कारो रूपमा देखिएका व्यवधान हटाउन सक्नुपर्छ ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात वृद्धिको मूल कारण रसायनिक मल ,सिञ्चाइ र बजारीकरणको अभाव र कृषियोग्य जमिन गैरउत्पादनमा परिणत हुनु हो भन्ने कृषिविज्ञहरूको कथन रहेको देखिन्छ । यो आंशिक तथ्यमात्र हो । किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने ,समयमै मल ,बीज र पानि उपलब्ध गराउने र लागत उठ्नेगरी उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्ने र कृषिरोजगारीलाई आकर्षित गर्न वस्तुपरक कार्यमुखी योजना तर्जुमा गर्ने काम हुनुपर्दछ । सरकारका नीतिगत र कार्यगत गतिविधि नै प्रतिकूल रहेकाले लाखौं युवाहरू आफ्नो कृषियोग्य जमिन बाँझो पारेर वैदेशिक रोजगारीमा होम्मिएका छन् । मुलुकमा नाममात्रको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चालूरहेको र दुई वर्षभित्र तरकारी र तीन वर्षभित्र धान, चामल, गहूँ, मकैमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य देखाइएको भए पनि विगतमा यस्ता आयोजनाहरू कागजमै सीमित रहने गरेको तीतो यथार्थले आशा र विश्वासको स्थिति सिर्जित छैन । तर्जुमित योजनाको कार्यान्वयन कस्को जवाफदेहिता हो र त्यो पूरा नहुँदा को दोषभागी हुने भन्ने कुराको निक्र्योल हुने परिस्थिति सिर्जना नगरिँदासम्म जवाफदेहिताविहीन ल्याङ्फ्याङे प्रवृत्ति यथावत नै रहने छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई सरकारी निकायले अनिवार्य गर्ने, किसानहरूलाई वाञ्छित सुविधा समयमै उपलब्ध गराएर  उत्पादन वृद्धिका लागि प्रेरित गर्ने र आफ्नो खेतवारी बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई कृषि रोजगारीतर्फ आकर्षित गर्नसक्ने कार्ययोजना तर्जुमा गर्नसक्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा अवश्य सुधार आउनसक्छ । मुलुक कुन कुन समयभित्र कुन कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तर्जुमा हुनुपर्छ अनिमात्र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ,जवाफदेहितापूर्ण  नत्र भने परनिर्भरताको जञ्जिरबाट मुलुकले मुक्ति पाउनसक्ने छैन । जवाफदेहितापूर्ण कार्यविधि नै यसको पहिलो शर्त हो ।