युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 06:47am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर
Tuesday, 04.03.2018, 01:44pm (GMT+5.5)

विकास र समृद्धि यतिखेर देशको मूल नारा बनेको छ । राष्ट्रपतिले संसदमा गरेको संबोधनमा होस् अथवा प्रधानमन्त्रीका वारम्वारका कथन हुन् समृद्धि र विकासका कुरा छुट्ने गरेका छैनन् । पाँच वर्षको अन्तरालमा मुलुकको कायापलट नै हुने गरी आर्थिक विकासको गति तीब्रतर पारिने प्रतिबद्धताहरू बिस्कुन सुकाएसरह जताततै छरिएका छन् । देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनकै लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहेका कुरा हरेक दिन सञ्चार माध्यम छाउने गरेका छन् । तर विधिको शासनको प्रत्याभूति हुने खालका कामको थालनी कुनै पनि क्षेत्रमा भएको थोरै पनि आभास जनताले पाएका छैनन् । राजधानी काठमाडौं धुलो र धुँवाले कुइरिमण्डल छ । नीलो आकाश र हरिया डाँडाकाँडा देख्नै मुस्किल छ भने राजधानीवासीले स्वच्छ हावामा सास पनि फेर्नपाएका छैनन् । सडक विस्तार र खानेपानीको पाइप विच्छाउन थालिएको निर्माणको काममा कुनै गति छैन । सार्वजनिक यातायात सेवाकै कुरा गर्ने हो भने भाडाका साधनहरूले सेवाग्राहीहरूको पकेट मारिरहेका छन् । मिटरवाला ट्याक्सीहरू मिटरमा होइन चर्को मोलमोलाइ गरेर यात्रुहरूलाई लुटिरहेका छन् । सरकारी निकायहरू देखेको नदेखेझैं गरिरहेका छन् । चिकित्सा र शिक्षा क्षेत्रमा अनियमित तरिकाले तिर्न विवश छन् भने अनुगमनकारी निकायको कुनै अत्तोपत्तो छैन । बजारमा चामल, दाल, मकै, गेडागुडी, तरकारीका विविध परिकारसम्म आयातित भारतीय उत्पादनले ढाकेको छ । आत्मनिर्भर हुनसक्ने क्षेत्रमा पनि भारतीय उत्पादनकै भरपर्नुपर्ने गरी विगतमा राज्यस्तरबाटै सुनियोजित कदमहरू चालिएको कारणले नै यस्तो विसंगत स्थिति सिर्जना भएको हो । विकास र समृद्धिको हाम्रो राष्ट्रिय सपनालाई मुलुकभर फैलिएको विधिविहीनता र शासनविहीनताको असंगत अवस्थाले ठूलो व्यंग्य गरिरहेको छ । सरकारले चनाखो भएर तत्काल गर्नसक्ने काम गर्न पनि चासो नदेखाएको अनुभूत जनताले गर्नथालेका छन् ।
देशको आन्तरिक उत्पादनको स्थिति कस्तो छ र परनिर्भरता द्रुतगतिमा कुन रूपमा विस्तार भैरहेको छ भन्ने कुरा सरकारी निकायहरूले समयसमयमा सार्वजनिक गर्नेगरेका आँकडाहरूले नै प्रष्ट इंगित गरिरहेका छन् । विगत सात महिनयताको आयात निर्यातको आँकडाले नै मुलुक परनिर्भरताको जञ्जिरमा कसरी कस्सिँदैगएको छ भन्ने देखाइरहेको छ । विगत केही वर्षदेखि वैदेशिक व्यापार घाटा चरम गतिमा विस्तारित हुँदैआएको तथ्य सार्वजनिक हुँदैआए पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि परिणामदायी कार्ययोजनाहरू नबनेकै कारण यस्तो अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालको भू (बनोट , उर्वरत्व र  उपलब्ध  स्रोतसाधन एवं जनशक्ति हेर्ने हो भने नेपालको तीन करोड पनि नपुगेको जनसंख्यालाई कृषि वस्तुको आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसक्ने कुनै अवस्था नै छैन । तर राज्य सञ्चालकहरूबाटै सुनियोजित रूपमा भारत निर्भरताको जवरजस्त स्थिति सिर्जनागर्ने गरी असंग्त कदमहरू चालिँदैआएकाले कृषिजन्य वस्तुको माग पनि बाहिरबाटै आयात गरेर धान्नुपर्ने अवस्था आएको हो । चालू आर्थिक महिनाको सात महिनाभित्र ७५ अर्ब ५७ करोड ७४ लाखको कृषिजन्य वस्तु आयत भएको आँकडाले यो बर्ष खाद्यान्न मात्र डेढ खर्बको आयात हुने देखिएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा हरेक बर्ष आशातीत रूपमा बढिरहेको छ । विगत ६ महिनाको आँकडाले व्यापारघाटा गतवर्ष यसै अबधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले वृद्धि भै ६ खर्ब नाघेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटाले १२ खर्बको नेटो काट्ने निश्चित नै छ । यसमा सेवा आयातसमेत जोड्ने हो भने व्यापार घाटा १८ खर्ब पुग्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । मुलुकलाई दिन प्रतिदिन परनिर्भरताको दिशातिर धकेल्ने काम को–कोबाट कसरी भयो र यसको निहितार्थ के हो भन्ने कुरा गम्भिर चासोको विषय भए पनि यसमा खोजिपस्ने र यस्तो विसंगत स्थितिको जवाफदेहिता कोमाथि छ भन्ने कुरा सधैं ओझेलमा पारिएको छ । मुलुकलाई साच्चै नै विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने प्रण वर्तमान सरकारले गरेको हो भने विगतका सुनियोजित गतिविधि केलाएर राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको बाटो फराकिलो पार्ने टड्कारो रूपमा देखिएका व्यवधान हटाउन सक्नुपर्छ ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात वृद्धिको मूल कारण रसायनिक मल ,सिञ्चाइ र बजारीकरणको अभाव र कृषियोग्य जमिन गैरउत्पादनमा परिणत हुनु हो भन्ने कृषिविज्ञहरूको कथन रहेको देखिन्छ । यो आंशिक तथ्यमात्र हो । किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने ,समयमै मल ,बीज र पानि उपलब्ध गराउने र लागत उठ्नेगरी उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्ने र कृषिरोजगारीलाई आकर्षित गर्न वस्तुपरक कार्यमुखी योजना तर्जुमा गर्ने काम हुनुपर्दछ । सरकारका नीतिगत र कार्यगत गतिविधि नै प्रतिकूल रहेकाले लाखौं युवाहरू आफ्नो कृषियोग्य जमिन बाँझो पारेर वैदेशिक रोजगारीमा होम्मिएका छन् । मुलुकमा नाममात्रको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चालूरहेको र दुई वर्षभित्र तरकारी र तीन वर्षभित्र धान, चामल, गहूँ, मकैमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य देखाइएको भए पनि विगतमा यस्ता आयोजनाहरू कागजमै सीमित रहने गरेको तीतो यथार्थले आशा र विश्वासको स्थिति सिर्जित छैन । तर्जुमित योजनाको कार्यान्वयन कस्को जवाफदेहिता हो र त्यो पूरा नहुँदा को दोषभागी हुने भन्ने कुराको निक्र्योल हुने परिस्थिति सिर्जना नगरिँदासम्म जवाफदेहिताविहीन ल्याङ्फ्याङे प्रवृत्ति यथावत नै रहने छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई सरकारी निकायले अनिवार्य गर्ने, किसानहरूलाई वाञ्छित सुविधा समयमै उपलब्ध गराएर  उत्पादन वृद्धिका लागि प्रेरित गर्ने र आफ्नो खेतवारी बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई कृषि रोजगारीतर्फ आकर्षित गर्नसक्ने कार्ययोजना तर्जुमा गर्नसक्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा अवश्य सुधार आउनसक्छ । मुलुक कुन कुन समयभित्र कुन कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तर्जुमा हुनुपर्छ अनिमात्र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ,जवाफदेहितापूर्ण  नत्र भने परनिर्भरताको जञ्जिरबाट मुलुकले मुक्ति पाउनसक्ने छैन । जवाफदेहितापूर्ण कार्यविधि नै यसको पहिलो शर्त हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)
अर्थहीन विवाद (12.26.2017)
जनमतको सम्मान होस् (12.19.2017)
निर्वाचनको नतिजाले दिएको सन्देश (12.12.2017)
निर्वाचनको महाभारत (12.05.2017)
स्वच्छ निर्वाचनका चुनौतीहरू (11.28.2017)
प्रमुख मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा (11.24.2017)
घोषणापत्र कि भ्रम र झूटको पुलिन्दा ? (11.15.2017)
आचारसंहिताको राजनीतिक पाटो (11.07.2017)
सम्भावनाको नयाँ ढोका खुल्यो ! (10.11.2017)
आचार संहिताको ढोल (09.12.2017)
भ्रष्टाचारको चौतर्फी प्रभाव (09.06.2017)
राष्ट्रहितविरूद्धको सौदावाजी (08.29.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]