युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 07.23.2018, 08:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
पाँचवर्षका केही मीठा सपना
Wednesday, 05.30.2018, 04:42pm (GMT+5.5)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना सरकारले संघीय संसदमा जेठ ७ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७।०७६को नीति तथा कार्यक्रम १३ गते आइतवार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । प्रस्तुत नीति र कार्यक्रम पारित हुने क्रममा संसदभित्र छलफलको क्रममा उठेका सवाल र जिज्ञाशाहरूवारे जवाफदिँदै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दिउँसै सपना देखी पूरा गर्नसक्ने आकांक्षा राखेर नै यो नीति र कार्यक्रम ल्याइएको जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ र भनाइलाई पत्याउने हो र उहाँको सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्रै देशको मुहार निश्चय नै उज्यालो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइमा यो नीति र कार्यक्रम महत्वाकाकांक्षी र कर्मकाण्डी नभै व्यवहारको कसीमा खरो उत्रनसक्ने खालकै हो । नितान्त वाञ्छित दिशातिर उन्मुख यो नीति र कार्यक्रमले स्वस्थ र प्रतिबद्ध गति लियो भने अबको पाँच वर्षपछि नेपालका उर्जाशील लाखौं युवाहरूले काखका लालाबाला, तरूनी श्रीमती र वृद्ध बाबुआमालाई अभावग्रस्त घरमा छोडेर गर्जो टार्ने आशाले अरबको मरूभूमिमा पसिना चुहाउँदै तड्पिनु पर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ । यो नीति र कार्यक्रमले पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारीको मीठो सपना देखाएको छ । यसै वर्षदेखि प्रदेश नं ६ र ७ मा युवाहरूलाई काम दिने र काम दिन नसके तलब दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने पाँच लाख युवामध्ये ४ लाख ५० हजार वैदेशिक रोजगारीमा गैरहेको अवस्था छ । बिप्रेषणको आँकडा विस्तारले अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको भनिँदैआए पनि राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन सक्रिय हुनुपर्ने युवाशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीतिर जान बाध्य पार्दाका आर्थिक सामाजिक दुष्परिणामहरू थेगिनसक्ने भएका छन् । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’का लागि नेपालका सम्पूर्ण युवाहरूको उर्जा र सिर्जनशीलताकै उपयोग अनिवार्य छ ।
नेपाल अझै कृषि प्रधान देश मानिए पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा उत्साहजनक बृद्धि नभएको, आधुनिकीकरण र बजार व्यवस्थापनको अभाव पनि रहेकाले हरेक वर्ष चामल, दाल, मकै, गेडागुडीसम्म पनि विदेशबाटै आयात गरेर मागको आपूर्ति गरिरहनुपरेको विसंगत अवस्था सिर्जित छ । नेपालको उर्वरभूमिको सही सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्ध राष्ट्रिय नीतिको अभावमा नेपालको आन्तरिक माग पूरा गर्ने क्षमता रहँदारहँदै पनि समयोचित व्यवस्थापनको अभावमा नेपालको समग्र कृषि बजार भारतीय उत्पादनले भरिनपुगेको छ । यो लाजमर्दो स्थितिको सिर्जना हाम्रै नीतिहीनता र कार्यक्रमविहीन अवस्थाको परिणाम हो । मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान हरेक वर्ष घट्दैगएको सरकारी आँकडाले नै देखाइरहेको छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने सपना देखाएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव टड्कारो रूपमा खट्किँदैगएको देखिन्छ । जबसम्म वैदेशिक रोजगारीतिर आकर्षित र वाध्यतावश जानुपर्ने विवशताको अन्त्य गरी कृषि व्यवसायतिर आकर्षित गर्नसकिँदैन तबसम्म यसमा सुधार हुनसक्दैन । यसका निम्ति कृषिमा लगानी वृद्धि , खेतीमा आधुनिकीकरण र बजारमुखी उत्पादन एवं संरक्षित बजारको प्रत्याभूति अपरिहार्य छ । यस दिशातिर नीति र कार्यक्रमले कुनै प्रकाश नपारेकाले आज सदनमा प्रस्तुत हुने बजेट नै प्रतिक्षाको विषय भएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका जति नै कुरा गरे पनि आफ्नै उत्पादनले मुलुकवासीको पेट भर्ने परिणामदायी कार्यदिशा अवलम्बन नभएसम्म मुलुक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्ने छैन । पाँच वर्ष टिक्नसक्ने आधार  बलियो भएको सरकारले जनता छक्काउने काम अवश्य गर्ने छैन भन्ने आशा राख्नैपर्छ ।
संघीय संसदबाट पारित भैसकेको नीति र कार्यक्रमले पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । विगतका गलत नीति र प्रतिबद्धताबिहीन कार्यक्रमको दुष्परिणाम नै भन्नुपर्छ– देशमा पर्याप्त सम्भावना रहँदारहँदै पनि आन्तरिक माग थेग्ने उत्पादन पनि देशभित्र उत्पादन गर्न नसकेर भारतबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गरेर आन्तरिक माग पूर्ति गरिरहनुपरेको अवस्था विद्यमान छ । यसमा अहिलेसम्म हाम्रा नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरूले कुनै लज्जाबोध गरेका छैनन् । निर्धारित समय र पूर्वअनुमानित लगानीमा कुनै पनि आयोजना पूरा नहुने  भ्रष्टाचारमुखी महारोगले मुलुक थिलोथिलो भएको छ । आर्थिक विकासका आधार मानिएका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू पनि बेहालकै नियतीबाट गुज्रिइरहेका छन् । यदि राष्ट्रिय नीति सही हुने हो र राज्यका विभिन्न अंगहरूबीच समन्वयात्मक ढंगले जवाफदेहितापूर्ण काम हुने हो भने बिजुली उत्पादनमा आशाजनक परिणाम आउन सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको मूल स्रोत कृषि र जलविद्युत नै हो । उर्जाको अभावमा भएका उद्योगहरू पनि मुर्झाएका र लगानी विस्तार पनि संकुचनमै रहेको अवस्थामा अपेक्षित विद्युत उत्पादनबाट राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा आशातीत वृद्धि नितान्त सम्भव कुरा हो । सरकारले निर्धा्रित समय र तोकिएको रकममा विकास आयोजनाहरू पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर समन्वयात्मक कार्यशैली अपनाई राज्यका अंगहरूलाई जवाफदेहितापूर्ण ढंगले परिचालन गर्नसक्ने हो भने छोटै समयमा नै मुलुकले कोल्टो फेर्ने विश्वास गर्नसकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अनुहार प्रष्ट रूपमा अनुभूत हुनेगरी बदलिने जुन बचन दिहोर्याउँदै आउनुभएको छ यसमा औँलो ठड्याउनुपर्ने दिन भविष्यमा नआवस् भन्ने हाम्रो अभिलाषा छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)
अर्थहीन विवाद (12.26.2017)
जनमतको सम्मान होस् (12.19.2017)
निर्वाचनको नतिजाले दिएको सन्देश (12.12.2017)
निर्वाचनको महाभारत (12.05.2017)
स्वच्छ निर्वाचनका चुनौतीहरू (11.28.2017)
प्रमुख मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा (11.24.2017)
घोषणापत्र कि भ्रम र झूटको पुलिन्दा ? (11.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]